उच्च अदालत पाटनले वरुण वेभरेजको १ अर्ब २५ करोड धरौटी फिर्ता गरिदियो, ३४ करोड मात्रै किन तोक्यो हर्जना ?

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राजस्व अनुसन्धान विभागको राजस्व चुहावटको दाबीलाई आंशिक रुपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ । विभागले पेप्सी उत्पादन गर्ने वरुण वेभरेज (नेपाल) प्राली विरुद्ध दाबी गरेको कसुरमा आंशिक सजाय मात्रै सुनाएको हो ।

मुद्दा नम्बर ०७६-FJ-00९६ मा २०८० पुस 3 गते नै उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । प्रारम्भिक फैसलामा २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । झण्डै एकवर्षपछि सार्वजनिक भएको पुर्ण पाठमा व्यक्तिगत जरिवाना थप गर्दै ३४ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ तोकेको छ । विभागले अनुसन्धानकै क्रममा वरुण वेभरेजसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी मार्फत धरौटी राखेको मागेको थियो । सो बैंक ग्यारेन्टी मध्ये ३४ करोड १३ लाख राजस्व खातामा जम्मा गरी बाँकी बसेको १ अब २५ करोड ८६ लाख फिर्ता गर्न भनेको छ ।

प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्‍धान तथा नियन्‍त्रण) ऐन, 2052 को दफा २३ बमोजिम ७ करोड रुपैँया जरिवाना हुने अदालतले ठहर गरेको छ ।

प्रालीले एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट ग्यारेन्टी नं. EBL0011PG1578 बाट ४० करोड, तत्कालिन नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)  ग्यारेन्टी नं. 001GUAPB19-0477 बाट ३० करोड, नविल बैंक लि. ग्यारेन्टी नं. 19GT01NPR13678 ग्यारेन्टी बाट ३८ करोड ६० लाख, एनएमबि बैंक लि.ग्यारेन्टी नं. NMBPBG76770079 ग्यारेन्टी बाट ६ करोड ४० लाख र स्टयाण्डर्ड चार्टर बैंक ने.लि.ग्यारेन्टी नं. 477020267803-GP बाट ४५ करोड गरी कुल रकम १ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंक ग्यारेन्टीबाट निजलाई लागेको विगो तथा जरिवाना को हुन आउने रु.34,13,41,105।50/- (चौतीस करोड तेह्र लाख एकचालिस हजार एकसय एक रुपैंया पचास पैसा) असुल उपर गरी वाँकी रु.1,25,86,58,894।50/- (एक अर्ब पच्चीस करोड छयासी लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय चौरानब्बे रुपैंया पचास पैसा) बराबरको बैँक ग्यारेन्टी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. माग्न आए प्रक्रिया पुरा गरी फिर्ता  दिनू भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू।’ भनि उल्लेख छ ।

अमित गुप्तालाई एक वर्ष कैद

अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम छली गरी राजश्‍व चुहावटको कार्य गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 3 तथा 4 को खण्ड (क) र (ख) को कसूर ठहर भएको प्रतिवादीहरु वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. तथा अमित गुप्ता मध्ये वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई अदालतले २७ अर्ब १३ करोड ४१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, कर छलीका सम्बन्धमा कम्पनीको तर्फवाट मुख्य भुमिका रहेका उक्त कम्पनीका वित्त प्रवन्धक ( कम्पनीको आर्थिक कारोवार हेर्ने संचालक) अमित गुप्तालाई ७ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।

भएको के हो ?

राजस्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकमा सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जिम्मा लिएपछि उनीकहाँ एक सूचना आइपुग्छ । वरुण वेभरेज प्रालीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रयोग गरी राजस्व छलि गरिरहेको छ । यो सूचना प्राप्त भएपछि मैनालीले तत्कालिन अनुसन्धान शाखा नम्बर ३ का निर्देशक आनन्द काफ्लेलाई ८ जना सहयोगी कर्मचारीहरु सहित एक टीम बनाउँछन् । २०७५ साल चैत ७ गते गठन भएको यो समितिमा काम गर्न सुरु गर्छ ।

यो समितिले काम सकेर १ अर्ब ६० करोड राजस्व छलि भएको निष्कर्ष सहित मुद्दा दायर गर्छ । यो मुद्दा पछि जिल्ला अदालतबाट सरेर उच्च अदालतमा पुग्छ । उच्च अदालत पाटनले मुद्दा दायर भएको करिब ५ वर्षपछि फैसला गर्दै २७ करोड १३ लाख जरिवाना सुनाउँछ । सो फैसलाको पुर्णपाठ करिब एक वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । यद्यपी सो मुद्दामा पनरावेनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय र विभागले निर्णय गर्नेछ ।

यस्तो छ पुर्ण पाठ

श्री

उच्च अदालत पाटन

संयुक्त इजलास

इजलास नं. 5

माननीय न्यायाधीश श्री धीर बहादुर चन्द

माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डे

फैसला

मुद्दा नं. ०76-FJ-0096

निर्णय नं. 381

मुद्दा:- राजस्व चुहावट।

न्याय प्रशासन ऐन, 20७३ को दफा ८(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‍क्षिप्त तथ्य, ठहर एवम् तपसिल यसप्रकार छ :–

तथ्य खण्ड

• वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५), काठमाण्डौले झुट्टा तथा नक्कली मू.अ. कर विजकको कारोबार गर्ने फर्महरुसँग झुट्टा तथा नक्कली कर विजक खरिद गरेको देखिन आएकोले यस विभागबाट मिति २०७५/११/०५ मा कारोवार स्थलमा आकस्मिक निरिक्षण पश्चात मिति २०७५/१२/०७ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकिई विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरिएको। विभागमा प्राप्त हुन आएको जानकारी, सूचना, तथ्यांकको आधारमा झुट्टा तथा नक्कली बिजक जारी गर्ने भनी यकिन हुन आएका विभिन्न फर्महरुबाट प्रस्तुत वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले मालबस्तु नलिई विजक मात्र लिई राजस्व चुहावट गरेको देखिन आएकाले विस्तृत अनुसन्धान गरिएको। प्रा.लि. बाट उपलब्ध कागजात तथा विभागमा प्राप्त हुन आएको जानकारी, सूचना, तथ्यांकको आधारमा झुट्टा तथा नक्कली बिजक जारी गर्ने भनी यकिन हुन आएका विभिन्न फर्महरुबाट प्रस्तुत वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले कारोवार गरेको देखिन आएको।
• प्रस्तुत वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५) ले मिति 2075/11/19 मा मुद्दा नं. 075-c२-0092 बाट श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा दायर भई सकेका निम्न फर्महरुबाट विभिन्न मितिमा झुट्टा तथा नक्कली मू.अ. कर बिजक लिएको देखिएको।

• प्रस्तुत वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५) ले मिति 2076/08/08 मा मुद्दा नं. 076-c२-0146 बाट श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा राजस्व चुहावटको कसूरमा मुद्दा दायर भई सकेका निम्न फर्महरुबाट विभिन्न मितिमा झुट्टा तथा नक्कली मू.अ. कर बिजक लिएको देखिएको।

• विभागमा प्राप्त सूचना, तथ्यांक र बैंक विवरण समेतबाट प्रस्तुत बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा. लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००45495) ले निम्न फर्मबाट समेत झुट्टा तथा नक्कली बिजक कारोबार गरेको देखिन आएकोमा अनुसन्धान भइरहेको।

• अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयानः
• बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. का अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि (वरिष्ठ प्रबन्धक-वित्त) अरविन्द ठाकुरको बयानः

बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा. लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००45495) आ.ब. २०४2।43 मा दर्ता भई हल्का पेय पदार्थ (पेप्सी, माउन्टेन, डयु, सेभेन अप, मिरिण्डा र स्लाईस नामको ब्राण्डमा) उत्पादन तथा विक्री गर्दै आएको। यस प्रा.लि. ले विभिन्न फर्मसँग खरिद गरेको देखाइएका मालवस्तुहरु कम्पनीको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको भन्ने बुझिए‌को र ति फर्मवाट सामान खरिद गर्दा मालवस्तुको ढुबानी सम्बन्धित फर्मले र आवश्यकता अनुसार प्रा.लि. को गाडीले समेत हुने गरेको। उक्त फर्महरुबाट मालवस्तु खरिद गर्ने समयमा प्रा.लि को बित्त सञ्चालकको रुपमा रहेका अमित गुप्ताले खरिद सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी लिएको हुँदा यस सम्बन्धमा उहाँलाई मात्र जानकारी रहेको। सञ्चालक अमित गुप्ता वित्त सञ्चालक भएको र सम्पूर्ण खरिद प्रकृयाको जिम्मा उहाँ कै भएकोले फर्महरुवाट सामान नलिई विजक मात्र लिएको विषय कम्पनीलाई यस अगाडि थाहा नभएको। यी फर्महरुसँग खरिद गरिएका सामानहरु प्रा.लि.को विक्री प्रवर्दन शीर्षकमा खर्च देखाइएको। यी फर्महरुबाट जारी गरिएको बिजकहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी कम्पनीको बैंक खाता मार्फत नै भएको कम्पनीको अभिलेखबाट देखिएको र तत्पश्चात सो रकम म आवद्ध प्रा. लि. मा कुनै पनि प्रकारवाट फिर्ता आएको छैन तथा अमित गुप्तालाई नगद फिर्ता दिए/नदिएको विषय प्रा. लि.को जानकारीमा नभएको। वित्त सञ्जालकको रुपमा कार्यरत अमित गुप्ता स्वयं सम्पूर्ण वित्तिय कारोवारको लागि आधिकारिक व्यक्ति भएको हुँदा निजले गरेको यस्ता कारोबारहरु कम्पनीले सहि नै मानेको अवस्था रहेको। अमित गुप्ता सन् २०१२ अगष्ट ८ देखि २०1९ जनवरी २० सम्म वित्त सञ्चालकको रुपमा बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. मा कार्यरत रहेको र सन् २०१९ मार्च ३१ मा आफ्नो हिसाव किताब बुझाई यस प्रा.लि.बाट बाहिरिएको। यस प्रा.लि. का सञ्जालकहरुको नियुक्ति राजिनामाको स्वीकृति भारत स्थित होल्डिङ्ग कम्पनी बरुण वेभरेज लिमिटेड (भारत) बाट प्राप्त निर्देशन अनुसार हुने र यस विभागबाट अनुसन्धान प्रकृया शुरु हुनु भन्दा अगाडी नै निज अमित गुप्ताको राजीनामा प्रा.लि.को सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भई सोही मितिवाट प्रविण कुमार अग्रवालले बित्त सञ्चालकको कार्यभार सम्हाल्नु भएको। अरु के कति फर्मबाट यस्तो नक्कली विजकको कारोवार गरेको छ वा छैन भन्ने विषय कम्पनीलाई जानकारीमा नरहेको भनी गरेको बयान।

• बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. का तर्फबाट नियुक्ति भई हाल बित्त हेर्ने सञ्चालक प्रविन कुमार अग्रवालको बयानः

आफू वरुण वेभरेज लिमिटेड भारतको कर्मचारी भए‌को र सो लिमिटेडले यस प्रा. लि. मा सञ्चालकको रुपमा नियुक्ति गरेर पठाएकोले यस प्रा.लि मा २० जनावरी २०१९ देखि बित्त सञ्चालकको रुपमा कार्यरत रहेको। यस प्रा.लि.मा मुख्य रुपमा सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरु जस्तै खरिद, वित्त, लेखा, कर तथा भण्डार व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु मेरो जिम्मेवारीमा रहेको। यस विभागबाट अनुसन्धान प्रकृया शुरु हुनुभन्दा अगावै निज अमित गुप्ताको राजिनामा प्रा.लि.को सञ्चालक समितिवाट स्वीकृति भएको। अमित गुप्तालाई खरिद वापतको भुक्तानी नगद फिर्ता दिएको/नदिए‌को विषय आफूलाई जानकारी नभएको र कारोबार नक्कली छ भन्ने थाहा पाएर निजलाई प्रा.लि. छाड्न नलगाएको। मालवस्तु खरिदको विषय वित्त सञ्चालक स्वयंले यस विषयमा हेर्ने भएकोले म अघि भएको कारोवारको विषयमा आफ्नो संलग्नता नभए‌को। प्रा.लि. ले सबै कारोबार सही नै मानेर गरेको। बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५) को लगानीकर्ता प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेज लिमिटेड (भारत) रहेको हुँदा यस्तो प्रकारको नक्कली विजकको कारोवारमा स्वयं तत्कालिन वित्त संचालक अमित गुप्ता व्यक्तिगत रुपमा संलग्नता भए‌को हुनसक्ने। तात्कालिन वित्त संचालक अमित गुप्ताले झुट्टा तथा नक्कली कर विजक लिएर कारोवार गरेको विषय प्रा.लि. लाई जानकारी नभए पनि त्यसको असर कर राजस्व पर्ने भएकोले उक्त करको दायित्व कानून बमोजिम प्रा. लि.ले व्यहोर्ने भनी गरेको बयान ।

• बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. का तर्फबाट नियुक्ति भई हाल उत्पादन हेर्ने सञ्चालक बिनोद कुमार सिंहको बयानः

आफू बरुण वेभरेज लिमिटेड भारतको कर्मचारी भए‌को र सो लिमिटेडले यस प्रा.लि. मा सञ्चालकको रुपमा मलाई नियुक्ति गरेर पठाएको हुँदा ०५ मई २०१९ देखि सञ्चालकको रुपमा कार्यरत रहेको। यस प्रा.लि.मा मुख्य रुपमा उत्पादन र सो सँग सम्बन्धित कार्यहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने मालवस्तु वाहेक अन्य खरिदको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको। अमित गुप्तालाई खरिद वापतको भुक्तानी नगद फिर्ता दिएको/नदिएको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको र यस विभागबाट अनुसन्धान प्रकृया शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै निज अमित गुप्ताको राजिनामा प्रा.लि.को संचालक समितिवाट स्वीकृत भएको तर कारोवार नक्कली छ भन्ने थाहा पाएर निजलाई प्रा.लि. छाड्न नलगाएको। यस्तो प्रकारको झुट्टा तथा नक्कली कर बिजकको कारोवारमा स्वयं तत्कालिन वित्त सञ्चालक अमित गुप्ता व्यक्तिगत रुपमा संलग्नता भएको हुनसक्ने। तत्कालिन वित्त सञ्चालक अमित गुप्ताले झुट्टा नक्कली बिजक लिएर कारोवार गरेको विषय यस प्रा.लि. लाई जानकारी नभए पनि त्यसको कारण कानून वमोजिम कर राजस्वमा पर्ने करको दायित्व प्रा.लि. ले नै लिने भनी गरेको बयान।

• बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. का तर्फबाट नियुक्ति भई हाल लजिष्टिक हेर्ने सञ्चालक अशोक कुमारको बयानः

आफू वरुण वेभरेज लिमिटेड भारतको कर्मचारी भएको र यो लिमिटेडले यस प्रा.लि.मा सञ्चालकको रुपमा मलाई नियुक्ति गरेर पठाएकोले २० अक्टोवर २०१६ देखि सञ्चालकको रुपमा रहेको। यस प्रा.लि.मा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी लजिष्टिक सम्बन्धी कार्यहरु रहेको र मालवस्तु खरिदको कार्य वित्त प्रवन्धको जिम्मेवारी हुने हुँदा त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको। यस प्रा.लि.ले सबै कारोबार सही नै मानेर गरेको र यस विभागबाट अनुसन्धान प्रकृया शुरु हुनुभन्दा अघि नै निज अमित गुप्ताको राजिनामा प्रा.लि.को सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको। अमित गुप्तालाई खरिद वापतको भुक्तानी नगद फिर्ता दिएको/नदिएको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको। यस्तो प्रकारको झुट्टा तथा नक्कली विजकको कारोबारमा स्वयं तत्कालिन बित्त संचालक अमित गुप्ता व्यक्तिगत रुपमा संलग्नता भएको हुनसक्ने। तत्कालिन वित्त संचालक अमित गुप्ताले झुट्टा तथा नक्कली बिजक लिएर कारोबार गरेको विषय प्रा.लि.लाई जानकारी नभए पनि यसवाट सिर्जित कानून बमोजिम करको सम्पूर्ण दायित्व यस प्रा.लि.ले नै लिनु पर्ने हुन्छ भनी गरेको बयान।

• विभागबाट भएको आदेशः

अनुसन्धानबाट प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले उल्लेखित फर्महरुबाट झुट्टा तथा नक्कली कर विजक लिई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ.ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको छ। प्रा.लि. ले पेश गरेको आ.व. २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको कारोवार विवरणबाट माथि उल्लेखित विभिन्न फर्मबाट बास्तबिक मालवस्तु खरिद नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकमा खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायतका नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार प्रमाण भएको हुँदा प्रतिवादी बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. सँग ऐ. ऐनको दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम पछि अनुसन्धानबाट खुली आए सोही बमोजिम हुने गरी बिगो र जरिवाना वापत हुने धरौटी जम्मा रु.१,६०,००,००,०००/- (एक अर्ब साठी करोड मात्र) नगद वा बैंक जमानत अनुसन्धान अधिकृतबाट माग भएकोमा प्रतिवादीले मिति २०७६/०७/२२ मा विभाग समक्ष माग गरे बमोजिमको रकम बराबरको गरेको धरौटी वा जेथा जमानीको कबुलियतनामा गरी सोही दिन ६ (छ) महिनाको Validity Period भएको NMB Bank Ltd को रु.६,४०,००,०००/- (छ करोड चालीस लाख), Everest Bank Ltd. को रु.४०,००,००,०००/- (चालीस करोड), Nepal Investment Bank Ltd को रु.३०,००,००,०००/- (तीस करोड), Standard Chartered Bank Ltd. को रु.४५,००,००,०००/- (पैँतालीस करोड) र NABIL Bank Ltd को रु.३८,६०,००,०००/- (अठतीस करोड साठी लाख) गरी कुल रु.१,६०,००,००,०००/- (एक अर्ब साठी करोड) बराबरको बैंक जमानत पत्र पेश गरेको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राखिएको भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवनको आदेश।

• सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौबाट प्राप्त निर्णयको प्रतिः

