सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । तिब्र अपेक्षाका बीच सार्वजनिक गरिएको समिक्षाबाट राष्ट्र बैंकले सबैलाई निरास बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कुनै पनि प्रावधानमा संसोधन गरेको छैन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केहि लचिलो समिक्षा आउने अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आथिएक तथा विकास सल्लाहकारले खुकुलो समिक्षाका लागि गभर्नरलाई सुझाव दिएका थिए ।
तर अवकासको पूर्वार्धमा आफैले अघि सारेका नीतिहरुमा हेरफेर गर्दा गलत सन्देश जाने देखेपछि गभर्नर पूर्ववत अडानबाट टसमस भएनन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले सेयर धितो कर्जाको २ प्रतिशत सिमा हटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, बैंकहरुले खरिद गरेको सेयर एक बर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, नन डेरियबल फरवार्ड(एनडीएफ)को सिमा बढाएर कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत नै बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले न त बैंकरका माग सुन्यो न त उद्योगी व्यवसायीकै ।
मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा पहिलो ३ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि ७.१८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि ३.४९ प्रतिशत रही वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रयमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैक दर ३.०० प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्