सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष भिष्म ढुङगानालाई २०७८ भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निलम्बन गर्यो ।
यसरी ढुङगाना कार्याकाल नसकिदै बोर्ड नेतृत्वबाट बाहिरिए । यसपछिको बाँकी कार्याकालका लागि २०७८ फागुन ५ गते रमेश हमाल बोर्ड नेतृत्वमा आए । उनको कार्यकाल थप्नका लागि भएका सबै प्रयासहरु विफल बनेर गए । यसरी उनी २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकाएर बोर्डबाट बिदा भए ।
अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृया २०८० माघ ४ बाट सुरु भयो । यो प्रक्रिया पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सुरु गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन भयो । समितिमा तत्कालिन अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र विज्ञ सदस्यका रुपमा उदय निरौला नियुक्त भए । सो समितिले २०८० फागुन १६ गते सूचना निकाल्यो । सूचनामा १९ जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।
यसपछि समितिले पाँच जनाको नाम प्रकाशित गर्यो । पाँच जनामा चिरन्जिवी चापागाई, कृष्ण बहादुर कार्की, मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् । यी पाँच जनाको अन्तर्वार्ता लिन सुरु भयो । यसपछि प्रकृया थप गिजोलिदै आएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री महतले सुरु गरेको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत अघि बढाए । पुनले अघि बढाएको प्रकृयामा केहि उम्मेदवारहरुले नै अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरिदिए ।
उम्मेदवारहरुले अन्तर्वार्ता नै बहिस्कार गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले महान्यायधि वक्ता कार्यालयलाई नै सोध्यो अब के गर्ने भनेर । महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको सुझाव अनुसार पुन: अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो । सो अन्तर्वार्तामा पनि उम्मेदवारहरुले बहिस्कार गरिदिए ।
यसैबिचमा पुन: सरकार ढल्यो र अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आए । छनोट समितका संयोजकमा प्राडा शिवराज अधिकारी आएका छन् । यस्तै, अर्थ सचिवका रुपमा डा. रामप्रसाद घिमिरे आएका छन् । विज्ञ सदस्यका रुपमा उदय निरौला यथावत छन् । विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि असोज १९ गतेका लागि पुन: अन्तर्वार्ता नदिएका तीन जनालाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिन भनियो ।
यो पटक अन्तर्वार्ता दिनका लागि कृष्ण बहादुर कार्की र डा. नवराज अधिकारी ८ बजे नै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । तर यो पटक भने अन्तर्वार्ता लिने मान्छे नै उपस्थित हुन सकेनन्, अर्थात बिरामी भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी उपस्थित भएनन् । केपी ओली सयुक्त राज्य अमेरिका र अर्थमन्त्री चीन भ्रमणमा निस्किनु अघि सुचना निस्किएपछि अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयनै असन्तुष्ट बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको इच्छा विपरित बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रकृया अघि बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज पोख्रेल बिरामी भएको भन्दै अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडलबिच नै गम्भीर मदभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानो प्रकृया रद्ध गरेर नयाँ प्रकृयाबाट एमाले निकट एक जनालाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन खोजेका छन्। तर अर्थमन्त्री पौडेलले पुरानै समुहका एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन जोडबल गरेका गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १० र ११ गते परेको अविरल वर्षाका कारण परेको पानीबाट आएको बाढीको क्षतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयाको बारेमा प्रश्न उठेको थियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ मिनेट बोर्ड अध्यक्षकै विषयमा बोलेका थिए । यसका लागि उनले नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन र पुष्पकमल दाहाललाई समेत गाली गर्न भ्याएका थिए ।
उनले भनेका थिए, “मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु । हरेक परिस्थितिलाई लाभ लिने अवसरको रुपमा प्रयोग नगरौँ । देशको अवस्था नाजुक छ । यसमा कमिसन खाने, पैसा लिएर नियुक्ती, पैसा लिएर सरुवा, पैसा लिएर बढुवा जस्ता कुराहरु, कमिसन लिएर ठेक्का लिने वा काम दिने जस्ता कुराहरु र कमिसनका भरमा खेलवाड हुने कुराहरुलाई यस्तो चल्न हुदैँन । यो नगरौँ भनेर मैले भनेको थिए । अब मैले त्यो भनेपछि किन झस्किनु भयो कुनी ।
भोलि पल्ट ५ अर्ब खाने भो भनेर छापेपछि मैले उहाँहरुलाई सोधे ५ अर्ब मलाई कस्ले ल्याएर दिन्छ र ? किन दिन्छ ? म कमिसनका निम्ति काम गर्ने हैन । म देशका निम्ति काम गर्ने हो । म भ्रष्टाचार गर्ने हैन । भ्रष्टाचार रोक्ने मान्छे हुँ । यो तपाई के छपाउँनु भएको ? भन्दा हामीले छपाएको हैन भन्नु भयो । कस्ले छपाएको त ? मेरै नाम लिएर कसरी छपायो ? अचम्मको कुरा । प्रधानमन्त्री एउटा छ । अर्थमन्त्री एउटा छ । अनि ५ अर्ब केपी ओलीले खाने भो भन्ने छापिन्छ । के हो त्यो ?”
अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम पटक कात्तिक २९ गते सूचना निकाल्दै मंसिर ९ गतेलाई अन्तर्वार्तामा अनुस्पस्थित भएका तीन जनालाई बोलाएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा पाँच अर्बको खेल
धितोपत्र बोर्डबाट हुने नियमकिय कामबाट अर्बौ लाभ उठाउने हिसाब-किताब सहित ठूला कर्पोरेट घरानाहरु एक आपसमा कर्पोरेट वार गरेर बसिरहेका छन् । तीन वटा अर्थ मन्त्रीले पनि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न निकेपछि यसमा कति ठूलो कर्पोरेट ग्याम्बल छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया लम्बिएसँगै यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसाधान आयोग समेत प्रवेश गरिसकेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भैसकेको छ । २०८१ जेठ ३२ गते अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको दाबी गरिएको छ ।
सी–०७९२६८।०८१।०२।३२ दर्ता नम्बर रहेको उजुरीमा भनिएको छ–‘पाँच अर्बको भ्रष्टाचार काण्डबाट देशलाई जोगाउन, ६३ लाख लगानी कर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पतिको सुरक्षाका लागि पनि सम्मानित अख्तियारले तत्काल अग्रसरता लिएर अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।’
सो उजुरीको विषयमा शुक्ष्म अनुसनधान सुरु भैसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
बिग ग्याम्बलमा ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज’
बोर्डका पुर्व अध्यक्ष हमालको नियुक्तिको मुख्य शर्त नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थियो । तर उनले कयौं प्रयास गर्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सकेनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कर्पोरेट घरानाहरुले पैसा छाप्ने मसिनको रुपमा परिभाषित गरिदिएपछि यो विषय थप जटिल बनेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका व्यावसायिक घरानाहरु स्टकको लाइसेन्स हात पार्नका लागि कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार रहेका छैनन् ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवाद मिलाउन बालुवाटारमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यस्ताको प्रयास गरेका थिए । सो मध्यस्ततामा दुई घरानाबिच कुटाकुट नै हुने स्थिति बनेपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए । तर उनका पुत्री गंगा दाहाल भने एक व्यवसायी घरानाको पक्षमा खुलेरै लागेकी थिइन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि त्रिपक्षिय भिडन्त जारी छ । केहि व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यावसायी दिपक भट्ट हिमालयन स्टक लिएर अघि बढेका छन् । यो स्टकमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका अधिकाँस सेयर धनिहरु रहेका छन् ।
यसैगरी, गैर आवासिय व्यवसायीहरुलाई समेटेर नेश्नल स्टक लिएर व्यावसायी दिपक तिमल्सिना अघि बढेका छन् । यस्तै, केपी ओली निकट रहेर काम गरिरहेका व्यावसायी रामेश्वर थापाले अन्नपुर्ण स्टक लिएर अघि बढेका छन् । तुलनात्मक रुपमा क्याप्टेन थापा यो रेसमा पछि परेको बताइन्छ ।
वर्षमानले प्रमाण छ भनेपछि प्रधानमन्त्री ब्याक
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सरकारको समयमा केपी ओलीले वर्षमान पुनलाई मुख नै खोलेर पाँच जना मध्ये एक जनालाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन दबाब दिएका थिए । उनको दबाब अनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुनु र सरकार पनि सोहि समयमा ढलेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादीकले सरकार ढल्नुको मुख्य कारण नै बोर्ड अध्यक्ष भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिकै कारण सरकार ढलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आरोप लगाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार वर्षमान पुनले केपी ओलीले आफूलाई पाँच जना मध्ये एक जनको नाम नै तोकेर नियुक्ति गर्न दबाब दिएको ठोस प्रमाण रहेको सूचना केपी ओली समक्ष पुर्याएका छन् । यदी सोहि पात्र बोर्ड अध्यक्ष भएर आएको खण्डमा उपयुक्त समय मिलाएर सो प्रमाण सार्वजनिक गरिदिने बताएका छन् ।
पोल खुल्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रकृया नै रद्ध गरेर नयाँ प्रकृयामा जान अर्थमन्त्री पौडेललाई दबाब दिइरहेका छन् । तर अर्थमन्त्री पौडेलले भने प्रधामन्त्रीको संकेतलाई बहिसकार गर्दै पुरानै प्रकृया बाट अध्यक्ष टुङग्याउन रटान लगाइरहेका छन् ।
अदालतदेखी संसदिय समिति सम्म पुग्यो
नयाँ स्टक एक्सचेन्सको लाइसेन्स दिने सरकारको तयारीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा एक पक्षको व्यवसायीहरुले ठूलै मिहनेत गरेपछि लाइसेन्स दिने बाटो अदालतले खुला गरिदियो ।
अदालतले बाटो खुला गरेपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नै लाइसेन्स रोक्ने निर्णय भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण रोकेर ठूलै अर्बको सेटिङ भत्काएको भन्दै संसदमै उभिएर भाषण गरेका थिए । यतिमात्रै नभई यो विषयले संसदिय समितिमा समेत स्थान पायो । यद्यपी समितिले भने लाइसेन्स वितरण गर्न सरकारको नाममा निर्देशन समेत दियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्