‘बैंकहरुले ‘रिजनेबल प्रोफिट’ गर्नुपर्छ, तर जता सजिलो त्यतै लगानी नगरुन’-गभर्नर अधिकारीसँगको अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुगेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई सफल नेतृत्व दिएर बाहिरीनुअघि उनले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्न भ्याउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने वित्त नीतिको प्रभाव कम हुँदै जाँदा अधिकांशको ध्यान मौद्रिक नीतिले खिच्न थालेको छ । भर्खरै मात्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सकाएका गभर्नर अधिकारीलाई सिंहदरबारका प्रधानसम्पादक नारायण प्रसाद पौडेलले कार्यक्रम ‘बैंक र उद्यम’का लागि सोधे–

बढो प्रतिक्षाकाबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा जारी गर्यो । अपेक्षाहरु थुप्रै थिए तर केही आएनन् भन्ने छ । बैंकहरु ७ सय अर्ब रुपैयाँ बोकेर बसिरहेका छन् । कहाँ लागाऔँ ? कहाँ लगाऔँ भनिरहेका छन् । केही आएन ? यो किन त्यस्तो भयो भन्नेहरुलाई तपाईको जवाफ के छ ?

धन्यवाद । सर्वप्रथम त यहाँहरुले सुरु गर्नुभएको टेलिभिजन श्रृंखला जुन छ । बैंक र उद्यम । यसको हार्दिक सफलताको शुभ कामना पनि व्यक्त गर्न चाहान्छु । यहाँको प्रश्नप्रति जाँदाखेरी हामीले अस्ति शुक्रबार मात्रै पहिले त्रैमासको समिक्षा सम्पन्न गरेका छौं । बोर्डले व्यापक रुपमा छलफल गरेर नै समिक्षा गरेको हो । समिक्षा भन्ने बित्तिकै केही कुरा परिवर्तन हुनैपर्छ भन्ने होइन । हामीले वार्षिक रुपमा लिएको जुन मौद्रिक नीति थियो । हामीले यो पटक साउन ११ गते घोषणा गरेका थियौं ।

त्यति बेला हामीले गर्न सक्ने कुराहरु गरेका थियौं । मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुका बारेमा र सँगसँगै कतिपय म्याक्रो प्रुडेन्सियलका पार्टमा पनि हामीले त्यति बेला छोएका थियौँ । त्यति बेला हामीले जे जस्तो नीति लियौँ । त्यो नीतिलाई हामीले पहिलो समिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखेनौँ । यस पछाडीको सबैभन्दा मुल कारण के हो भन्दा त्यति बेला पनि एडभाइजर कमिटिले हामीलाई सिफारिसहरु दिएको थियो ।

जे जस्ता अजम्सनहरु, जे जस्ता अनुमानहरु, अर्थतन्त्रको अवस्था, वाह्य क्षेत्रको सबलताको अवस्था, इन्फ्लेसनको अवस्था, जे जस्तो अनुमान गरेर हामीले मौद्रिक नीति जारी गरेको थियौं । ती अनुमानहरु अहिले पनि ठ्याक्कै उस्तै छन् । त्यसैले, अनुमानमा परिवर्तन नभइसकेपछि हामीले बेसिसमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेनौँ ।

तर बैंकहरुले साढे ७ सय अर्ब आसपास पैसा लिएर बसेका छन् । बरु ३ प्रतिशत ब्याज दिएर मलाई पैसा बुझाउ भनिरहनु भएको छ । बजार चलेन । हाम्रो त फेरी घरजग्गा र सेयरले बजार चलाउँछ भन्ने बेसिक्कली त्यो बुझाई छ क्यारे । राष्ट्र बैंक आफैँले ब्याज खर्चको ‘बर्डेन’ बोकिरहने ? बैंकहरुले अलि महँगोमा उठाएर अलि सस्तोमा पैसा पठाइरहेका छन् । अलि मिलाएर खोलिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने रहेछ नी ?

यस्तो छ । यहाँले भन्नु भएको ठ्याक्कै यति खर्ब पैसा तरल छ । भन्ने कुराहरु अलि बजारमा आउँदा र वास्तविकताले फरक हुन्छ । हामीले अहिले बैंकहरुबाट ‘मप अप’ गरिरहेको फिगर, हिजो कै भन्ने हो भने ३ सय ५ अर्ब हो । भन्नुको अर्थ एक्सिस लिक्विडीटी हामीले मप अप गरेका हौँ । यो मप अप गर्न पनि हामीले धेरै परिस्कृत गर्दै पछिल्लो गत फागुनदेखि हामीले एसटीएफको प्रोभिजन पनि ल्यायौँ ।

त्यसले वास्तवमा डिपोजिटरहरुलाई र समग्र ब्याजदरलाई स्वायित्व दिनमा धेरै ठूलो काम गरेको छ । हामीसँग त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैनथ्यो भने अहिले तपाईले अनुमान गर्न सक्नु हुन्थ्यो । निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर बिलो(तल) १ प्रतिशतको भोग्नु पर्यो । निक्षेपकर्ताहरुको प्रोटेक्सन नै हुने थिएन । उहाँहरुले अरु नै कुराहरु सोच्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । हामीले त्यसलाई एउटा ठूलो राहत, हामीले अलिकति खर्च गरेर भएपनि दियौं। हाम्रो चाँहि होला वर्षभरीमा होला ८, १० अर्बको खर्च । तर समग्र करोडौँ करोड ४–५ करोड डिपोजिटरलाई चाँहि हामीले एक खालको राहत त्यसबाट दिएका हौं, यसमा हामीलाई खुसी लाग्छ । त्यसमा हामी खुसी छौँ । खर्च भएपनि ।

जहाँसम्म एक्सेस लिक्विडीटी छ, त्यो बजारमा गएन । खर्च भएन भन्ने सवाल छ । यसमा समग्र इको सिस्टमले काम गर्नु पर्ने विषय हुन्छ । मौद्रिक नीतिले नै सबै कुरा हामीले कुनै क्षेत्रलाई पैसा गएन । जाओस् न यहाँ चाहिँ । गइहाल्छ कि भनेर दिन थाल्यौं भने फेरी कहाँ पुगिन्छ ? कस्ता खालका बबलहरु बन्दै जालान् । भोली हामीले कस्ता खालका स्थितिहरु फेस गर्नु पर्ला ?

त्यसैले हामीले यस्तो कुरामा सजग हुनुपर्छ । हाम्रो आशा के हो भने यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरु बढुन् । राज्यले खर्च गर्ने कुरा पनि क्रमश: बढ्दै जान्छ । निजी क्षेत्र पनि यसरी नै एक्टीभ होस् । खर्च भोलीका दिनमा बढ्दा खेरी हामीसँग भएको रिसोर्स त्यति ठूलो हैन ।

राष्ट्र बैंक त नेपाल सरकारको सल्लाहकार पनि हो । यो बीचमा नयाँ सरकार आएको पनि ४–५ महिना भइसकेको छ । तपाईहरुले भन्दा चाँही यहाँ–यहाँ यसो गर्दिनुस् भन्नु भएन । नेपालको फिसिकल पोलिसिभन्दा मोनिटरी पोलिसि अलि हाबी भइरहेको हुन्छ । तपाईले यसरी चलाउँनु होस् भन्दिनु भएको छ होला नि त सरकारलाई ?

