‘विनियोजित बजेट संघीय प्रणालीअनुसार खर्च नभएसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँँदैन’

काठमाडौं । बजेट विनियोजन संघीयताअनुरुप विकास निर्माणका काम नभएसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।बजेट विनियोजन तथा योजनाहरु संघीयताअनुरुप बनाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

सरोकारवालाहरुले विनियोजित बजेट संघीय संरचनाअनुरुप खर्च नहुँदा यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको बताए । उनीहरुले संघीय संरचनाअनुरुप योजना,बजेट विनियोजन बनाउने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मानसिकता नभएको बताए । उनीहरुले नीतिगत र संस्थागत सुधार हुन नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताए । उनले अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट विनियोजन लगायत बजेट फ्रेमवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको बताए ।

उनले बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूचि चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्र्योल गर्ने र यसलाई कडाईका साथ अघि बढाउने तयारीमा आफू रहेको जनाए । उनले पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु नहुने उल्लेख गरे ।

उनले पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय नबनाई एक वर्षमा सकिने गरी गर्नुपर्ने बताउँदै समयको कारणले भन्दा पनि पैसाको कारणले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नभएको जनाए । उनले स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र सरकारले दिने समपूरक र विशेषको कार्यविधि परिवर्तन गरेको बताए ।

उनले स्रोत जतिसुकै भएपनि केन्द्र सरकारले ५० दिने र स्थानीय तहले ५० हाल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी धनी स्थानीय तहलाई कम र स्रोत साधन कमी भएका स्थानीय तहलाई कम दिने नीति बनाइएको बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुने बताए ।

उनले भने, ‘पालिकाहरुले गर्ने आयोजनाहरु बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । पालिकाहरुले साना आयोजनाहरुलाई बहुवर्षिय बनाउनु हुँदैन । एक वर्षमा सकिने भएकाले बजेट पनि त्यही हुन्छ । वाल,वाललाई मन्त्रालय जस्तो बनाएर भाग लगाउन थालेका छौँ । पैसाको कारणले आयोजनाहरु नसकिएको हो समयको कारणले होइन । आयोगले बजेट फ्रेमर्वकमा काम गर्न खोजेको छु ।’

‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत दिए हुन्छ किन ५० दिनुपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर बस्ने संस्थालाई ५० दिने होइन । विकास निर्माणको आशयबाट कुरा गर्न सकिन्छ । कालिकोटको पालिकामा बजेट नै २ करोड छ । तीनीहरुलाई ५ लाखको आयोजना ल्याउनु भन्दा सकिन्छ । यो पद्धतीमा निर्मम भएर परिवर्तन गरिएको छ’ उनले भने ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सौह्रौँ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए । उनले त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिए । उनले संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिए मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उल्लेख गरे । उनले संघीय संरचनाको विषयमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा अस्पष्टता भएकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको जनाए ।

ज्ञवालीले संघीयताअनुसार बजेट विनियोजन,योजना छनोट र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउँदै संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चको लागि बजेट थोरै मात्र छुट्याएको हुन्छ । काम गर्न समस्या छ । लगानीकर्ता भनेको निजी क्षेत्र हो । आयोजना सम्पन्न नभई लगानी उठ्दैन । पूर्वाधार बनेपछि सर्वसाधरणमा कति पहुँच पुगेको छ भन्ने कुरा ध्यान जाँदैन । आयोजना निर्माणको लागि रकम सुचिश्चितपछि मात्रै आयोजना अगाडी बढ्छ । पुँजीगत खर्च कति हुन्छ भनेर डाइनासिक्स गर्न पछाडी परेको होइन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नभएको बताए ।