विपक्षीहरु बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा. लि., काठमाण्डौ समेतले नियोजित रुपमा जालसाजी गरी झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक उल्लेखित विभिन्न फर्म/प्रा.लि.बाट खरिद गरी सोही अनुसार आयकर तर्फ खरिद खर्च लिए‌को र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ CREDIT लिई कानून वमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने मू.अ.कर र आयकर छली राजस्व चुहावट गरेको हुनाले प्रतिवादीहरुले झुट्टा एवं नक्कली मु.अ.कर विजकको कारोवार गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसूर गरेको वारदात देखिंदा, प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले उल्लेखित फर्महरुसँग विभिन्न आ.व. मा मालवस्तु नलिई झुट्टा तथा नक्कली विजक मात्र लिई कानून बमोजिम लाग्ने कर छली गरेको हुँदा राजस्व चुहावट गरेको रकम मु.अ.कर तर्फ रु.२५,३४,०६,९४०/- (पच्चीस करोड चौतीस लाख छ हजार नौ सय चालीस), आयकर तर्फ रकम रु.३५,५८,३९,०८०/- (पैतीस करोड अन्ठाउन्न लाख उन्चालीस हजार असी) र लाभांश तर्फ रु.४,०३,५६,३२०/- (चार करोड तीन लाख छपन्न हजार तीन सय बीस) गरी जम्मा रु.६४,९६,०२,३४०/- (चौसठ्ठी करोड छ्यानब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस रुपैयाँ) राजस्व चुहावट गरेको देखियो।

विपक्षी प्रा.लि. ले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विचरणमा दावी गरेको भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर झुट्टा तथा जालसाजी गरी छलेको देखिए‌को हुँदा मूल्य अभिवृद्धि ऐन कर, २०५२ को दफा ७ बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, ऐ. ऐनको दफा २९ (२) बमोजिमको जरिवाना, ऐ.ऐनको दफा १९ बमोजिमको थप दस्तुर र ऐ. ऐनको दफा २६ अनुसार व्याज समेतबाट हुन आउने रकम मू.अ. करतर्फ रु.२५,३४,०६,९४०।- (पच्चीस करोड चौतीस लाख छ हजार नौ सय चालीस) र प्रतिवादीले खरिद गरेको झुट्टा तथा नक्कली मू.अ. कर खरिद बिजकको रकम नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च कट्टी लिई कर योग्य रकम रु.७१,४०,५५,५३०।- (एकहत्तर करोड चालीस लाख पचपन्न हजार पाँच सय तीस) आयकर ऐन, २०५८ वमोजिम तिर्न बुझाउन पर्ने आयकर नबुझाई छली भएको कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसुची-१ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिम निकायको कर योग्य आयमा लाग्ने २० प्रतिशतको दरले गणना गर्दा हुन आउने कर रकम, सोही ऐनको दफा १२०(ख) बमोजिमको शुल्क, ऐ. ऐनको दफा ११८ र दफा ११९ बमोजिमको व्याज समेत गर्दा हुन आउने रकम रु.३५,५८,३९,०८०।- (पैतीस करोड अन्ठाउन्न लाख उन्नचालीस हजार असी) साथै झुट्टा तथा नक्कली कर विजकको कारणबाट लुकाई छिपाई मुनाफा वितरण गरी लाभांस कर छली गरेकोले वितरण योग्य मुनाफाको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा २(क) बमोजिम ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर र दफा ११9 वमोजिम हुने व्याज रकम समेत रु.४,०३,५६,३२०।- (चार करोड तीन लाख छपन्न हजार तीन सय बीस) समेत गर्दा हुन आउने जम्मा रकम रु.६४,९६,०२,३४०/- (चौसठ्ठी करोड छयानब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस) लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २ छ (१) बमोजिम विगो कायम गरी उल्लेखित कसूरका सम्बन्धमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ बमोजिम देहाय अनुसारका प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं.३०००४५४९५) र संचालकहरू अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविन कुमार अग्रवाल, बिनोद सिंह भन्ने विनोद कुमार सिंह र अशोक कुमारबाट असुल उपर गर्ने तथा ऐ. ऐनको दफा २३(१)को सजायको माग दाबी लिने।

प्रतिवादीहरूले माथि उल्लेख गरे बाहेकका अन्य झुट्टा तथा नक्कली फर्मबाट समेत झुट्टा तथा नक्कली मू.अ. कर बिजक खरिद गरेको पाइएमा वा अन्य कुनै किसिमले राजस्व छली गरेको पाइएमा वा प्रस्तुत कसूरमा अन्य कोही कसैको संलग्नता भएको खुली आएमा त्यस उपर सोही बखत छुट्टै थप अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम प्राप्त सबुदका आधारमा छुट्टै पुरक अभियोगपत्र पेश गर्ने व्यहोरा सहित मुद्दा चलाउने भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँको मिति २०७६/०९/०१ को निर्णय।

• अभियोग मागदावीः

प्रतिवादीहरुले गरेको कार्य राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४(क) र (ख) विपरितको कसूर अपराध हुँदा निजहरु उपर ऐ.ऐनको दफा 2(छ1) बमोजिम कायम हुने कुल रकम रु.६४,९६,०२,३४०/- (चौसठ्ठी करोड छ्यान्नब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस) लाई राजस्व चुहावट गरेको बिगो मानी सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा ३ (तीन) वर्षसम्मको कैद सजाय हुन र ऐ.ऐनको दफा २९ बमोजिम अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार दिलाई पाउन समेत मागदावी लिइएको छ।

प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. का अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि अरविन्द कुमार ठाकुरको हकमा निज प्रा.लि. को कर्मचारी मात्र रहेको र अनुसन्धानबाट यस कसूरमा निजको संलग्नता नदेखिएकोले निज उपर कुनै मागदावी लिएको छैन। अभियोगपत्रको उल्लेखित फर्महरुको हकमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य भै रहेको हुँदा ती फर्म र सो का प्रोप्राइटर/संचालक समेतका हकमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सबुदका आधारमा छुट्टै अभियोग दायर गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

• प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,२०५२ मा मिति 2076|10|28 मा भएको संशोधनबाट राजस्व चुहावट सम्वन्धी मुद्दा कारवाही किनारा गर्ने शुरु क्षेत्राधिकार उच्च अदालतमा रहने व्यवस्था भएको र बिचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरू सम्वन्धित उच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था भए पश्चात प्रस्तुत मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति 2076|11|5 को आदेश अनुरुप यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ।
• अदालत समक्षको बयानः
• प्रतिवादी अशोक कुमारको बयानः

म १ जुन २०१४ देखि बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. मा लजिष्टिक (गाडीको व्यवस्थापन गर्ने) हेर्ने काम गर्दछु। यस अन्तर्गत हाम्रो कम्पनीमा १३२ वटा गाडीहरु छन्। त्यी गाडीहरुको मरमत गराउने, त्यसको ड्राईभरको व्यवस्था गर्ने, सामानहरु पठाउने, इन्स्योरेन्स तथा सरकारी ट्क्यास भर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको हुं। हाम्रो कम्पनीको खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य वित्तिय प्रमुखले गर्नु हुन्छ। हाम्रो बहु राष्ट्रिय कम्पनी भएको हुनाले सामान खरिद तथा भुक्तानी आर्थिक प्रकृया अनुसार मात्रै गरिन्छ। खरिद गरिएको सामानको भुक्तानी एकाउण्ट पेयी चेक मार्फत मात्रै गरिने भएको हुंदा नक्कली बिल मात्र खरिद गरिएको भन्ने अभियोग दावी गलत छ। तसर्थ सामान खरिद नगरी बिल मात्रै लिएको भन्ने कुरो होईन त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो कम्पनीको गाडीहरु बिग्रियो भने सो गाडीको पार्टस पूर्जा फेर्नको लागि हामी पर्चेज अर्डर भरेर बित्तिय प्रमुखलाई दिन्छौं वाहाले सामान खरिद गरेर मलाई दिएपछि उक्त सामान हामी आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गछौं। कुनै पनि सामान खरिदमा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता हुदैन। अभियोग पत्रमा उल्लेखित वे टु वे बिजनेस लिङ्क समेतका फर्मका सम्वन्धमा हामीलाई कुनै थाहा जानकारी छैन र मैले माथि नै उल्लेख गरे अनुसार कुनै किसिमको बित्तिय कारोबारसंग मेरो र कम्पनीको नक्कली बिल बिजक र राजस्व चुहावट सम्वन्धमा कुनै संलग्नता रहंदैन। अभियोग मागदावी बमोजिमको कसूर अपराध म समेतले नगरेको हुँदा अभियोग माग दावी बमोजिम साजय हुनुपर्ने होइन सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोक कुमारले गरेको बयान।