धेरै कुरा भन्ने कुरा पनि हुँदैन । सबै कुरा बाहिर भनेर हिड्ने कुरा पनि हैन । हामीले दिने सल्लाह आफ्नो ठाउँमा छदैँ छ । आफ्नो रुटमा छदैँछ । अब बजेट बनिसकेको परिप्रेक्षमा नयाँ कुराहरु, नयाँ कार्यक्रमहरु, यो कार्यक्रमहरु राख्नुस् भन्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन । तर बजेट बन्नु भन्दा अगाडिबाटै हामीले कार्यक्रमहरु, प्री बजेट सेसनहरु, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा दिएको हुन्छ । त्यो हामी पब्लिस त गर्दैनौं । तर प्री बजेटमा हेर्नु भयो भने हामीले धेरै खालका सुझावहरु दिएका छौँ ।

रियल सेक्टरमा हामीले कसरी ग्रोथ गर्न सक्छौँ ? उद्योगलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ ? औद्योगिक क्षेत्रहरुको कसरी विकास गर्नुपर्छ ? रियल स्टेट, हाउजिङहरु कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, हाइड्रोपावरर डिभलेपमेन्टमा कसरी जाने ? टुरिजममा कसरी जाने ? कृषिलाई कसरी प्रमोट गर्ने ? ती कुराहरुमा हाम्रा समग्र सजेसनहरु बजेट भन्दा अगाडि नै सुझाका रुपमा दिएका हुन्छौं ।

बीच-बीचमा दिएका सुझावहरु चाँही के हुन्छ त भन्दा बजेट बनिसकेपछि देखिएको सेसनको खासै अर्थ रहदैँन । त्यो चाँही केस टु केस समस्या आयो भने त्यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा कुरा हो । जस्तो सहकारीको इस्युमा हामीले सुरुदेखि नै क्लियरली यसको सोलुसन भनेका एसटीआई(सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) हो भन्यौं सेकेन्डरी इन्स्टिट्युसन बनेर एउटा छुट्टै निकायबाट मनिटर गर्नुपर्छ ।

हजार सहकारी, सेभिङ क्रेडिट्सहरु छन्। तिनको मनिटरीङको लागि एउटा डेडिकेटेड सुपरभाइजर, रेगुलेटर चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ । त्यसभित्रका कम्पोजिसनको बारेमा पनि, त्यस भित्र समस्या आयो भने कसरी एड्रेस गर्ने । प्रबलम बैंक रेजुलेसनको जस्तै प्रबलम को– अपटेटिभ रिजुलेसन मेकानिजम बनाउनु पछ । त्यसैगरी, तिनको बचतकर्ता, त्यहाँको ठूलो बचत आदि इत्यादि रहने हो भने पनि साना बचतलाई प्रोटेक्सन गरेर कसरी काम गर्ने ? तिनको क्रेडिटको इन्फोर्मेसनहरु कसरी फ्लो हुने ? आदि इत्यादि विषयमा छलफल भएको हुन्छ ।

नेपालमा त अर्थतन्त्र चलायमान कति खेरी हुन्छ ? भन्दा सेयर बजार र घरजग्गा अलिअलि चल्दियो भने त्यसको मल्टिपल प्रभाव आउँछ भन्ने छ । राष्ट्र बैंक चाँही त्यहाँ रिजिड देखियो । जस्तो कि सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सिमा हटाइएन भन्ने रह्यो । बैंकहरुलाई कोर क्यापिटलको यति प्रतिशत ऋण देउm तर एक वर्षसम्म नबेच भनियो । घर जग्गामा पनि त्यस्तै खालको कुरा छ । बैंकरहरु फेरी के भन्छन् भन्दा सेयर बजारमा लगाएको ऋण चाहिँ हाम्रो ‘लेस रिस्क’मा पर्छ है हाम्रो प्राक्टिसमा भन्दा रहेछन् ? तर राष्ट्र बैंक ?

त्यो लेस रिस्क भन्दा पनि हामीसँग त तथ्यांक सबै छ । कहाँ कति मात्रामा ? कुन एरियामा गरेको ऋणहरु कल ब्याक गर्नु परिरहेको छ । त्यो बेला–बेलामा हामी देखिहाल्छौँ । अहिले त्यस्मा केही अब्जेक्सन नगरौं । हाम्रो बैंकिङ भनेको चाहिँ कता सजिलो छ । त्यता नै फाइनान्स गर्ने हो । हिजो इम्पोर्ट सजिलो थियो । इम्पोर्ट मै गर्न खोजियो । सेयरमा सजिलो हुन्थ्यो सेयर मै गर्न खोजियो । प्रोडक्सनमा उद्योगमा अलिकति झन्झट हुन्छ । मिहिनेत गर्नु पर्ने हुन्छ । बेसी एनालाईसिस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट के हो ? वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट के हो ? त्यसलाई मनिटरिङ गर्ने अरु झनझटहरु होलान् । त्यतातिर जान नखोजिरहेको हामी देख्छौँ । त्यसैले पनि हामीले डाइरेक्ट लेन्डिङको अवधारणा अपनाएर मिनिमम् पनि १० प्रतिशत उर्जामा लगाउनु पर्ने, १५ प्रतिशत कृषिमा लगाउनु पर्ने जस्ता कुराहरु अनिवार्य गर्नुपर्ने कारण पनि तिनै हुन् । त्यसैले, कस्ले के भन्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकता के हो ? त्यसरी हामी जानु पर्छ ।

यो बीचमा गजबको प्रसंग आयो, नेपालमा बैंकहरु एनपीएले थिचिदैँछन् । भारतमा यसमा हेर्यौँ भने चाँही १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्षपछि मात्र तिमी आफ्नो प्रोसेसमा जाउ भन्छ । हामी ३ महिना, ६ महिना ९ महिना र एक बर्ष हेरेपछि बेच भन्छौँ । त्यसकारण भएको जति ठूलो ऋण चाहिँ यहाँ आएर जोडियो । अनि हामी बैंकको काम चाहिँ एनबीए बेचेर बसिरहने टाइपको भयो भन्ने खालको एउटा प्रसंग छ । यसको प्यारालल अपोजिटमा अर्को एउटा कुरा छ । हामीले जसरी खराब कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छौं । यथार्थ त्यो भन्दा धेरै ठूलो छ । हामीले त म्यानेज गरिरहेका छौँ भन्ने अर्को टोली पनि छ । यो दुई वटा कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर तपाईहरुले कसरी हेर्नु हुन्छ ?

