रसुवा । जिल्लामा आमागी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूले गाउँ क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने काम सकिएको छ । रसुवाका पाँच वटै गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा तथा विकासका कार्य स्वच्छ , पारदर्शी एवं सेवाग्राही मैत्री बनाउदै समुन्नत रसुवा निर्माणमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यसाथ जिल्ला भर एकैदिन गाउँ सभा बैठक मार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।
आगामी वर्षमा जिल्ला भित्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम असार १० गते भित्र पारित गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान अनुरूप गाउँ सभा सम्पन्न भएको छ । पाँचवटै गाउँपालिकाले कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आआफ्ना क्षेत्रको आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने र दिर्घकालिन कार्यक्रम सञ्चालन गराउने नीति लिएका छन् ।
बढ्दो कोरोना रोग नियन्त्रण गराउने कार्यमा जनचेतना जगाउने र उपचार व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी तुल्याउने सवै गाउँपालिकाले प्रण गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, रोजगार र पर्यटन प्रर्वद्वन जस्ता कार्यलाई गाउँपालिकाहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
आआफ्ना गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक , सम्पदालाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रर्वद्वन गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । गाउँ सभाको नीतिले नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानीएको लाङ्टाङ, पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड, उत्तरगयाधाम बेत्रावती एवं तामाङ् सम्पदा मार्ग, घलेगढी ऐतिहासिक धरोहर मानिएका क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सुधार आई पर्यटन प्रर्वद्वनमा टेवा पुग्नेअपेक्षा गरिएको छ।
गामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन गरिने चालू एवं पुँजिगत खर्चका लागि पाँच वटा गाउँपालिकाले कुल एक अर्ब ६६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा ३१ करोड, कालिका गापामा ३३ करोड , नौकुण्ड गापामा ३६ करोड, आमाछोदिङ्मोमा ३२ करोड र उत्तरगयामा ३४ करोड वजेट विनियोजन भएको सम्बन्धित गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङका अनुसार आफ्नो आधार इलाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूबाट भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तहदेखिनै जीवन उपयोगी, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने नीति समेत तय गरिएको छ । यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विकट मानीएको उत्तरगया गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं १ तिरू तथा करूम्राङ क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरूप गाउँसभाले दुर्गम भत्ता दिने नीति तय गरेको उपाध्यक्ष चमेली गुरूङले बताइन् ।
नौकुण्ड गाउँपालिकाले भने वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केका र कामको खोजीमा जिल्ला बाहिर गएका नागरिकलाई फर्काइ स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर दिलाउने नीति लिएको उपाध्यक्ष सृजना लामाले जानकारी दिइन् ।
रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्