• प्रतिवादी विनोद सिंहको बयानः

मेरो कार्य भनेको उत्पादनसँग सम्बन्धित मेसिनरी सामानहरुको maintenance गर्ने र आवश्यक परेको मेसिनरी सामानहरु Purchase order or request भरेर सिधै कम्पनिको बित्तिय प्रमुखलाई दिन्छौ। कुनै पनि सामान खरिद बिक्रीमा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन। कम्पनीले सामान खरिद नगरी नक्कली बिल मात्र खरिद गरेको भन्ने कुरा होइन र त्यस्तो होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कम्पनीले खरिद गरेको सामानको भुक्तानी गर्दा चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको हुँदा नक्कली बिल मात्र खरिद गरी सामान खरिद नगरेको भन्ने अभियोग गलत रहेको छ। अमति कुमार गुप्ताले नक्कली बिल खरिद गरेको होइन। बरुण वेभरेज नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको हुनाले सम्पूर्ण खरिद बिक्री र भुक्तानी प्रकृया अन्तराष्ट्रिय Accounting  प्रकृया अनुसार र नेपालको कानून बमोजिम नै गरिएको हुँदा नक्‍कली बिल खरिद गरी सामान खरिद गरेको भन्ने गलत हो। प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै अमित गुप्ताले राजिनामा दिइ निजको राजिनामा स्वीकृत भइ गइसकेको थियो। यस्तो व्यहोरा मैले भनेको थिए। मैले अभियोग माग दावी बमोजिमको कसूर नगरेको हुँदा मलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विनोद सिंहले गरेको बयान।

थुनछेकको आदेशः

प्रतिवादी कम्पनीले बस्तु खरिद बिक्री नगरी विजक जारी गरेको भन्ने कुरा प्रतिवादीको बयानबाट देखिएको यस अवस्थामा अहिले नै यी प्रतिवादीहरु कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था देखिन आएन। प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावीको अवस्था हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य प्रतिवादी नेपालमा दर्ता वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. देखिएको र अन्य दुई जना प्रतिवादीहरु सोही कम्पनीमा कार्यरत व्यक्ति देखिएको हुँदा हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 68 बमोजिम यी प्रतिवादीहरुबाट एकमुष्ठ धरौट वापत रु.1,60,00,000।–(एक अर्ब साठी करोड रुपैँया) नगद बैंक जमानत वा जेथा जमानत दिए लिइ प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू। सो बमोजिम जमानत दिन नसके सोही दफा बमोजिम कम्पनी बाहेकका प्रतिवादीहरु दुवै जनालाई थुनामा राख्‍न पठाई दिनू। प्रतिवादी मध्ये वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.ली. ले अनुसन्धानका समयमा यस मुद्दामा विगोको आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा निम्‍न बैंकहरुबाट जारी भएको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) पेश गरेको देखियो।

उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरुलाई यस मुद्दामा बैंक जमानतका रुपमा स्वीकार गरिएको छ। उल्लेखित बैंक ग्यार्न्टीको अवधि हेर्दा एभरेष्ट बैंक लि. 6.11.2020 सन् र अन्य बैंकहरुको 7.11.2020 सन् सम्म मात्र रहेको देखिँदा भोली अर्थात 5.11.2020 सन् को कार्यालय समय भित्र प्रतिवादीहरुले उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरु प्रस्तुत मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि नविकरण गराएमा सोको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु र सो बमोजिम नविकरण नगराएमा उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरुको रकम जफत गरी नेपाल सरकारको  राजस्व खातामा जम्मा गर्न पठाई सोको रसिद यस अदालतमा पठाइदिनु भनी सम्बन्धित बैंकहरुलाई मिति 2077।7।20 गते 11.00 बजे भित्र पत्राचार गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको मिति 2077।7।19 मा भएको आदेश।

• प्रतिवादी प्रविन कुमार अग्रवालको बयानः

म वरुण वेभरेजको वित्त हेर्ने संचालकको हैसियतमा उक्त कम्पनीको काम गर्दै आएको छु। विशेष गरी मेरो कम्पनीले हल्का पेय पदार्थको उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। विशेष गरी पेप्सी, माउनटेन डिय्यु, मेरिन्डा आदी पेय पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यी पेय पदार्थको बिक्री नेपालमा मात्र गर्ने गरिन्छ। हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व नेपालको कानून बमोजिम दाखिल गरिसकेका छौं। हामीले नक्‍कली विज विजक बनाई कारोबार बनाईएको छैन। हामीले बिक्री प्रवन्धको लागि बजारमा विभिन्‍न किसिमका स्किम लगायत अन्य क्रृयाकलाप गरी बिक्री बढाउने काम गरेका हौं। बिक्री प्रबन्धन गर्ने क्रममा नेपाली बजारबाट विभिन्‍न सामानहरु खरिद गरिन्छ जसले नेपाल सरकारलाई राजस्व बढाउनमा सहयोग पुग्दछ। सामानको खरिद बिक्री वितरण गर्दा हामीले एकाउन्ट पेई चेक मार्फत बैंकिङ्ग कारोबारबाट गर्ने गर्दछौ। यस कम्पनीमा म आउनु भन्दा अगाडी तत्कालिन वित्त संचालक अमित गुप्ता थिए। अमित गुप्ताले पनि कम्पनीको कानून र रित पुर्‍याएर काम गरेका थिए। उनले पनि नेपाल सरकारलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने सबै किसिमका राजस्व बुझाएका नै थिए। मैले पनि कम्पनीको कानून बमोजिम नै कार्य गरेको हुँ र गर्दै आईरहेको छु। त्यसैले अभियोग माग दावी बमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन। अभियोग दावीबाट मलाई सफाई पाउनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रविन कुमार अग्रवालले गरेको बयान।

थुनछेकको आदेशः

यी प्रतिवादीले स्थायी ठेगाना भारत भई नेपालको नागरिक नभएको अवस्था निजको बयान व्यहोराबाट नै देखिन आउँछ। निज प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोग पत्र हेर्दा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने भन्‍ने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को उपदफा (2) को खण्ड (ख) मा एक वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्‍ने कसूर लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने देखिएको समेतको स्थिति हुँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई निज प्रतिवादी प्रविन कुमार अग्रवाललाई ऐ. संहिताको दफा 67 बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राख्‍न कारागार कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति 2077।10।29 मा भएको आदेश।

मिति 2077/12/20 मा सर्वोच्च अदालतबाट यस अदालतबाट मिति 2077/10/29 मा भएको आदेश मिलेको नदेखिंदा बदर गरिदिएको र निज प्रतिवादीबाट मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, 2074 को दफा 72 को ऐ.दफा 68 बमोजिम रु.25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपैयाँ) नगद वा जेथा धरौट दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि धरौट तारेखमा राख्नू भन्ने आदेश। सो आदेश बमोजिम धरौट रकम दाखिला गरी प्रतिवादी तारेखमा रहेको देखियो।

• प्रतिवादी रोहित कोहलीको बयानः

अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको कारोवार, काम कारवाहीहरु बारे मलाई केहि जानकारी भएन। बिलसँग सम्बन्धित सबै कारवाहीहरु Finance department र उक्त शाखाका अमित गुप्ताले हेर्ने गर्थे। बिल सम्बन्धी काम कारवाही मैले हेरेको होइन। विल नक्‍कली सक्‍कली बारे थाहा भएन। मैले अभियोग दावी बमोजिमको कुनै कार्य गरेको छैन। सहयोग पनि गरेको छैन। वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. मा काम गर्न छोडे देखि आफ्नै व्यापार संचालन गरी नेपाल मै रही नेपालको कानून अनुसार आफ्नो व्यवसायको समय मै कर तिर्ने गरेको समेत छु। मैले अभियोग दावीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रोहित कोहलीले गरेको बयान।

थुनछेकको आदेशः

यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भन्‍न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 68 र दफा 72 बमोजिम यी प्रतिवादीबाट रु.35,00,000।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्‍नुहोला। माग भए बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसके कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी सोही संहिताको दफा 80 बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा थुनामा राख्‍न पठाई दिनुहोला भन्ने समेत व्यहोराको मिति 2079।11।30 मा भएको आदेश। सो आदेश बमोजिम बैंक जमानत राखि प्रतिवादी तारेखमा रहेको ।

• साक्षी बकपत्रः
• नेपाल सरकारका साक्षी/ प्रतिवेदक राजेन्द्र प्रसाद कडेल, गणपति कडेल र किशोर नेपालको बकपत्रः