एनपीए बढ्नु अथवा एनबीए बढ्नु अर्थतन्त्रको यस्तो खालको साइकलमा अनौठो कुरा हैन । जहाँ सुकै बढ्छ । एक त हामी नेपाल हाम्रो क्षेत्रमै अलिकति कन्जरभेटिभ प्रुडेन्ट बैंकिङ नै गरिरहेको ठाउँ हो । र हाम्रो चाहिँ कोलाटर बेस फाइनान्सिङ नै हो । त्यसले गर्दा पनि धेरै जस्तो कर्जामा सुरक्षित रहन्छन् । जहाँसम्म यसले चाहिँ बैंकहरु थिचिदै गयो कि भन्ने सवाल छ । त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई कतिपय मुलुकमा निश्चित समयको लागि स्पेसल पर्पोज भेहिकल बनाउने प्राक्टिस पनि छ । जस्तो सन् १९९७, १९९८ को क्राइसिसको बेला साउथइस्ट एशियाका अधिकांश मुलुकहरु मलेसिया, थाइल्याण्ड, कोरिया जस्ता मुलुकहरुले पनि एसेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरु बनाउनु भयो । त्यता तिर कर्पोरेट क्रेडिट बेसी हुन्थ्यो र त्यसलाई र्रिस्ट्रक्चर गर्ने एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी थ्रु त्यसलाई स्पेसल म्यानेजमेन्ट दिने त्यस्तो काम भएर रिकभर भएको हामी देख्छौँ । हामीले पनि त्यो अवधारण ल्याएका छौँ । एउटा ब्याड बैंक, गुड बैंकको अवधारणा । त्यसैले एनपीए जति चाहिँ एउटा छुट्टै संस्थाले म्यानेज गरीदिदाँ बैंक आफ्नो रेगुलर काम गर्न केन्द्रित हुन सक्छ । हामीले पनि त्यसको ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ । यो वर्षको कार्ययोजनाको विषयमा परेको पनि छ ।

हामीले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको विषय पनि हो । अब एनपीए बढ्दै जादाँ खेरी हामीले यसलाई अलिकति एक्सपेडाइट गरेर त्यस्ता संस्थाहरु पनि ल्याउनु पर्छ । जसले बैंकहरु चाहिँ एनपीए–एनबीएले थिचिने अवस्थाबाट बच्ने छन् ।

जस्तो कि यो बीचमा रिस्क बेस प्राइसिङ गर्न पाउदा नि अलि–अलि लिभरेज पाइन्थो कि भन्नेहरु देखिँदा रहेछन् नि बजारमा ?

हामीले रिस्क बेस प्राइसिङ टेन्टेटिभली दिएका छौँ । त्यो ब्राकेटभित्र बसेको मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, नसक्ने हैन । त्यति हो, उहाँहरुले डिस्क्लोज चाँही गर्नु पर्यो । सुरुमा मैले यो कन्जुमरलाई यो खालको प्राइसिङ गरिसकेपछि जुन त्यो पब्लिक गरिसकेको हुन्छ इन्ट्रेस्टेड, त्यो पब्लिक गरेको भित्र बसेर उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ ।

मंसिर मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका लागि केही लिभरेज दिएको थियो । त्यो सकेपछि बैंकहरुलाई केही अप्ठ्यारो पर्छ की भन्ने छ क्यारे ?

हामीले सरसर्ति हेर्दा उद्योग, निर्माण क्षेत्र चाँही निरन्तर संकुचनमा गएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षका प्रत्येक त्रैमासिकमा । अनि तिनलाई केही सहयोग गर्दा खेरी हाम्रो आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माणलाई सहयोग हुन्छ । विकास निर्माणलाई सहयोग हुन्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले साउनमा मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा उहाँहरुलाई ब्ल्याक लिस्टिङ जस्ता कुराहरु सुविधा दिएको हो ।

त्यो चाँही मंसिर मसान्तसम्म छ । अलिकति समय बाँकी छ । हामी हेरिरहेका छौँ । उहाँहरुको पेमेन्टहरु के–कसो हो ? त्यसपछि केही थप गर्नुपरेछ भने हामी पछि रिभ्युको बेलासम्ममा आवश्यक केही देखिएछ भने गर्नेछौं ।

नेपालमा साढे ४ करोड बैंक खाताहरु छन् । तर ऋण खाताहरु सवा १८ लाख मात्रै रहेछन्, यो तथ्यांक हेर्दा धेरै मान्छेहरुले उद्यमशीलता रोजेनन् भन्ने एक खालको बहस छ । त्यही कुरामा जोडेर हामीले गरेको लेण्डिङ(ऋण लगानी) सिमित व्यक्तितिर कन्सन्ट्रेड भयो कि ? भन्ने गाइगुई सुनिन्छ । तपाईहरु त डे टु डे हेरिरहनु भएको हुन्छ । के हो परिस्थिति ?

यहाँले भन्नु भएको तथ्यांकले त्यति गलत छैन । मल्टिपल अकाउण्ट भएको कारणले जनसंख्या भन्दा धेरै सेभिङ एकाउण्ट(डिपोजिट खाता) छन्, साढे ४ करोड प्लस । तर क्रेडिट चाँही यहाँहरुले हेर्नु भयो भने साढे १८, १९ लाखको हारहारीमा छ । क, ख, ग वर्गको त्यति छ । यहाँले घ वर्ग चाँही छुट्याउँनु भयो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको र खासगरी साना र अति विपन्न वर्गलाई टार्गेट गरेर स्थापना गरेको माइक्रो फाइनान्सिङ हो ।

अब त्यो माइक्रो फाइनान्सिङ मार्फत पनि करिब करिब ३३ लाख ऋणीहरु छन् । र सबै नेटिङ गर्दा पनि २७ लाख ऋणीहरु हामी पाउँछौँ । त्यसैले तल्लो लेवलका नागरिकलाई धेरै हदसम्म माइक्रो फाइनान्सले समेटेको छ । त्यसैले संख्या त्यति नराम्रो हैन । साढे १८ लाख र २७ लाख भन्दा झण्डै झण्डै ४५ लाख जनसंखया ऋणीको रुपमा छन् यहाँ । प्रत्यक्ष रुपमा नै हेर्दा । त्यसपछि अर्को विषय के पनि आउँछ भने केही ऋणीहरुले बेसी ऋण लिइरहेको, ठूला ऋणी बनिरहेको, कन्सन्ट्रेन भइरहेको त्यस्तो प्रश्न पनि बेला बेला आउँने गर्छन् ।

त्यस्मा चाँही मेरो भनाई के रहन्छ भने कसैले बेसी लियो भनेर चाँही हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन । किनकि जसले बेसी लिएको छ, उसले विजनेस नै गर्न लिएको छ । रोजगारी दिन लिएको छ । उत्पादन गर्न लिएको छ र अर्थतन्त्र कै लागि काम गरिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले नै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउने हो । धेरै रिस्क लिएर काम गर्न सक्ने मान्छेले नै बेसी ऋण लिएर व्यवसाय, उद्योग चलाउने हो ।

त्यसैले उसले धैरै ऋण लियो भनेर हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन । विषय चाहिँ के हो भने एउटा पाउनु पर्ने, केही गर्न खोज्ने मान्छेले चाँही पाइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।

एउटा विषयमा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगेर पैसा खन्याए भन्ने छ अलि अलि ?

त्यस्तो हुन्छ । कहिँ कतै, नहुने हैन । गरेका होलान् तर हाम्रो नजरमा चाहिँ यदि कसैले यसरी दुरुपयोग गरेको देखियो भने त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने बाटो अर्कै हुन्छ । या त बैंकलाई कारबाही गर्छौं । या त त्यो कर्जा रिकभर गर्छौं, हाम्रो सुपरभिजनबाट देखिएसम्म । हामी कहाँ चाहिँ के प्राक्टिस भयो भने कुनै पनि बेला उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋण जग्गा तिर पनि लाएको हो कि भन्ने छ । तर रियलस्टेट कै लागि लिएको त कुरा भएन ।

तर अन्य व्यवसायको लागि भनेर लिएर त्यो व्यवसाय गरेर अन्यत्र लगेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई दुरुपयोग मान्छौँ । र तुरुन्तै कलब्याक गर्ने, प्रोभिजन गराउने यस्ता प्रुडेन्ट प्राक्टिसहरु हामी कहाँ छन् ।

अहिले वाफिया संशोधन प्रोसेसमा छ । तपाईले कति बोल्नु हुन्छ थाहा छैन ? तर त्यसमा त्यसमा १ प्रतिशतको क्यापमाथि चाहिँ धेरै विरोध छ । यो तपाईहरुको आफ्नै योजनामा आएको हो की मल्टिनेसनल एजेन्सीहरुको दबावमा आएको हो ?

