सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरुलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन,कानूनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएकोे नीति भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताए ।
उनले माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन ,मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताउँदै नेपालमा औधोगिक प्रवर्द्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताए । उनले अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै सधैँ मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्ने जनाउँदै रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताए ।
उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै औधोगिक नीतिमा उद्योग क्षेत्रका सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताए ।
उनले घरेलु उद्योग,ठूला उद्योग,एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या रहेको भन्दै सरकारले ती समस्या समाधानको लागि ठूलो औधोगिक नीतिको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी रहेको भन्दै विद्युत सप्लाई,औद्योगिक नीति,पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान गरी औधोगिक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘नेपालमा औधोगिक प्रवर्द्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । प्रचुर सम्भावना रहेको छ । विद्युत उत्पादन नहुँदा विगतमा समस्या भयो । राजश्व मुखी अर्थतन्त्र छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र धरासायी हुन थाल्दा सरकारले आयात प्रतिवन्ध गरायो । रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । उद्योगधन्दाहरु सबै बन्द हुन्छन् ।’
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । निर्यात प्रवर्द्धन पनि गर्नुपर्छ । औद्योगिक नीतिमा सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको छ । घरेलु उद्योग,ठूला उद्योग,एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या छन् । अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी छ । विद्युत सप्लाई,औद्योगिक नीति,पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान नगरी औद्योगिक वातावरण बनाउन समस्या छ’ उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताए ।
उनले हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए । उनले विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको बताउँदै देशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार,पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताए । उनले कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिदैँ सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले वन तथा खानी सम्बन्धी नीति नियम उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल छन् । वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री छैनन् । हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा छन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताए ।
उनले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बर्ता । उनले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय हुने गरेको भन्दै औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिने बताए । उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी बस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रर्वतन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउनुपर्छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायहरुमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताए । उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि कार्यविधि काम शुरुवात भएको भन्दै सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताउँदै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको लागि आवश्यक कानून तत्काल ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्