अनुसन्धानको क्रममा बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले राखेका खरिद बिक्री खता, Mismatch Report, झुठ्ठा तथा नक्कली मु.अ. कर बिजकको मात्र कारोबार गर्ने फर्महरुसँग बास्तविक मालबस्तु खरिद नगरी बिजक मात्र खरिद गरेको हो भनी देखाएका झुठ्ठा तथा नक्कली बिलबिजकहरु, प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा नक्कली कर बिजक जारी गर्ने फर्मको खाता संचालन गर्ने, बिलबिजक जारी गर्ने र रकम फिर्ता लिने लगायतका काममा संलग्न व्यक्तिहरुले विभागमा उपस्थित भई गरेको बयान समेतलाई प्रमाणको रुपमा संकलन गरिएको थियो। प्रतिवादीहरुले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 3 ले निषेधित ऐ.ऐनको दफा 4 को (क) र (ख) को कसूर गरेको देखिएको हो। प्रस्तुत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा विगो गणनाको सन्दर्भमा विस्तृत रुपमा खुलाएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मु.अ. कर ऐन, 2052 को दफा 7 बमोजिम लाग्ने मु.अ. कर, ऐ.ऐनको दफा 29(2) बमोजिमको जरिवाना, ऐ.ऐनको दफा 19 बमोजिम थप दस्तुर तथा  ऐ.ऐनको दफा 26 अनुसार लाग्ने व्याज र आयकर ऐन, 2058 बमोजिम छलि भएको आयकर ऐन, 2058 को दफा 4 सँग सम्बन्धित अनुसूचि 1 को दफा 2 को उपदफा 3 बमोजिम निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने 20 प्रतिशतले गणना गर्दा हुन आउने रकम, सोही ऐनको दफा 120 बमोजिमको शुल्क, ऐ.ऐनको 118 र 119 बमोजिम व्याज तथा दफा 88 को उपदफा 2(क) बमोजिम 5 प्रतिशतले हुने लाभांस कर हिसाब गरी विगो गणना गरिएको हो। बरुण वेभरेज कम्पनी कानूनी व्यक्ती हो र यसले प्रचलित कानून सम्मत ढंगले आफ्नो कारोबारको लेखा राख्नु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदक राजेन्द्रप्रसाद कँडेल गणपति कडेल र किशोर नेपालको एकैमिलानको बकपत्र।

• प्रतिवादीहरु प्रविन कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार सिंह, बरुण बेभरेजको अ.प्र. तथा अशोक कुमारका साक्षी अरविन्द ठाकुरको बकपत्रः

प्रतिवादी कम्पनीले आफ्नो उत्पादित कालबस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्नका निकित्त Trade Discount लगायतका Promotional Activities/ Scheme अपनाउने गर्दछ। प्रतिवादी कम्पनीले Promotional Activities/ Scheme को लागि आवश्यक मालबस्तु तथा सेवाहरु मू.अ.करमा दर्ता रही कारोवार गर्ने कम्पनी तथा फर्महरुबाट खरिद गर्ने गर्दछ। सो खरिद बापत यस प्रतिवादी कम्पनीले विक्रेता कम्पनीहरुबाट जारी मू.अ.कर बिजक वापतको रकम भुक्तानी गर्ने गर्दछ। प्रतिवादी कम्पनीले विक्रेता कम्पनीहरुबाट जारी गरिएको मू.अ.कर विजकमा उल्लेखित रकम तथा कानून बमोजिम लाग्ने मू.अ.कर सहित भुक्तानी गर्ने गर्दछ। उक्त कम्पनीहरुसँग सामान खरिदको प्रवन्ध तथा कारोबारको जिम्मा समेत यस कम्पनीको तत्कालिन वित्त सञ्चालक अमित गुप्ताको नै थियो। प्रतिवादी कम्पनीले उक्त विभिन्न फर्महरुसँग व्यापार प्रबर्द्धन गर्नका निमित्त सामान खरिद गरेको वापतको रकम उक्त फर्महरुलाई कम्पनीको आधिकारिक बैंक खाताबाट A/C Payee Cheque मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। उक्त विषय कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट तथा उक्त कम्पनीहरुले जारी गरेको बिल विजकबाट समेत स्पष्ट हुन्छ। जहाँसम्म कम्पनीबाट भुक्तानी भएको रकम पुनः कम्पनीले नै फिर्ता प्राप्त गरेको भन्ने आरोप रहेको छ, उक्त आरोप झुट्टा तथा कपोकल्पित हो। कम्पनीबाट भुक्तानी भएको रकम यस कम्पनीले फिर्ता प्राप्त गरेको अवस्था छैन भने उक्त रकम फिर्ता गरेको विषय अनुसन्धानमा ठोस प्रमाणले पुष्टि समेत गरेको अवस्था छैन। कम्पनीमा उक्त रकम फिर्ता आएको भए कम्पनीको अडिट रिपोर्ट, वासलातमा देखिने थियो, तर त्यस्तो अवस्था छैन। उक्त रकमहरु प्रतिवादी कम्पनीले प्राप्त गरेको भनी अनुसन्धानको क्रममा कुनै थप प्रमाण प्राप्त नभएको तथा अभियोग पत्रमा समेत उक्त तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि भएको अवस्था नरहेको हुँदा उक्त आरोप झुट्टा रहेको थप स्पष्ट हुन्छ। उक्त कम्पनीहरुले सो रकम अमित गुप्तालाई फिर्ता दिएको भन्ने पोलको सम्बन्धमा उक्त फर्महरु तथा प्रतिवादी कम्पनी बीचको कारोबार हेर्ने मुख्य व्यक्ति अमित गुप्ता रहेको तथा सम्पूर्ण कारोबारहरु समेत निज मार्फत नै हुने गर्दथ्यो। यस कम्पनीको उद्योगमा औद्योगिक उत्पादनको लागी आवश्यक कच्चा पदार्थ वा उद्योगमा आवश्यक अन्य माल सामान भित्रिएमा मात्र गेटमा Entry (In Time) उल्लेख गर्ने गरिन्छ। तर उक्त फर्मबाट खरिद गरिएको सामान कच्चा पदार्थ वा उद्योगमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री नभई व्यापार प्रबर्द्धनको सामानहरु भएकोले त्यस्तो सामानहरु उद्योगमा आउने नभई सम्बन्धित क्षेत्रमा वितरण हुने समयमा नै पठाइन्छ। यसो गर्नाले Transportation cost समेत कम हुन जान्छ। सोही कारण कम्पनीको गेटमा Entry (In Time) नभएको हो। सामान खरिद नै नगरेको होइन। बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.ले सामान खरिद गर्दा आयकर र मूल्य अभिबृद्धि करमा रितपूर्वक दर्ता भै सकेको उल्लेखित फर्महरुबाट मात्रै खरिद गरेको र निज फर्महरु खरिद गर्दाको बखतमा नियमित filer रहेको एवं सो सामान वापतको भुक्तानी मूल्य अभिवृद्धि कर सहित बैकिङ्ग channel मार्फत A/C Payee Cheque बाट भुक्तानी गरेको तसर्थ कम्पनीले कुनै पनि किसिमको झुट्टा तथा नक्कली बिलबाट कारोवार नगरेको हुँदा अभियोग दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने अरविन्द ठाकुरको बकपत्र।

• यसमा मिति 2076/09/03 मा अभियोग पत्र पेश हुँदा रु.64,96,02,340/- को विगो दावी भएकोमा मिति 2076/09/22 मा संशोधित अभियोगपत्र पेश भई लाभांश कर तर्फको विगो रु.2,85,62,221/- छुट हुन गएको भनी सो समेत गरी रु.67,81,64,531/- विगो कायम भएको देखिएकोमा प्रतिवादी मध्येका रोहित कोहलीको मिति 2079/11/30 मा यस अदालतमा भएको बयानमा थप विगोको सम्बन्धमा सोधनी भएको देखिंदा सो बारेमा निजको भनाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने हुँदा सो हदसम्मको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 122(7) बमोजिम निजको ततिम्बा बयान लिई नियमानुसार पेश गर्नू।
• प्रतिवादी रोहित कोहलीको ततिम्बा बयानः

लाभांश कर कम्पनीमा लगानी गर्ने शेयरधनीले प्राप्त गर्ने लाभांशमा असुल उपर हुने कर हो। तर मेरो प्रतिवादी कम्पनीमा हालसम्म कुनै लगानी छैन भने म उक्त कम्पनीको शेयरधनी समेत होइन। म उक्त कम्पनीमा सञ्जालकको रुपमा मात्र कार्यरत रहेकोले शेयरधनीले प्राप्त गर्ने कम्पनीको लाभांशको हिताग्रही नरहेको हुँदा उक्त संशोधित अभियोगपत्र बमोजिमको कायम भएको विगोको दायित्व मेरो होइन भन्ने प्रतिवादी रोहित कोहलीले गरेको ततिम्बा बयान।

