सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सुर्य नेपाल प्राली कर विवादमा फसेको छ । नेपाली चुरोट बजारमा एकाधिकार जमाएको प्राली करोडौं कर छलिमा फसेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले ७९ करोड आयकर छलि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीलाई कर तिर्नु नपर्ने कारण सोधेको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले अनावश्यक खर्च देखाएर कम नाफा देखाउन खोजेको थियो । कार्यालयले गर्ने फुल अडिट (पुर्ण कर परिक्षण) मा आयकर छलि भएको पत्ता लागेपछि कर निर्धारण गरेको हो ।
कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “सुर्य नेपालले कर छलि गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ, कम्पनीमाथी आयकर छलि गरेको निष्कर्षसहित असिस्मेन्ट गरेका छौं, तर कम्पनी भने मुद्दा मामिलामा लागेको छ।”
सुर्य नेपालका प्रतिनिधि रवि केसीले कर विवाद बारे बोल्दै सिंहदरबारसँग भने, “ट्याक्स एसिस्टमेन्ट गरिसकेपछि रिभ्यूमा जानु सामान्य प्रकृया हो । हरेक वर्ष एसिस्मेन्ट हुन्छ हामी हरेक वर्ष रिभ्यूमा जाने गर्दछौं । चित्त नबुझ्दो असिस्मेन्ट गरेपछि हामी रिभ्यूमा गैहाल्छौं । यो त हाम्रो अधिकार नै हो । रिभ्यूमा जनाका लागि कानुन अनुसार २५ प्रतिशत धरौटी राखेर जानुपर्ने हुन्छ । नियम पुर्वक नै रिभ्युमा गएका छौं । सधैंभरी त्यहि कानुनले मिल्यो यो पाली किन पुसरस्कृत गरेन,यो कुरा बुझ्न सकिएन ।”
यद्यपी आन्तरिक राजस्व विभागले भने प्रालीले प्रकृया नै नपुर्याई सर्वोच्च अदालत पुगेको दाबी गरेको छ । कर न्याय निरुपणका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११५ बमोजिम कर निर्धाणरण भएको ३० दिनभित्र प्रशासकिय पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । यो पुनरावलोकन भनेको विभाग महानिर्देशक समक्ष गरिने गरिन्छ ।
यसरी पुनरावलोकनमा जानका लागि दफा ११५ को उपदफा ६ अनुसार निर्धारित कर रकमको एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रशासकिय पुनरावलोनकमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायधिकण जान पाउने करदातालाई सुविधा छ । ऐनको दफा ११६ ले न्यायधिकरणमा जाने सम्बन्धि व्यख्या गरेको छ । जसअनुसार करदाताले विवादित रकमको ५० प्रतिशत रकम बैंक जमानत बुझाएर मात्रै न्यायधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
विभागका अनुसार सुर्य नेपालले यी सबै प्रकृयालाई नमानेर सिधै सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
कर विवादका कारण प्राली पुरस्कृत भएन
वर्षेनी धेरै कर तिरेर सम्मानित हुने सुर्य नेपाल प्राली यो पटक असफल भएको छ । नेपाली चुरोट बजारमा एकलौटी व्यापार गरिरहेको सुर्य नेपाल सबैभन्दा धेरै कर दाखिला गरेर पनि सम्मानित हुन नसकेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले मंसिर १ गते (शनिबार) १६ विधामा कर धेरै कर दाखिला गर्ने कम्पनीहरुलाई सम्मानित गरेको थियो । विभागका अनुसार धेरै कर तिरेर सम्मानित हुनका लागि धेरै रकम तिरेर मात्रै पुग्दैन ।
सबै कर कानूनको अनुपालन पनि गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरतर्फ गरी कुल ११ अर्ब ६१ करोड कर दाखिला गरेको तथ्यांक छ । यो निकायतर्फ सबैभन्दा धेरै कर दाखिला गर्ने पहिलो कम्पनी हो ।
तर कम्पनीले कर कानून अनुपालन नगरेको भन्दै सम्मान दिन अस्वीकार गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्पनीलाई ठूला करदाता कार्यालयले कर एसिस्टमेन्ट गरेको छ । सो असिस्टमेन्टमा चित्त नबुझेपछि कम्पनी सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विभागले कानुन अनुसार रिभ्युमा नगएको भन्दै सम्मान दिन अस्वीकार गरेको हो । विभागका एक कर्मचारीले भने, “निकायतर्फको सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने सुर्य नेपाल नै हो तर कर कानून पालना गर्ने क्रममा क्रम भंगता गरेको पाइएकाले सम्मान नगरिएको हो ।”
निकायतर्फ दोस्रो धेरै कर दाखिला गर्ने दुर संचार कम्पनी लिमिटेड सम्मानित भएको छ । दुर संचार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ अर्ब ३२ करोड कर दाखिला गरेको छ ।
यसअघि कम्पनी आर्थिक वर्ष २०६८/०६९, २०७०/०७१, २०७१/०७२, २०७२/०७३, २०७४/०७५, २०७८/०७९ मा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा पुरस्कृत भैसकेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० अर्ब ७२ करोड र २०७७/०७८ मा ९ अर्ब ३४ करोड कर दाखिला गरेको थियो । विभिन्न प्रकारका चुरोट अगरबत्ती सलाई बिक्री गर्ने कम्पनीमा ५९ प्रतिशत लगानी आइटीसी लिमिटेड इन्डियाको रहेको छ । यस्तै, ३९ प्रतिशत लगानी नेपालीको छ भने २ प्रतिशत बेलायती कम्पनीको छ ।
कर विवादमा सुर्य नेपाल-कच्चा भन्दै तयारी सुर्ति आयात, वीरगञ्ज भन्सारले परिमाण नै लुकायो
एकै वर्ष ११ अर्ब ६१ करोड कर तिर्दा पनि सुर्य नेपाल प्रालीले किन पाएन सम्मान ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्