यहाँहरुले कत्तिको सम्झिनु भएको छ । हामीले धेरै पहिले देखि नेपालको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्दै आएका हौं । हाम्रो बैंकिङ सिस्टमको वाध्यता कि व्यवसायी र बैंकर छुट्टिएनन् । दुबै एउटै समुदाय छन् । एउटै व्यक्तिहरु छन् । यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ ग्रायाजुल्ली भनेर आएको हो । यो धेरै पहल गर्दा पनि सकिएको छैन । यो अलिकति जटिल विषय पनि छ । वाफियामा त्यहाँ परेको विषय नितान्त राष्ट्र बैंकको कामनाको विषय हो । हामी छुट्याउँन चाहान्छौँ । सक्छौँ, सक्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले संसद जसले पास गर्नु पर्ने हो, त्यहाँ यो जानकारी दिएका हौँ । बैंकिङ सिस्टममा हामीलाई लङ रनमा पर्ने समस्या भनेको यो कन्फ्लिक्ट हो । व्यवसायी र बैंकर एउटै भइदिएको कारणले, एकै जनासँग दुई ह्याट भइदिएको कारणले बैंकिङमा एक खालको समस्या सँधैभरी परिराख्छ ।

त्यसैले यो छुट्याउँनु पर्ने हुन्छ । छुट्याउँन यो प्रोभिजन प्रस्ताव गरेका हौं। त्यो प्रोभिजन प्रस्ताव गरिराख्दा त्यस्लाई सम्मानीत संसदले चाहिँ त्यसलाई ग्रायाजुल्ली गर्नु पर्छ । यसलाई ५ वर्षमा गर्नुपर्छ । यसलाई १० वर्षमा गर्नुपर्छ भन्न पनि सक्छ । तर हाम्रो आशय चाहीँ के हो भने यो नितान्त हाम्रो कुरा हो । तपाईले भन्नु भएको जस्तो कहाँ, कता, कुन एजेन्सी भन्ने कुरा हैन ।

यसरी बुझियो भने के होला गभर्नर साब ? बिहे गर्यो, सन्तानले डाँडाकाडाँ ढाकिसके । तर बिहे अवैध भयो भनेर घोषणा गरियो ?

त्यस्तो हैन । सबै कुराहरुलाई उदाहरणसँग दाज्न कहाँ मिल्छ र ? मिल्दैन नि ।

नेपालमा बैकिङको रिटर्न चाहिँ सिंगल डिजिटमा आउन थालिसकेको छ । एउटा मान्छे बैंकमा मात्रै लगानी गरेर किन बस्ने । आज पनि धेरै बैंकका प्रमोेटरहरु बैंकबाट मिल्छ भने बेचेर निस्कन्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ । तपाईले टाइमको क्याप त भन्दिहाल्नु भयो । त्यसरी लु हामी निस्किदिन्छौँ । भन्ने हो भने त्यो आउने रिस्क कस्ले व्योहोर्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ होला नी त ?

ग्रायजुल्ली कसैले निस्कन खोज्छन् भने वे आउट दिन सकिन्छ । नसकिने हैन । त्यो निस्कने शिलशिलामा फेरी कमाउने कुराहरु हुन् भने त्यो गाह्रो । यहाँ आउँछ नि, अहिले पनि आइपीओ चाहिँ प्रीमियम प्राइसमा दिने । सर्वसाधारणमा जाने कुरा त त्यसो गर्न थाले भने हामी त्यत्रो वर्ष चलाएको संस्था बेसीकमा बेच्नु पर्छ भन्न थाल्नु भयो भने चाँही त्यो गाह्रो हुन्छ । हैन १०० रुपैयाँ दिने अथवा पारमा दिने फेस भ्यालुमा दिने भन्न थाल्नु भयो भने त्यो वे आउट निस्किहाल्ला ।

तपाईले कमर्सियल बैंकका लागि स्प्रेड ४ प्रतिशत तोकिदिनु भयो । त्यस्पछि ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क अशुल गर्न पाउँछौँ भन्ने भो । कोर बैंकिङ इन्कम त त्यहि होला । यति प्रतिशतमा सञ्चालन खर्च पनि धानेर सबै हर्डल्सहरु व्योहोरेर हामीले के खाने ? के बाढ्ने ? भन्दा रहेछन् बैंकरहरु । यस कारण पनि हामी मिल्छ भने बेचेर भाग्छौँ भन्नेको संख्या बढ्या हो की भन्ने रहेछ । कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसलाई हजुरहरुले एनालाइसिस गर्न सक्नु हुन्छ । बैंक तथा वित्त संस्थाहरु सबै बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट हातमा छदैँ छ । फाइनान्सियल, नाफा नोक्सान सबै हातमा छँदै छ । अहिले बैंकहरुलाई अलि प्रेसर परेको भनेको एनपीएको प्रेसर हो । जस्को फलस्वरुप उहाँहरुले बेसी प्रोभिजन गर्नु परेको छ । फाइनान्सियलमा असर परिरहेको छ । उहाँहरुको रिटर्न अन एसेट्स घटेको देखिएको हो । रिटर्न इक्विटी घटेको देखिएको हो ।

यो विगत २ वर्षदेखि लगातार एनपीए बढीरहेको कारणले प्रोभिजनमा अरबौँ–अरबौँ थपिरहेको छ । त्यसको असर स्वरुप हो । ४ प्रतिशत स्प्रेड भएको अथवा प्वाइन्ट ७५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज अलाउ गरेको कारणले होइन । यहाँले हेर्नु भयो भने स्केलको बेनिफिट पनि त छ नि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई । आजभन्दा १० वर्ष, १५ वर्ष अगाडि हेर्नु भयो भने १० खर्बको पोर्टफोलियो थिएन । आज ५३ खर्बको पोर्टफोलियो छ । त्यसैले त्यो खालको बेनिफिट हुन्छ नि त ।

तपाईले अरु मुलुकहरुको पनि हेर्नु भए हुन्छ । हाम्रो जस्तै सानो मुलुक हेर्ने हो भने ४ प्रतिशत स्प्रेड पाउँनुहोला । अब जापान जस्तो मुलुकमा हेर्नु त । स्प्रेड कति छ ? त्यहाँ १ प्रतिशत भन्दा पनि तल देख्नुहुन्छ । यसैले यो रिलेटिभ कुरा हो । यसमा कुनै रुल्स छैन । यत्ति प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । बैंक सस्टेन हुनुपर्छ । बैंक नाफामा हुनु पर्छ । यहाँ कतिले बैंकले मात्रै कमाउने ? भन्नु हुन्छ । फाइनान्सियल स्टाबिलिटीको लागि बैंकले एउटा लेभलको नाफा कमाउनु पर्छ । म तपाईसँग पूर्ण एग्री छु ।

बैंकको एउटा रिजनेबल रिटर्न हुनु पर्छ । तर यसो भन्दैमा यो रेट चाँही हुँदै भएन भन्ने हुँदैन । यहाँहरुले कम्पियर गर्न सक्नु हुन्छ । हामीले जुन दिएका छौँ । त्यो एकदम रिजनेबल छ ।

जुन दिएका छौँ भनेको तपाईहरुले दिएको लिभरेजलाई एक्सरसाइज गरिसक्दा बैंकहरुको आरओई १०, ११ प्रतिशत छ । त्यो चाँही ठिकै हो ?