कसुर ठहर खण्ड

• यसमा प्रस्तुत अभियोगपत्र सहितको मिसिल कागज अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थिति उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेश प्रसाद खत्री र सहायक न्यायाधिवक्ता श्री पूजा सिलवालले प्रतिवादीहरुले झुठ्ठा तथा नक्कली मु.अ. कर बिजकको मात्र कारोबार गर्ने फर्महरुसँग बास्तविक मालबस्तु खरिद नगरी बिजक मात्र खरिद गरी राजस्व चुहावटको कसूर गरेको हुँदा निजहरुलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो। यस्तै प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शतिशकृष्ण खरेल र श्री तुल्सी भट्ट एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रमण कुमार कर्णले कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएका विभिन्न फर्महरुसँग व्यापार प्रबर्द्धन गर्नका निमित्त सामान खरिद गरे वापतको रकम कम्पनीको आधिकारिक बैंक खाताबाट A/C Payee Cheque मार्फत भुक्तानी गरेको अवस्थामा कम्पनीले कुनै पनि किसिमको झुट्टा तथा नक्कली बिलबाट कारोवार नगरेको हुँदा अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।
• यसमा प्रतिवादीहरु वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि., अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहली, विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंह, प्रविण कुमार अग्रवाल तथा अशोक कुमारले गरेको कार्य राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४(क) र (ख) विपरितको कसूर अपराध हुँदा निजहरु उपर ऐ.ऐनको दफा 2(छ1) बमोजिम कायम हुने कुल रकम रु.६४,९६,०२,३४०/- (चौसठ्ठी करोड छ्यान्नब्बे लाख दुई हजार तीन सय चालीस) लाई राजस्व चुहावट गरेको बिगो मानी सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा ३ (तीन) वर्षसम्मको कैद सजाय गरी पाउन मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखियो ।
• उपरोक्त अनुसारको तथ्य र बहस जिकिर समेत रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नमा निर्णय हुनुपर्ने देखियो।
  • अभियोग दावी बमोजिमको राजस्व चुहावटको कसुर भएको हो वा होइन ?
  • राजस्व चुहावटको कसूर भएको भए कुन कुन प्रतिवादीहरुको के कस्तो संलग्नता रहेको छ ?
  • प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावी बमोजिमको कसूर ठहर हुने हो वा होइन? हुने भए के कति सजाय हुनुपर्ने हो?
• पहिलो प्रश्न अर्थात राजस्व चुहावटको वारदात भएको हो वा होइन भन्ने तर्फ बिचार गर्दा, प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावीको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ मा “कुनै पनि व्यक्तिले राजश्व चुहावट गर्न/गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्त गर्न, झुठा लेखा प्रमाणित गर्न, राजश्वको दायित्व कम हुने गरी माल वस्तुको विवरण घोषणा गर्न गलत परामर्श दिन वा त्यस्तो कार्यमा मतियार हुन हुदैन” भन्ने र ऐ को दफा ४ (क) मा “नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा र ऐ को (ख) मा कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उदेश्यले गलत वा झुठा लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्न वा बुझाउन पर्ने राजश्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्व भन्दा घटी राजश्व तिरेमा वा बुझाएमा राजश्व चुहावट गरेको मानिने” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ।
• प्रस्तुत मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System – ITS बाट निकालिएको आ.व. २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको Mismatch Reported प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित विभिन्न फर्म/प्रा.लि.सँग प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५) ले मालवस्तु खरिद गरेको भनी प्रतिवेदन गरेको भएतापनि प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. द्वारा मालवस्तु खरिद गरेको भनी अरु कुनै पनि उल्लेखित करदाता/फर्मले प्रतिवेदन पेश नगरेबाट झुट्टा तथा नक्कली बिजकको कारोवार गरेको देखिंदा राजस्व नतिर्ने मनसायले सही रुपमा मौज्दात देखाएको पाईएन। यसरी सही रुपमा मौज्दात नदेखाएवाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा परिभाषित राजस्व चुहावटको कसूर गरेको पुष्टि भएको हुदां अभियोग दावी बमोजिमको राजश्व चुहावटको कसूरको वारदात स्थापित हुन आएको देखियो ।
• दोस्रो प्रश्न अर्थात यस वारदातमा कुन कुन प्रतिवादीहरुको के कस्तो संलग्नता रहेको छ ? भन्ने तर्फ हेर्ने क्रममा प्रतिवादी रविकान्त जयपुरीया हकमा हेर्दा यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को समग्र व्यवस्थापन हेर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ। यी भारतीय नागरिक रहेको र निजको म्यादको सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालय,परराष्ट्र मन्त्रालय एवंम नेपाल स्थित भारतिय राजदुतावास समेतको बिचमा धैरै पत्राचार भै निजको नामको म्याद पत्रिकामा प्रकाशित भएको , निज हाजिर भएको देखिदैन ।यी प्रतिवादी अदालतमा हाजिर नभएता पनि निजको हकमा समेत वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्छ,पुग्दैन ? मिसिल संलग्न प्रमाणहरुका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रतिवादी रोहित कोहलीका हकमा हेर्दा  यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को बिक्री हेर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ। निजले बिलसँग सम्बन्धित सबै कारवाहीहरु तत्कालिन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताले हेर्ने गर्थे, अभियोगपत्रमा उल्लेखित कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्ता नरहेको भनी आरोपित कसूरमा इन्कारी रहि अदालत समक्ष बयान गरेको देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादी कम्पनीको बिक्री सम्बन्धी कार्य मात्र हेर्न व्यक्ति भएकोले कम्पनीको  खरिद तथा सो सँग सम्बन्धित बिलहरुको विषयमा जानकार भै कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण तथा वारदातको प्रकृति समेतबाट नदेखिंदा प्रतिवादी रोहित कोहलीको राजस्व चुहावटको कसूरमा संलग्नता देखिएन। प्रतिवादी विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंहका हकमा हेर्दा  यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को उत्पादन हेर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंहले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालत समक्षको बयानमा प्रा.लि.मा मुख्य रुपमा उत्पादन सम्बन्धित कार्यहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने मालवस्तु वाहेक अन्य खरिदको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको। कुनै पनि सामान खरिद बिक्रीमा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने तथा कम्पनीले खरिद गरेको सामानको भुक्तानी गर्दा चेकबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको हुँदा नक्कली बिल मात्र खरिद गरी सामान खरिद नगरेको भन्ने अभियोग गलत रहेको छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसैले मिसिल संलग्न प्रमाण तथा वारदातको प्रकृतिसमेतबाट यी प्रतिवादी कम्पनीको  खरिद बिक्री कार्यमा सम्मिलित रहेको नदेखिंदा प्रतिवादी विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंहको राजस्व चुहावटको कसूरमा संलग्नता देखिएन। प्रतिवादी प्रविन कुमार अग्रवालका हकमा हेर्दा,  यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को हाल बित्त हेर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ। यी प्रतिवादी २० जनावरी २०१९ देखि मात्र बित्त सञ्चालकको रुपमा कार्यरत रहेको र म आउनु भन्दा अगाडी तत्कालिन वित्त संचालक अमित गुप्ता सन् २०१२ अगष्ट ८ देखि २०1९ जनवरी २० सम्म बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. मा कार्यरत थिए। सामानको खरिद बिक्री वितरण गर्दा हामीले एकाउन्ट पेई चेक मार्फत बैंकिङ्ग कारोबारबाट गर्ने गर्दछौ। मैले पनि कम्पनीको कानून बमोजिम नै कार्य गरेको हुँ र गर्दै आईरहेको छु भनी आरोपित कसूरमा इन्कार रहि अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा बयान गरेको देखियो। आ.व. २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको अवधिमा यी प्रतिवादी कम्पनीमा कार्यरत नै नरहेको अवस्थामा सो समयमा भएको राजस्व चुहावट कसूरमा प्रतिवादी प्रविन कुमार अग्रवालको कसूरमा संलग्नता देखिदैन।
• प्रतिवादी अशोक कुमारका हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को लजिष्टिक (गाडीको व्यवस्थापन गर्ने) हेर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ। मालवस्तु खरिदको कार्य वित्त प्रवन्धको जिम्मेवारी हुने हुँदा त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको। अभियोगपत्रमा उल्लेखित कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्ता नरहेको भनी आरोपित कसूरमा इन्कारी रहि अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालत समक्ष बयान गरेको देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादी कम्पनीको लजिष्टिक सम्बन्धी कार्य मात्र हेर्न व्यक्ति भएकोले कम्पनीको खरिद तथा सो सँग सम्बन्धित बिलहरुको विषयमा जानकार रहो नदेखिदा निज राजस्व चुहावटको कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण तथा वारदातको प्रकृतिसमेतबाट नदेखिंदा अवस्थामा यी प्रतिवादी अशोक कुमार समेतका माथि उल्लेखित रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहली, विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंह तथा प्रविण कुमार अग्रवालसमेतका मानिसहरुको अभियोगदावी बमोजिमको  राजस्व चुहावटको कसूरमा संलग्नता देखिएन।
