अर्थ मन्त्रालयले लियो आर्थिक ऐनको दफा(१८) ले दिने कर छुट अधिकार, के छन् स्वार्थ ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दफा १८ को उपदफा २ र ३ ले दिने भन्सार महसुल छुटको अधिकारी लिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै हुने कर छुटको निर्णय अब मन्त्रालयले नै दिन सक्ने भएको हो ।

मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाटै गर्ने।’ भन्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयबाट अब मन्त्रालयले मन्त्रपरिषदबाट निर्णय गराई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने नियम अब मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट नै लागू हुनेछ । ऐनको दफा १८ उपदफा (२) मा, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थालाई यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ।’  भनि उल्लेख छ । अब यी सबै निकायमा मन्त्रालयले छुट दिन सक्नेछ ।

यस्तै, उपदफा ३ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि वा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ। महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ।’ भनि उल्लेख छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पटक-पटक दिइने राजस्व छुटका लागि मन्त्रिपरिषद देखी राजपत्रमा पठाउनु पर्ने भएमा प्रकृया घटाइएको हो । यी दुई उपदफा अनुसार अनुदानको आयोजनाहरुमा अधिकांस गाडीहरु, सामानहरु आउने गरेका छन् । यस्ता सामानहरु आयोजनामै प्रयोग हुने भएपनि गाडीरु भने निश्चित समयपछि व्यक्तिले नै प्रयोग गर्ने जोखिम बढि हुन्छ ।