त्यो भन्दा बेसी नै हुन्छ । त्यो रिजनेबल हो । तर बैंकहरुले आफ्नो इफिसियन्सी पनि देखाउन पनि सक्न पर्यो । हामीले इन एफिसियन्सीलाई प्रोमोट गर्ने कुरा आउँदैन । इफिसियन्ट बैंकको आज पनि तपाईले हेर्नु भयो भने २६ प्रतिशत डिभिडेन्ट दिने बैंक पनि यही छन् । २० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिने बैंक पनि यही छन् । त्यसैले हामी इफिसियन्सीलाई प्रमोट गर्छौ । इन इफिसियन्सीलाई प्रोमोट गर्दैनौं ।

मर्जरमा जाउ प्रोत्साहन गर्छौं भन्नु भयो, अन्तिममा कर तिराउनु भयो हैं ?

त्यो चाँही अब अलि अप्रिय कुरा नै हो । मैले पनि एउटा पोजिसनमा बसेर त्यति भन्न त नहुने होला तर हामीले पनि अप्रिय देखेको हो ।

अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न त गर्या तर के गर्या तर के के गर्या गर्या जस्तो भयो है ?

भूमिका त गहन रुपले निभाएको हो । हामीले बैंकरलाई पनि भनेका छौँ । भएको के हो ? कसो हो सबै कुरा ।

पोष्ट मर्जर इफेक्ट हेर्नु भएको छ यो बीचमा ?

छुट्टै स्टडी नै त भएको छैन यो साल । तर के छ भनेर हामी क्लोज्ली वाच गरिरहेका छौँ । हाम्रो रिलेटेड डेस्कले यस्लाई वाच गरिरहेको हुन्छ सबै मर्जरहरुको । मर्जर आफैँमा च्यालेन्जिङ हो । नेपालको मर्जर धेरै इन्करेजिङ छ । कयौँ देशहरुमा जाँदा हामीले आफ्नो अनुभव सुनाउदा उहाँहरु छक्क पर्नु हुन्छ । यत्ति लेभलमा घटायौँ भनेर । १ सय नम्बरमा रहेको माइक्रो फाइनान्स ५२ मा आयो । त्यस्तै, ३२, ३३ वटा कमर्सियल बैंक २० मा झार्यौँ । उहाँहरु अलि आश्चर्य नै मान्नु हुन्छ । धेरै ठूलो चयालेन्जिङ काम हो भनेर ।

यस्मा खास गरी एचआर इस्युहरु धेरै आउने गरेको देखियो। एक अर्काको एनपीए म्यानेजमेन्ट, गभर्नेन्स विक भएको कुराहरु मर्जर भइसकेपछि थप स्वत: एक्सपोज भएका छन् । कतिपय ठाउँमा अलिकति विवाद हुने रहेछ । त्यस्ता कुराहरु हुनछन्, त्यो पनि एक खालको म्यानेजमेन्ट हो । मर्जर आफैँमा छुट्टै म्यानेजमेन्ट हो । तर बैंकर साथीहरुले राम्रो गरिरहनु भएको छ। त्यसको म एप्रिसेट नै गर्न चाहन्छु । हामी क्लोज्ली हेरिरहेका छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयमा केही महिना पहिले अर्थमन्त्रीलाई प्रसाशनले केहि बुँदे सुझाव बुझाएको थियो । यस्तो परिस्थिति छ । यस्तो गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा थियो जसमा नेपालको प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङले जीडीपीमा एथोचित ग्रोथ गरेन । प्रोडक्सन बढाएन । रोजगारी पनि धेरै सृजना गरेन । सचेत हुनु पर्छ भनेर ?

नेपालको ग्रोथ प्रोपरली भएन । इकोनोमी ग्रोथ भएन । जस्ले गर्दा क्रेडिट चाँही ड्र डाउन भएन भन्ने कुरा तिर सोच्दा के होला ? जसले त्यो कुरा राख्नु भयो । उहाँहरुले चाँही हाम्रो एक्टीभिटी बढेको, सरकारको खर्च बढेको, निजी क्षेत्रले पनि त्यसरी नै काम गरेको भए त बैंकको कर्जा पनि उपयोग हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले ‘मप अप’ गरिराख्नु पर्ने थिएन । भनेर सोच्दिए त भैहाल्थ्यो नी।

तर जति पैसा गयो, त्यसले पनि योगदान गरेन । थप पठाउँन त सकिएकै छैन् ?

त्यो चाँही बाहिर हल्लाखल्ला गर्ने एउटा कुरा हो । बजारमा गएको पैसाले केही न केही योगदान भइरहेकै हुन्छ । खाएरै खर्च गरिरहेको भए पनि योगदान भइरहेको हुन्छ । कसैले होटलमा गएर खायो भने पनि उसले त्यो टुरिजमलाई प्रमोट गर्यो । त्यसैले पैसा गइसकेपछि त्यसले कहिँ न कहिँ योगदान गरेकै हुन्छ । कहिँ कतै एक ठाउँमा भन्यो, अर्को ठाउँमा जाला । त्यो छुट्टै कुरा हो । त्यसलाई हामीले हेर्ने ठाउँ छँदै छ । गएको पैसाले काम गरेन भन्ने चाँही हुँदैन ।

यो पार्टमा हेर्दा चाँही नेपालमा तपाईले जसलाई रेगुलेट गर्नुहुन्छ । उनीहरुले वित्तीय मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गर्छन् । मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि गएको रकमले चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन होस् । रोजगारी बढोस् भन्ने हो भने त्यसका सन्दर्भमा जति पनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन्, त्यस्मा चाहिँ सरकारले यो ढंगले सोचिदियोस् । जसले जसरी लैजान्छ, प्रपर्लि उपयोग होस् । ठूला कर्पोरेटहरु पनि यसरी चल्छन् । यसरी एउटा उद्यमशीलताको माहोल बन्छ भन्ने तर्फ यसो गर्दियोस् भन्ने केही छैन् ?

छ–छ । हामी चाहिँ इभन अर्थ मन्त्रालयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि बसिरहेका हुन्छौं मिटिङहरुमा । यो कस्तो हो भने सबै ठाउँमा इकोसिस्टम छ । बैंकले लोन दिइराख्दा खेरी एक प्रकारको उसले दिएको लोनको प्रोटेक्सन खोज्छ । त्यसको लागि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ । सानो एग्रीकल्चर त्यस्तोमा पनि लोन दिइराख्दा धेरै रिस्क हुन्छ । त्यस्तोलाई पनि इन्स्योरेन्स भइरहेको हुन्छ ।

कथम कथाचित बाढी पहिरो गयो, कर्जा गएको ठाउँलाई असर पर्यो भने भोली उसले तिर्न नसक्ने स्थिति भयो । उसलाई पुन: स्थापना गर्नु पर्यो भने थप खर्च लाग्ने भयो भने बैंकले नि लोन माथि अर्को लोन दिन थाल्यो भने त्यो प्रोजेक्ट त भायबल हुँदैन । त्यो प्रोजेक्ट भायबल बनाउनलाई बिग्रेको कुरा जुन हो, जुन ड्यामेज भएको कुरा हो । त्यसको कम्पेन्सेसन हुनुपर्छ ।

