काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरूले मंसिर २० गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले सक्रियता देखाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी दुर्गन्ध फैलाइएको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले चासो नदिए फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति र नगरपालिकाहरुले सक्रियता देखाएका हुन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले वातावरणीय अध्ययनको सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्र थप गर्दै आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर विसर्जन स्थलको वातावरणीय अध्ययन शुरु गरेको र अध्ययनको सिफारिसको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताए । सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भन्दै अहिलेसम्म एक हजार सात सय रोपनि जग्गा अधिग्रहण गरेकोले स्थानीयको मागअनुसार त्यसको सीमाङ्कन गर्ने समेत निर्णय भएको उनले जनाए । प्रभावित क्षेत्र सीमाङ्कन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ ।
फोहोर विसर्जनका लागि लैजाने क्रममा बाटोमा फोहोर खस्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै शिवपुरी हुँदै वैकल्पिक मार्ग सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । सडक निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र शहरी विकास मन्त्रालयले स्रोतको प्रबन्ध गर्ने उनले बताए ।काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोरको वर्गिकरण गरी नकुहिने फोहोरको महानगरको उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरि कम्पोष्ट मल बनाउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सचिव गेलाल भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयले वातारणीय अध्ययन (इआईइए) को अध्ययन शुरु गरेको छ । सकेसम्म त्यो अध्ययन चाँडो सक्ने र त्यो अध्ययनले सिफारिस गरेअनुसार कति प्रभावित क्षेत्र थप गर्नुपर्ने हो, कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधारमा गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारको सीमाना कति हो ? त्यसबाट कति स्थानीय प्रभावित छन् भनेर अध्ययन गरेर सिमाङ्कन गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै अर्को, फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा बाटोमा दुर्घटना हुने, फोहोर खस्ने भएका कराण वैकल्पिक शिवपुरीको सीमाना भएर छोटो मार्ग बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
तत्कालका लागि फाहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाहरुको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र आवश्यकताको आधारमा अन्य पालिकाहरुले समेत सहयोग र सहकार्य गर्नेबार समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव गेलालले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्