सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयले करको दर हेरफेर गरेको छ । मन्त्रालयले मार्बल, सुन, चाँदी, दाल केराउमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको हो ।
मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुनको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेको छ । चाँदीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायाम गरेको छ । मार्बल आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लिखित दरमा परिवर्तन गर्दै २५१५.१२.०० मा पर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने करौतीद्वारा वा अरू किसिमले आयातकार (वर्गाकारसमेत) स्वरूपमा ढिक्का वा पाताको रूपमा केवल काटेको सङ्गमर्मर ( मार्बल) को पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर १५ प्रतिशतको सट्टा ० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस्तै, उपशीर्षक २५१६.१२.०० मा पर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने करौंतीद्वारा वा अरू किसिमले आयातकार (वर्गाकारसमेत) स्वरूपमा ढिक्का वा पाताको रूपमा केवल काटेको ग्रेनाइटको अन्तःशुल्क दर २५ प्रतिशतको सट्टा ० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क. को अग्रिम आयकरको दरमा हेरफेर: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क. को उपदफा (७) को खण्ड (क) मा उल्लिखित दश प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची- ३ को भाग ७ भन्सार दरबन्दी शीर्षक ०७.१३ मा सुख्खा कोसे वनस्पतिहरू कोसा छोडाएका, बोक्रा छोडाएका वा नछोडाएका वा दलेका वा नदलेका मालवस्तुमा लाग्ने अग्रिम आयकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यसैगरी, उपशीर्षक २५१५.१२.०० मा उल्लिखित उद्योगले पैठारी गर्ने करौंतीद्वारा वा अरू किसिमले आयातकार (वर्गाकारसमेत) स्वरूपमा ढिक्का वा पाताको रूपमा केवल काटेको सङ्गमर्मर ( मार्बल) पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत कायम गरेको छ । उपशीर्षक २५१६.१२.०० मा उल्लिखित उद्योगले पैठारी गर्ने करौंतीद्वारा वा अरू किसिमले आयातकार (वर्गाकारसमेत) स्वरूपमा ढिक्का वा पाताको रूपमा केवल काटेको ग्रेनाइटको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल दर २० प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
मार्बलमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई सहज हुनेगरी काम गरेको मार्बल उद्योगी राजेन्द्र भट्टराईले बताए । उद्योगी भट्टराईले सिंहदरबारसँग भने,“हामीले तीन महिनासम्म धेरै दुख: खेप्यौं, ढिलै भएपनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छ ।”
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर सिद्धान्त विपरित भन्सारमा अग्रिम आयकर असुल गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री पुनले संसदको दुबै सदनमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लिने कर नीति लिएका थिए । सो नीतिलाई अर्थ मन्त्री पौडेलले सच्याएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्