इन्स्योरेन्सले बेलैमा कम्पेनसेसन गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसले आफ्नो काम रेगुलर गर्न पाउँछ । बैंकले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त भन्दा उसले त्यसलाई फेरी बनाउनलाई समय लाग्यो । उसले तिर्न पर्ने समय पर सारिदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यहाँ कयौँ कुराहरु छन् । त्यही भित्र पनि एउटा इको सिस्टम छ । त्यसले काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ त्यस्ता इको सिस्टममा कयौँ ठाउँमा ब्रिज(तोडिएको) भएको म देख्छु ।

त्यो टुटेको देख्छु । फाटेको देख्छु । त्यसलाई म्यानेज गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काम अर्थ मन्त्रालययले गरिरहेको हुन्छ । गरि पनि रहेको छ । हाम्रा एजेन्सीहरु सबै त्यत्तिकै इफिसियन्ट नभएको कारणले यस्ता काममा चाहिँ डिले भएको प्रशस्तै छन् ।

सिएसआरको यत्रो ठूलो फण्ड छ । बैंकले जसलाई ऋण दिन्छ । उनीहरुलाई स्किल डेभलपमेन्टमा अर्को बाटोबाट ती पैसाहरु खर्च गराउन् भन्न पनि सकिन्छ नि ?

हामीले सीएसआर खर्च गर्ने नियम बनाइदिएका छौँ । १ प्रतिशत तिमिहरुले प्रोफिटबाट छुट्याउनु पर्छ भनेर । एरिया कहाँ–कहाँ लाउने बताएका छौँ । सबै प्रदेशमा यो पुग्नु पर्छ है । एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुहुन्न भनेका छौँ । कम्तिमा १० प्रतिशत सबै प्रदेशमा खर्च गर्नु भनेकै छ । त्यो भन्दा भित्र गएर डिजिटलमा पनि खर्च गर है सिएसआरको भनेका छौँ । अवारनेस, लिट्रेसीमा पनि खर्च गर भनेका छौँ ।

खर्च गरेको बिषय पब्लिक पनि गर है, तिमिहरुले गरेका कुरा । वेवसाइटमा राख है । हेर्न खोज्या मान्छेले हेर्न पाउनु पर्यो । कहाँ–कहाँ गर्या छौँ भनेर पनि भन्या छौँ । अब त्यो भन्दाभित्र गएर धेरै गर्दा खेरी फेरी अनवान्टेड इन्टरभेन्सन गरेको जस्तो हुन्छ ।

फाइनान्सियल लट्रेसीमा राष्ट्र बैंकले खर्च गर्दैंन । यो पार्टमा राष्ट्र बैंक अलि लोभी–लोभी भो भन्ने छ है ?

हैन । हामी अवारनेसमा त काम गरिरहेका छौँ । छुट्टै डेडिकेटेड डिभिजन नै बनायौं हामीले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन र फाइनासिङ इन्क्लुजनको । त्यो डिभिजनमा आफैँमा कति खर्च होला ? आफैँ सोच्नुस् त । हामीसँग २२–२३ जना स्टाफ त डिभिजन मै छन् । आएको गुनासोहरु सुन्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, लिट्रेसिमा काम गर्ने गरिरहेका छौँ । त्यसैले लगानी छ । नभएको हैन ।

सीबीडीसीको एउटा प्रसंग छ । संसारभरका देशहरु दौडिसके । हामी पनि जान्छौँ भन्ने छ, कुन चरणमा पुर्याउनु भयो ?

हामीसँग डेडिकेटेड डिभिजनहरु छन् । टीमहरु पनि छन् । काम गरिरहनु भएको छ । एउटा प्रोटो टाइप पनि डेभलप गरिसक्नु भएको छ एक खालको । त्यस्मा एक्सरसाइज गर्दै हुनु हुन्छ । हाम्रो २०२६ सम्ममा रोल आउट गर्ने योजना हो । त्यो अनुसार काम गरिरहनु भएको छ । भर्खरै पनि एउटा आइएमएफको मिसन आएर उहाँहरुले सबै स्टडी गरेर हामीलाई केही थप गाइडेन्सहरु पनि दिनु भएको छ यो विषयमा ।

हाम्रो विभिन्न स्टेजहरु छन् । हामीले आफूले डिभिजन बनाउने, स्टाफ तोक्ने अनि हामी दुई तीन वटा प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यहाँको सोर्स पनि लिएर काम गरिरहेका छौं । एमब्रिज भन्ने, एमरिज भन्ने । बीआइआईएसका प्रोजेक्टहरुमा पनि हामी अनबोर्ड छौँ । साथीहरु एक्टिभ हुनुहुन्छ । अवेर हुनुहुन्छ । अब प्रोजेक्ट प्रिपरेशनको शिलशिलामा । अर्को स्टेज भनेको चाहिँ हामीले कन्सलटेसन पनि आइएमएफको लिएका छौं। अरु स्टेक होल्डरसँग पनि कन्सलटेसन भइरहेको छ । अब भनेको प्रोक्युरमेन्ट गरेर जाने स्टेजमा लगभग–लगभग पुगेका छौँ । पहिले त त्यो प्रोटो टाइपको केसेजहरु हेरिन्छ । त्यसपछि अघि बढ्ने हो । जुन हाम्रो रोड प्याप हो, जुन स्टेजमा हामीले काम गर्नु पर्ने हो, २०२४ सम्म गर्नुपर्ने कामहरु लगभग कम्प्लिट भएको छ ।

डिजिटल बैंकको एउटा प्रसंग आइरहेको छ । त्योसँगै जोडेर ५० रुपैयाँको सामन खरिद गर्ने या ५० रुपैयाँ अर्काको अकाउन्टमा पठाउँदा १०–११ रुपैयाँ काटियो भन्ने गुनासो छ । सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा स्टेटमेन्ट पनि यो सन्दर्भमा आएको थियो । यसमा चाहिँ के भएको हो खास ? यो बुझाईको कमजोरी हो वा हामीले नै त्यस्तो खालको संरचना बनाएका हौँ ?

पहिलो कुरा त यो डिजिटल एडप्टेसनमा नेपालीहरुले जस्तो किसिमको एडप्टेसन गरिदिनु भयो । त्यो वास्तव मै सराहनिय छ । डिजिटल एडप्टेशनको पपुलारिटीमा नेपाल चाहिँ सिंगापुर भन्दा पछाडि छ क्वीआर कोडमा । मलाई लाग्छ अधिकांशले अहिले कसैले पनि क्यास बोक्नु पर्दैन । जहाँ सुकै पनि सेटल गर्न सक्छौँ । यो ठूलो उपलब्धी हो । यो एक किसिमको क्रान्ति नै हो ।

जहाँसम्म त्यो चार्जेजको कुरा छ, त्यो १० रुपैयाँको कुरा । मलाई तपाईँले त ५० रुपैयाँको उदाहरण् दिनुभयो । मलाई त कसैले १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेर अनि ११.३० रुपैयाँ चार्ज भएको देखाउँनु भयो । त्यसमा मेरो उत्तर के हो भने तपाईले यो कारोबार गर्नु भएको हैन । तपाईले यो स्टन्ट बाजी गर्नु भएको हो मलाई देखाउनका लागि । तपाईले २ लाख पठाएर पनि त ११.३० तिरेको देखाउन सक्नु हुन्थ्यो नि त । तपाईको २ लाख कारोबार भएको भए त्यसलाई म कारोबार भन्थे ।

