सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरुले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले समितिमा आउने विधेयकहरु कानूनी हिसावले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए । कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरु समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद डा.वेदुराम भुसालले संसदीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको उल्लेख गर्दै यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले समितिका केही बैठकमा सहभागि भएर समितिको आकारका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै केही सांसदप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । समितिबाट पास भएर जाने विधेयकहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विवाद गर्न आवश्यक नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्