• प्रतिवादी अमित गुप्ताको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. को सन् २०१२ अगष्ट ८ देखि २०1९ जनवरी २० सम्म बित्त हेर्ने व्यक्ति रहेको तथ्यमा विवाद छैन। यसरी आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको सबै खरिद तथा कारोबार र सो सँग सम्बन्धी बिल बिजकको जिम्मा निजमा नै निहित रहेको देखियो। उक्त अवधिमा विभिन्न फर्महरुबाट सामान खरिद गरेको भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  प्रतिवेदन पेश गरेको भएतापनि उल्लेखि फर्महरुको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.लाई सामान बिक्री गरेको भनी निज फर्महरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख न भएको देखिंदा बिल बिजकको जिम्मा लिएको व्यक्तिको संलग्नतामा नै झुट्टा तथा नक्कली बिल बिजक खरिदको कार्य भएको देखियो। साथै अन्य प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान तथा अदालत समक्षको बयानमा समेत सो अवधिको कारोवार प्रतिवादी मध्येका अमित गुप्ताले नै हेर्ने गरेको भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रतिवादी अमित गुप्ता राजस्व चुहावट गर्नेमा मुख्य कसूरदार रहेको देखियो। यसरी निज प्रतिवादी मुख्य वित्त हेर्ने व्यक्तिले कार्यरत रहेको समयमा सामान खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली बिजकको कारोवार गरेको देखियो। साथै नेपाल सरकारका साक्षी/प्रतिवेदकहरु राजेन्द्र प्रसाद कडेल, गणपति कडेल र किशोर नेपालले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र समेतबाट निजले राजस्व चुहावटको कसूर गरेको पुष्टि भइरहेको छ ।
• अब निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्न अर्थात प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दावी बमोजिमको कसूर ठहर हुने हो वा होइन? भन्ने तर्फ हेर्दा माथि उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट यसमा प्रतिवादीहरु उपर आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको कारोबारमा प्रतिवादीहरुले खरिद गरेको झुठ्ठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर खरिद विजकको रकम नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च कट्टी लिई कर योग्य रकम रु.71,40,55,530।–(एकहत्तहर करोड चालिस लाख पचपन्‍न हजार पाँच सय तीस रुपैंया) को कारोबार भएको देखिंदा प्रतिवादीहरु उपर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा ३ तथा ४ को (क) (ख) को कसूरमा ऐ, ऐनको दफा २३ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने अभियोग दावी रहेकोमा यसै अदालतमा चलेको ०७६-C2-००९२ तथा ०७६- C2-०१४६ राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्धामा प्रतिवादी बनाईएका मध्ये अविन ट्रेडिङ तथा किशा ट्रेडिङका संचालक विकाश अग्रवाल एवंम विनोस अग्रवालले उक्त फर्महरुवाट वरुण वेभरेजको नाममा नक्कली भ्याटविल लिने तथा पछि कमिशन कटाएर बांकि रकम लिने काम अमित गुप्ताले गर्ने गरेको भनि बयान गरेको देखिन्छ।यसरी हेर्दा यी प्रतिवादीहरु मध्येका रोहित कोहली, विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंह, प्रविण कुमार अग्रवाल तथा अशोक कुमारले मौका तथा अदालतको आफ्नु बयानमा अभियोगदावीको कसुर गरेको तथ्यमा ईन्कार रहि आफ्नु ब्यहोरा लेखाएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी मध्येका रविकान्त जयपुरिया भारतिय नागरिक भएको र अदालतमा उपस्थित भएको देखिदैन ।फौजदारी मुद्धामा प्रतिवादी अनुपस्थित भएपनि निज उपरको कसुर शंकारहित तवरवाट प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीको हुनेमा दुईमत हुदैन । तर प्रस्तुत मुद्धामा अनुपस्थित रविकान्त जयपुरीया तथा उपस्थित प्रतिवादीहरु, रोहित कोहली, विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंह, प्रविण कुमार अग्रवाल तथा अशोक कुमारले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको भन्‍ने शंका रहित प्रमाणहरुबाट पुष्टी प्रमाणित हुन आएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट नदेखिंदा निज प्रतिवादीहरु रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहली, विनोद सिंह भन्‍ने विनोद कुमार सिंह, प्रविण कुमार अग्रवाल तथा अशोक कुमारले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।
• वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरु उपर पछि संशोधन भएको कानुनको दावी गरेको सन्दर्भमा उल्लेखित साविक तथा हालको कानून मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि कुन कानून लागू गर्ने हो ? भनी हेर्दा, फौजदारी न्यायको मान्य सिध्दान्त अनुसार कानून बन्नु भन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछाडि बनेको कानूनले अपराध घोषित गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानून वा कसूर गर्दाको समयमा कम सजाय हुने कुनै कसूरमा पछाडि सजाय परिवर्तन गरी वढी सजाय गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानूनलाई पश्चातदर्शी कानून मानिन्छ। सिद्धान्तत: सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि वनेको कानूनद्वारा अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गंभीर मानिने अपराधलाई बढी गंभीर बनाउन वा कम सजाय हुने अपराधलाई वढी सजाय हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन। नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा  (४) मा पनि “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा वढी सजाय दिइने छैन” भन्ने प्रत्याभूति गरिएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७ मा समेत सोही व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरिएको पाइन्छ।फौजदारी न्याय सम्बन्धी उल्लिखित अवधारणा तथा नेपालको संविधान तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गरिएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कुनै कसूरजन्य कार्य गर्दाको अवस्थामा लागू रहेको कानून बमोजिम हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न र त्यस्तो कानूनमा भएको संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार बढी सजाय गर्न मिल्ने देखिंदैन।
• प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 को दफा 19 र दफा 26 बमोजिमको थप दस्तुर र ब्याज एवं दफा 29 बमोजिम जरिवाना समेत गणना गरी विगो निर्धारण गरेको देखियो। राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 मा पहिलो संशोधन मिति २०७६।१०।२८ मा भएपछि मात्र दफा 2(छ1) मा विगोको परिभाषा गरी ब्याज, दस्तुर, शुल्क र जरिवानालाई समेत विगोमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको देखिँदा उक्त संशोधन हुनुपूर्व भएको कसूरमा संशोधनपछिको कानून बमोजिम विगो गणना गर्न मिल्ने देखिदैन। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 को दफा 29 को व्यवस्था हेर्दा, उक्त दफा बमोजिम जरिवाना लगाउने कार्य कर अधिकृतको रहेको देखिएको र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 बमोजिम गणना गरिने करको रकमलाई जरिवानाको रुपमा असुल गरिने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा उक्त दफा 29 बमोजिम जरिवाना लगाई करको गणना गर्दा दोहोरो जरिवाना हुने अवस्था समेत देखिँदा कर अधिकृतहरुले प्रयोग गर्ने कानूनको प्रयोग गरी प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट पुनः जरिवाना लगाउन वान्छनीय हुने देखिँदैन। आयकरतर्फको विगो गणनालाई हेर्दा आय कर ऐन, 2058 को दफा 18, 19 र 20 बमोजिमको ब्याज र शूल्कलाई समेत विगोमा गणना गरेको देखियो। उल्लेखित राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को संशोधनपूर्वको कानूनी व्यवस्था अनुरुप उक्त ब्याज र शुल्कलाई विगोमा गणना गर्न मिल्ने देखिदैन। तथापि जरिवाना वा विगो असुल उपर नहुँदासम्म लाग्ने कानून बमोजिमको ब्याज फैसला कार्यान्वयनको रोहमा असुल गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्था हुँदा सो ब्याजलाई विगोको रुपमा गणना नगरी राजश्व असुलीको प्रकृयामा लगाइने ब्याजको रुपमा असुल गर्नु पर्ने देखियो। झुठ्ठो कारोबार देखिएको कारोबार रकममा नै मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करको विगो कायम गरी अभियोजन गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएन। प्रतिवादीको तर्फबाट भएको कारोबार उक्त ऐन संशोधन हुनुपूर्वको अर्थात आ.व.07०/07१ देखि 075/076 सम्मको रहेको देखिँदा पछि बनेको कानून बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा विगो गणना गर्न र प्रतिवादीबाट विगो असूल गर्न मिल्ने देखिएन। यसर्थ शंसोधन पछि कायम भएको कानुन बमोजिम विगोको परिभाषा भित्र पर्ने शुल्क, ब्याज र जरिवानालाई विगोमा गणना गरी सजाय गर्न मिल्ने अवस्था रहेन ।
• यसरी माथि उल्लेखित राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को पहिलो संशोधनपूर्वको कानूनी व्यवस्थाको रोहवाट हेर्दा, प्रतिवादीहरु मध्ये अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि को हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरुले झुठ्ठा बिल विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको देखिंदा उपरोक्त आर्थिक वर्षहरुको जम्मा कर योग्य रकम रु.71,40,55,530/- (एकत्तहर करोड चालिस लाख पचपन्न हजार पाँचसय तीस रुपैंया) को मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ रु.9,28,27,219/-(नौ करोड अठ्ठाइस लाख सत्ताइस हजार दुई सय उन्‍नाइस रुपैंया), आयकर तर्फ आयकर ऐन, 2058 को दफा 4 सँग सम्बन्धित अनुसूचि 1 को दफा 2 को उपदफा 3 बमोजिम निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने 20 प्रतिशतले गणना गर्दा हुन आउने रकम  रु.14,28,11,10६/-(चौध करोड अठ्ठाइस लाख एघार हजार एकसय छ रुपैंया) तथा लांभाश कर तर्फ रु.3,57,02,776।50(तीन करोड सन्ताउन्न लाख दुई हजार सातसय छयत्तर रु पचास पैसा) समेत गरी जम्मा रु.27,13,41,101।50/- (सत्ताइस करोड तेह्र लाख एकचालिस हजार एकसय एक रुपैंया पचास पैसा) को राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा ३ तथा ४ को (क)(ख) को कसूर गरेको देखिंदा उक्त रकम विगो कायम गरी यी प्रतिवादी मध्येका वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि बाट ऐ.ऐनको दफा २३ बमोजिम उक्त बिगो रु.27,13,41,101।50/- (सत्ताइस करोड तेह्र लाख एकचालिस हजार एकसय एक रुपैंया पचास पैसा) असुल उपर गरी प्रतिवादी मध्येका अमित गुप्तालाई १ वर्ष कैद हुने ठहर्छ। अब प्रतिवादीहरुलाई सोही दफा बमोजिम हुने जरिवानाको हकमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ८ र ९ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम छुटै सुनुवाई गर्नुपर्ने हुँदा सो को प्रयोजनार्थ मिति 2080/09/19 को पेशी तोकी सो अगावै वादी प्रतिवादीहरुबाट सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नू।