अब यहाँ इस्यु के हो भन्दा यहाँ करिब १६ लाख मर्चेन्ट छन् क्यू आरको लागि मात्रै । त्यो मर्चेन्टको स्ट्यान्डीमा गरिएको कारोबारमा एक सुक्का पनि पैसा लाग्दैन । १० रुपैयाँ त के एक सुक्का पनि लाग्दैन । जस्ले मर्चेन्ट बाहेक एक आपसमा लेनदेन गर्छ र एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा ट्रान्सफरको काम गर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ चार्ज लागिरहेको हो । अहिलेसम्म हामीले एमबीआर अथवा त्यो मचेन्टमा तिर्ने व्यवस्था गरेको छैनौं, हामीले अलाउ गरेका छैनौँ । यो वास्तवमा टेक्नोलोजि प्रोभाइडरहरुको जेनेरेसिटी हो । हामीले यो सुविधा दिइरहेको ३ वर्ष हुन लाग्यो । हामीले अहिलेसम्म पाइरहेका छौँ ।

हामीले पाएको सबै सुविधाहरुलाई बिर्सेर त्यो नन् मर्चेन्टमा गरेको कारोबारलाई इस्यु बनाउनु भएन । त्यो मिस लिडिङ भयो । अर्को चाहिँ के पनि भयो भने अस्तिको बजेटमा १३ प्रतिशत भ्याट डिजिटललाई लगाउने भनेर ल्याइयो । यसपछि १ रुपैयाँ ३० पैसा थपियो । त्यसपछि मान्छेहरु बेसी यसलाई इस्यु बनाएको म देख्छु । त्यो चाहिँ सरकारले पनि नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा भ्याट लगाउन हाम्रो सजेसन चाहिँ थिएन । हामीले अब्जेक्सन पनि गर्यौं । मौखिक रुपमा किनकि यो गर्नुहुँदैन थियो । हामीले डिजिटललाई प्रमोट गरिराखेको विषय हो । इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्ने कुरा हो ।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु बनाउनमा राज्यले लगानी गर्नु पर्ने, निजी क्षेत्रल लगानी गरेर यो लेभलमा एउटा इकोसिस्टम बनाएर डिजिटल अर्थतन्त्र बनाइराखेको ठाउँमा सरकारले त्यो भित्रबाट केही खोज्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा हो फ्रांयाक्ली भन्नु पर्दा । आयो त्यो अलग कुरा हो तर ज जस्ले इस्यु बनाउनु भएको छ । त्यो इस्यु रेजर मात्रै हुन् । सहि कारोबार गर्ने मान्छेहरुलाई सहि किसिमले त्यो मर्चेन्ट मै कारोबारलाई कुनै फी छैन ।

डिजिटल बैंक कुन मोडालिटिको कम्पनी बन्ला भन्ने पनि ठूलो चासोको बिषय छ है ?

डिजिटल बैंकको सन्दर्भमा चाहिँ अलि लामै यात्रा पार गर्नुपर्छ । मैले देखिरहेको त सीबीडिसी आइसकेपछि पहिलो सजिलो त्यसबाटै हुन्छ । दोस्रो ऐनमा पनि डेफिनेसनहरु मात्रै परिराखेको छ अहिले । अरु कुरा केही छैन । जस्तो लाइसेन्सिङका प्रोभिजनहरु हुन्छन् । मान्छेहरु चाहिँ के–के न हो भन्ने ठोनेका छन् । विश्व मै पनि डिजिटल बैंकले त्यति धेरै मार्केट साइज ओगटेको छैन । त्यो अहिले त्यति म्याचुअर्ड भइसकेको कन्सेप्ट चाहिँ छैन हाम्रो सन्दर्भमा ।

केही दिन पहिले एउटा समाचार भाइरल भयो । भूटानले क्रिप्टो माइनिङ गरेर कति अर्ब पैसा कामायो । नेपालमा पनि क्रिटोलाई वैध गराउनु पर्छ भन्ने दबाब छ विभिन्न चरणमा । माइनिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने प्रसंग, खुलाउनै पर्छ भन्ने अर्को प्रसंग । यो हेर्दा सेन्ट्रल बैंकको आजको स्ट्यान्ड चाहि के हो ?

हामीले स्पष्ट भनेका छौं, क्रिप्टोकरेन्सी हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि जोखिमयुक्त प्रोडक्ट हो । र हामीले त केन्द्रिय बैंकहरु कसैले पनि करेन्सी भन्दैन त्यसलाई । क्रिप्टो एसेट्स भनेर डिफाइन गर्ने गर्छौं । त्यसको चाहिँ धेरै नकरात्मक असरहरु छन् । हाम्रा जस्ता मुलुकहरुलाई इभन इमर्जिङ मुलुकहरुलाई पनि । विकसित मुलुकहरुलाई खासै समस्या हुँदैन । उनीहरुको करेन्सीको पोजिसन आदि इत्यादीले गर्दा पनि । हाम्रो जस्तो मुलुकलाई चाहिँ धेरै रिस्क छ । हामीले नलिएका हौँ ।

जहाँसम्म भुटानको उदाहरण आइरहेको छ । मैले पनि त्यहाँको समकक्षी ज्यूलाई सोधेँ, अस्तिको मिटिङमा । यसलाई तपाईहरु आफ्नो रिजल्टमा ल्याउन सक्नु हुन्छ ? भनेर । सकिन्छ होला भन्ने उहाँले भन्नु भएको छ । उहाँको रिजर्भ पोजिसन ह्वात्तै बढ्यो भने त देखिहालिन्छ नि त हामीले । त्यो पनि के हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यहाँ सरकार भन्दा पनि सरकारको सब्सीडरी लगानी गरेको कम्पनी रहेछ त्यो । भन्नुको अर्थ सरकारको एउटा अंगले गरेको हुँदा सरकारले स्वीकृत दिएको हो । धेरै मुलुकमा चाहिँ यसलाई साइलेन्ट बसेका छन् । कारोबार गर्न दिएका छन् । तर संसारका एउटा केन्द्रीय बैंक बाहेक कुनै पनि केन्द्रिय बैंकले बिट क्वाइन अथवा क्रिप्टोलाई सटहीको माध्यम, स्टोर अफ भ्यालु तथा करेन्सीको रुपमा मानेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकको हकमा एल साल्भाडोरको केन्द्रीय बैंक वाहेक विश्व विश्वका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले यो क्रिप्टो एसेट्सलाई करेन्सीको रुपमा मान्यता दिएको छैन ।

नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट गर्ने जति कम्पनीहरु छन् तिनिहरुको डोर चाहिँ यो डिजिटल ग्याम्बलिङतिर गयो भन्ने छ । यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

हामीले यो डिजिटल कारोबार गर्ने रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । अलिकति नयाँ संस्थाहरु इमर्जिजिङ संस्थाहरु भएकाले त्यो भित्रको गभर्नेन्स अथवा त्यहाँ भित्रको काम कारवाहिलाई व्यवस्थित गर्न अझै प्रसस्त समय लाग्ला । तर हाम्रो रुल्स रेगुलेसनले त्यो बाटोमा लाग्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट बताएको छ । र कहिँ कतै कसैले कारोबार गरेको देखियो भने कारवाहीको दायरामा पनि आइरहेका छन् । हामीले अस्ति मात्रै पनि दुई वटाको लाइसेन्स नि खोरज गरिसकेका छौँ । कारोबार बन्द गर्ने त्यसपछि लाइसेन्स खारेज गर्ने हो ।

त्यसैले, रेगुलेटेड संस्था भएको नाताले पनि त्यो बाटोमा जान सक्दैनन् । गइहाल्यो भने पनि एक दिन न एक दिन हामी ट्र्याकमा ल्याइहाल्छौँ ।

कन्ट्री रेटिङपछि तपाईहरु अनुहार पुरै हसिलो छ है ?

