११ हजार नक्कली आयोजनाहरु अध्ययन गरी खारेज गर्छौ: भौतिकमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजनाहरु अध्ययन गरेर खारेज गर्ने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकारहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भौतिकमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक रुपमा बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको सरकारले अन्त्य गर्ने बताउँदै ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाएकाले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हटाउने बताए । उनले संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुने बताउँदै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु रहेको जनाए ।

दाहालले पछिल्लो समय पेचिलो बनेको निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्रै गत आर्थिक वर्षमा पाउने रकम भुक्तानी गर्ने जनाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने पुरानो भुक्तानी १५ दिनभित्रमा पाउने बताए । उनले सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै सरकारसँग धेरै अपेक्षा रहेको तर पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव रहेको बताए ।

उनले सरकारले स्रोत साधनको आधारमा टेण्डर तथा ठेक्का लगाउने काम क्रमश: शुरु गरेको बताउँदै सरकारले आयोजनाहरुको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेको पनि उल्लेख गरे ।

सडक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक अबको संसद अधिवेशनमा लैजाने तयारी रहेको पनि मन्त्री दाहालले जानकारी दिदैँ भने, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसक्दा हामी आफैँलाई अफ्ठ्यारो लागेको विषय हो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्दैछौं । अब १५ दिन पनि लाग्दैन ।’

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने पुरानो भुक्तानी पाउँने र सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको बताए । सरकारसँग जस्तो स्रोत साधन छ । त्यसको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउने सोचेको उनको भनाइ छ । सरकारले आयोजनाहरुको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालिसकेको बताउँदै उनले सडक सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक अबको संसद अधिवेशनमा लैजाने तयारी गरेको बताए ।

उनले भने, ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय हो, यी आयोजना कसरी बिचैमा त्यसरी आए । संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ यो अराजकता हो ।नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक बजेटहरु राख्ने प्रवृत्तिको बारेमा अध्ययन गरी ती आयोजनालाई डिलेट गर्ने बाहेक अरु उपाय छैन ।’

भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको बताए । उनले गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम नगरेको भन्दै यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको छ । गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम गरेनौं । यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ ।’

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरु ठेक्काहरु लागिरहेको बताए । उनले उक्त आयोजनाहरुको गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको लागत रहेको बताए ।

उनले नारायणगढ—बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेर सबैतिर पहल भइरहेको बताउँदै भने, ‘सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरु ठेक्काहरु लागिरहेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको दायित्व देखिन्छ । नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेको छ । सबैतिरबाट पहल भएको छ तर काबुबाहिरको परिस्थिति बनेको छ । उद्देश्य ठेक्का तोड्न सक्ने थियौं तर ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले तोड्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।’

उनले समस्या समाधानको लागि विभागको काबु बाहिरको परिस्थिति बनेको बताउँदै विभागले आयोजनाको ठेक्का तोड्नसक्ने अधिकार भएपनि ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले ठेक्का तोड्न नसकिएको बताए ।