                                            सजाय निर्धारण खण्ड

• नियम बमोजिम सजाय निर्धारणका लागि पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुबै पक्षबाट पेश भएको सजाय पूर्वको प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरीयो। प्रतिवादीहरु मध्ये अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई यस अदालतबाट मिति 2080/09/03 मा कसूर ठहर भइसकेकोले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा 9 बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिन आयो।
• वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थिति उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेश प्रसाद खत्री र सहायक न्यायाधिवक्ता श्री पूजा सिलवालले प्रतिवादीहरु मध्ये अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.ले कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्‍व छली गरेको देखिएकोले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा 15 तथा मुलुकी अपराध संहिता, 2074 को दफा 38 को कसूरको गम्भीरता बढाउने कार्य गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरु अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले राजस्‍व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 3 ले निषेधित सोहि ऐनको दफा ४ (क)(ख) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भईसकेको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई अधिकतम सजाय होस तथा बिगो रु.71,40,55,530/-(एकहत्तर करोड चालिस लाख पचपन्न हजार पाँच सय तीस रुपैँया) कायम गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
• प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शतिशकृष्ण खरेल र श्री तुल्सी भट्ट एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रमण कुमार कर्णले कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीले राजश्वको कसूर गर्न सक्ने नभई सोको सञ्चालकले गरेको कार्यको दायित्व कम्पनीले व्यहोर्नु कानून सम्म देखिँदैन। यस कम्पनीका वित्त प्रमुख अमित गुप्ताले बिक्रीकर्ताहरुले जारी गरेको विजक वापतको रकम कम्पनीकै ए.सी. पेयी चेक मार्फत भुक्तानी गरी उक्त रकम पुनः उक्त विक्रेताहरुको पदाधिकारीबाट नगदै फिर्ता लिएको भन्ने कथित बयान मात्रको आधारमा अन्य स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी कम्पनीले राजस्व चुहावट गरेको स्थापित नहुने हुँदा प्रतिवादी कम्पनीको हकमा न्यून जरिवाना निर्धारण गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
• अब, प्रस्तुत मुद्दामा कसूरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरुलाई के कति सजाय हुनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो।
• प्रतिवादीहरु अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. समेतले राजश्‍व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 3 ले निषेधित सोही ऐनको दफा 4(क) 4(ख) बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भईसकेको र राजस्व चुहावट भएको विगो रु.27,13,41,101।50/- (सत्ताइस करोड तेह्र लाख एकचालिस हजार एकसय एक रुपैंया पचास पैसा) कायम भईसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई सजाय निर्धारण गर्दा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, 2074 को दफा 13, 14, 15 मा भएका व्यवस्था एवं सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन समेतको परिप्रेक्ष्यमा सजाय निर्धारण गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ र 39 को व्यवस्थालाई समेत मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त दफाहरुमा कसूरको गम्भिर्यता बढ्न सक्ने र घटाउन सकिने व्यवस्थाहरु तथा अवस्थाहरु उल्लेख गरेको पाईन्छ।
• प्रतिवादीहरु अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम छली गरी राजश्‍व चुहावटको कार्य गरेको देखिन्छ। उल्लेखित अवस्थामा यी प्रतिवादीहरुलाई राजस्व चुहावटको प्रकृति, प्रतिवादीहरुको कसूरमा संलग्नता र भुमिका समेतका आधारमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो।
• अतः माथि विवेचित आधार, कारणसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणलाई विश्लेषण गरी प्रतिवादीहरुको कसूरमा भूमिका तथा निजहरुको संलग्नता समेतका आधारमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 3 तथा 4 को खण्ड (क) र (ख) को कसूर ठहर भएको प्रतिवादीहरु वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. तथा अमित गुप्ता मध्ये वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. बाट ठहर भएको विगो रु.27,13,41,105।50/- (अक्षेरुपी सत्ताइस करोड तेह्र लाख एक चालिस हजार एक सय पाँच रुपैँया पचास पैसा) असूल उपर गरी कर छलीका सम्बन्धमा कम्पनीको तर्फवाट मुख्य भुमिका रहेका उक्त कम्पनीका वित्त प्रवन्धक ( कम्पनीको आर्थिक कारोवार हेर्ने संचालक) अर्का प्रतिवादी अमित गुप्तालाई सोही ऐनको दफा 23(1) बमोजिम 1 वर्ष कैद हुने भनी मिति 2080/09/03/3 मा कसूर ठहर भई जरिवानाको हकमा सजाय निर्धारणमा निमित्त आज पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुलाई के कति जरिवाना गर्ने भन्ने तर्फ विचार गर्दा, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 23(1) बमोजिम राजस्व चुहावटवाट लाभ प्राप्त हुने प्रतिवादीहरुको हैसियत समेतलाई हेर्दा प्रतिवादी मध्ये वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई रु.7,00,00,000/- (सात करोड रुपैँया) तथा अर्का प्रतिवादी अमित गुप्तालाई रु.1,00,00,000/- (एक करोड रुपैँया) जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै ऐ.ऐ ऐनको दफा 29 बमोजिम अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार दिलाई पाउँ भन्ने समेतको माग दावी रहेको देखिंदा सो तर्फ कानून बमोजिम पाउने गरी अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नुहोला।

तपसिल खण्ड

• माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादी अमित गुप्तालाई राजस्व चुहावट (अनुसन्‍धान तथा नियन्‍त्रण) ऐन, 2052 को दफा 23 बमोजिम 1(एक) वर्ष कैद र रु.1,00,00,000/- (एक करोड रुपैँया) जरिवाना हुने ठहर भएकोले ठहरे बमोजिमको लगत कायम गरी कैद र जरिवाना असुल उपर गर्नू भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू………………………………………………………………….1
• प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्‍धान तथा नियन्‍त्रण) ऐन, 2052 को दफा 23 बमोजिम रु.7,00,00,000/- (सात करोड रुपैँया) जरिवाना हुने ठहर भएकोले ठहरे बमोजिमको लगत कायम गरी विगो र जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्नेमा निज प्रतिवादीले यस अदालतको मिति 2077/07/19 को आदेशानुसार एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट ग्यारेन्टी नं. EBL0011PG1578 ग्यारेन्टी रकम रु.40,00,00,000।-, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट ग्यारेन्टी नं. 001GUAPB19-0477 ग्यारेन्टी रकम रु.30,00,00,000।-, नविल बैंक लि.बाट ग्यारेन्टी नं. 19GT01NPR13678 ग्यारेन्टी रकम रु.38,60,00,000।-, एनएमबि बैंक लि. बाट ग्यारेन्टी नं. NMBPBG76770079 ग्यारेन्टी रकम रु.6,40,00,000।– र स्टयाण्डर्ड चार्टर बैंक ने.लि. बाट ग्यारेन्टी नं. 477020267803-GP ग्यारेन्टी रकम रु.45,00,00,000।– गरी कुल रकम रु.1,60,00,00,000/- (एक अर्ब साठी करोड रुपैयाँ) बैंक ग्यारेन्टी राखेको देखिंदा उक्त बैंक ग्यारेन्टीबाट निजलाई लागेको विगो तथा जरिवाना को हुन आउने रु.34,13,41,105।50/- (चौतीस करोड तेह्र लाख एकचालिस हजार एकसय एक रुपैंया पचास पैसा) असुल उपर गरी वाँकी रु.1,25,86,58,894।50/- (एक अर्ब पच्चीस करोड छयासी लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय चौरानब्बे रुपैंया पचास पैसा) बराबरको बैँक ग्यारेन्टी प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. माग्न आए प्रक्रिया पुरा गरी फिर्ता  दिनू भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू……………………2
• प्रतिवादी प्रविण कुमार अग्रवालले मिति 2080/09/03 मा आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहरेकोले निजले मिति 2077/12/22 मा यस अदालतमा दाखिला गरेको ध.र.नं. 1058 को धरौटी रकम रु.25,00,000।– माग्न आए फिर्ता दिनू भनी लेखा शाखालाई लेखी पठाउनू………………………………………………………3
• प्रतिवादी रोहित कोहलीले मिति 2080/09/03 मा आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहरेकोले यस अदालतको मिति 2079/11/30 को आदेशानुसार एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट ग्यारेन्टी नं. EBL0011FG00001 ग्यारेन्टी रकम रु.35,00,000।– राखेको देखिंदा निजले माग्न आए फिर्ता दिनू भनी लेखा शाखालाई लेखी पठाउनू…………………………………………………………………………………….4
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 132(4) बमोजिम प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी पुनरावेदनको म्याद उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनलाई तथा प्रतिवादी मध्येका वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.लाई दिनू…..५
• प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने सरोकारवालालाई नियमानुसार गरी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनू…………………………………………………………………….६
• प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू……………………………………………….७

(जनक पाण्डे)

न्यायाधीश

उक्त रायमा सहमत छु।

(धीर बहादुर चन्द)

न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेः

इजलास अधिकृत: कविता प्रजापति

इति संवत् 2080 साल पौष महिना १9 गते रोज 5 शुभम् ……………………………।

फैसला प्रमाणीकरण मितिः-2081/  /                           अदालतको छाप