त्यस्तो हैन । धेरै हास्नु पर्ने कुरा पनि केही हैन । हामी अरु सबै इकोनोमिक फण्डामेन्टलले पनि साउथ एसियामा भारत पछि दोस्रो मुलुकको रुपमा छौँ अहिले । सबै मुलुकभन्दा माथि नै छौँ । त्यसैले रेटिङ आउँदा पनि त्यस्तै आयो । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्ने केही पनि छैन । तर धेरैको अनुमान चाँही के हो ? भने यत्तिको रेटिङ नपाइएला भन्ने थियो । यो रेटिङ पायहाल्यौँ । यसलाई बचाएर राख्नु पर्छ । यसलाई थप इम्प्रुभ गर्दै लानु पर्छ । रिफर्मका कामहरु हामीले थप गर्दै लानु पर्छ । भन्ने लाग्छ मलाई ।

धेरै मान्छेहरुको अपेक्षा छ । सेन्ट्रल बैंकको गभर्नर मार्फत पैसै पैसा छ । सरकारसँग फरेन एक्सचेञ्ज पनि यति राम्रो रिजर्भ छ । बैंकहरुसँग यति राम्रो लोनेएबल फण्ड छ । त्यो चलाउनका लागि चाहि सेन्ट्रल बैंकले यसो–यसो गरोस् भनेर के–के भन्दै होला ? यो सुन्ने चाहना धेरै छ । सरकारलाई के के भन्नु भएको छ ?

बजेट बनिसकेपछि बीच–बीचमा धेरै कुरा छुन सकिँदैन । एउटा चाहिँ काठमाडौं भ्यालीबाट सुरु गर्दा हुन्छ । कुनै कर्नरमा ५–५ हजारको बस्ती बसाईदिने, लो कस्ट हाउजिङ । ४० लाख, ५० लाख ६० लाखमा पाइने घरहरु । पाचौँ, हजारको बस्ती बसिसकेपछि त्यहाँ छुट्टै स्कुल हुन्छ । छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ । छुट्टै डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ ।

त्यो लोकेसनदेखि सहरसम्म सटल सर्भिस हाइवे बस बनाइदिने, राज्यले चाहँदा नसकिने कुरा केही छैन । त्यो बनाउन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिने फेरि । त्यसले गर्दा सिमेन्ट खपत हुन्छ । स्टिल, इट्टा खपत हुन्छ । हजारौँ इन्जिनियरहरुले काम गर्छन् । त्यो प्रोजेक्ट तुरुन्तै १ वर्ष, २ वर्षभित्रमा सक्ने गरि अघि बढाउने । दशौँ वर्ष लगाउने हैन । खपत गर्नलाई तुरुन्तै लगाउनु पर्यो । यसो गर्दा २, ३ वटा सिमेन्ट कम्पनीको सिमेन्ट खपत हुन्छ वर्षभरीमा ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । यी खालको सजेसनहरु हामीले दिइरहेका छौं । मैले अहिले मात्रै हैन, १ वर्ष अगाडि देखि नै दिएको हो । बरु अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ज्यूसँगै भेटेर भन्न पाएको छैन । अरु–अरु इस्यु हुन्छन् धेरै जस्तो । विकास निर्माणका कुराहरु चाहिँ त्यहाँ भनिहाल्न पाउँने अवस्था छैन् । एउटा एक्टिभीटी बढाउन सक्ने कामहरु, यसमा राज्यको केही पनि लाग्दैन । बाटो देखाइदिने मात्रै हो । यो सबै प्राइभेट सेक्टरले गर्ने कामहरु हो ।

फेसिलिटेशन, क्लियरेन्सको काममा राज्य लाग्ने हो । राज्य पनि कसरी लाग्नु पर्छ भन्दा स्थानीय सरकार, सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु लागेर एउटा टिम बनाउने हो भने गर्न सक्ने कामहरु हो । यसले एक्टिभीटी बढाउँछ ।

नेपालमा ५० सालदेखि एउटा पनि औद्योगीक क्षेत्र राम्रो बनेको छैन । त्यो भन्दा अगाडिका औद्योगिक क्षेत्र भनेको एउटा उद्योगलाई पनि नपुग्ने छ । जस्तो बालाजु भनौँ न । त्यहाँ अलिकति ठूलो उद्योग आयो भने अट्दैन नि । ठाउँ नै छैन । एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा उद्योग नअट्ने पनि औद्योगिक क्षेत्र भए के हाम्रा । औद्योगिक क्षेत्र त व्यापक हजारौ हजार उद्योगहरु बाहिरबाट आएर बस्न सक्ने खालको बनाउन सक्नु पर्यो नि ।

जस्तो अहिले दमकको प्लान जुन छ, त्यो टाइपको । त्यो एकदम नयाँ औद्यागिक क्षेत्र बनाउने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट वर्षदिनको त्यहि खपत हुन्छ । दुई वर्षको खपत हुन्छ । तर चाँडो बनाउनु पर्यो । यस्ता कयौँ योजनाहरु छन् । जस्तो हामीसँग इभ्याक्युएसनको प्रबलम देखेर चाहिँ विजुली उत्पादनमा मान्छे हच्किरहेको म देख्छु । इभ्याक्युएसनको लागि हामीले अहिले सक्दो प्लान गर्न सक्छौ । संसारका सबैजसो मुलुकहरुको निश्चित वर्षमा नेट जेरोको कन्सेप्टहरु छ । कुनै न कुनै किसिमको क्लिन इनर्जी माग हुन्छ नै ।

तपाईले क्लिन इनर्जी भन्नु भयो । यसैमा जोडी हालेँ । इभीमा गरिएको फाइनान्सिङमा चाँही अलि अलि प्रश्न आयो कि भन्ने रहेछ ?

राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा भएन नि सबै कुरा । त्यो कसरी भन्ने ? भन्ने कुरा मात्रै हो । लेखेर भन्ने कि मौखिक भन्ने ? भन्ने मात्रै विषय हो । त्यस्मा अवेयरनेस त सबै हुनु पर्यो नि । किनभने रिपेमेन्टको कुरामा बैंकले ख्याल गर्नुपर्यो । अरु इन्डिभ्युजल पनि केयर गर्नु पर्यो । समग्र वातावरण र भोलीको ब्याट्री रिप्लेसमेन्टमा राज्य, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले ख्याल गर्नु पर्यो । हामीले चाहिँ बैंकको रिपेमेन्टको विषयमा चाहि अर्ली कमाइ धेरै हुन्छ भने अर्ली रिपेमेन्ट राम्रो राख्नुस् । लङ टर्ममा राम्रो कमाइ हुन्छ भने पछाडिको पेमेन्ट राख्नुस् । त्यो भन्नु स्वभाविक हो । त्यसको सन्दर्भमा हामी सचेत छौँ ।