‘भ्याटमा बहुदरको बहस:एलडीसी ग्रेजुएशन पश्चातको उत्कृष्ट विकल्प’ राम बहादुर केसीको लेख

काठमाडौं । मूल्यको अभिवृद्धिमा लगाईने अप्रत्यक्ष कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । यस करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने हरेक फर्मले गर्ने मूल्य अभिवृद्धि हो । यस करलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायले आफ्नो तर्फबाट थप गर्ने मूल्य भन्ने बुझिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं सरल करको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कुल राजस्व संकलन आ.व. २०८०/०८१ मा रु.१०८२ अर्ब भई राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान २८.६५ प्रतिशत रहेको छ । वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करको दर नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हाल उक्त दर सामाजिक न्याय र छिमेकी मुलुकमा अवलम्बन गरिएको जिएसटी करको आलोकबाट हेरी बहुदरमा रुपान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा बहस शुरु भएको छ ।

नेपाल एलडिसी ग्रेजुएशनको पूर्वअवस्थामा रहेको समय-सन्दर्भ समेतमा बहुदरमा रुपान्तरण पूर्व यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका विषयमा सुक्ष्म इम्पेरिकल विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको विकासक्रम

मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणा डा. विल्हेल्म भोन साइमेन्सले जर्मनीमा सन् १९१९ मा Veredelte Umsatzsteurem नामाकरण गरी यस करको अवधारणा अर्थतन्त्रमा ल्याएका थिए । सन् १९५४ मा आएर मात्र यो कर फ्रान्सले लागू गरेको थियो । त्यसपछि यस करका बारेमा क्रमश सकारात्मक सोचाई विकास हुँदै गएपछि आइभरीकोष्टले सन् १९६० मा लागू गरी यो कर लागू गर्ने दोस्रो देशको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । सन् १९६० पछि भने यस करको प्रयोग बढ्दो रूपमा भएको कुरालाई सन् २०२३ मा आइपुग्दा १ सय ८० भन्दा बढी देशहरूले लगाइसकेको तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको सैद्धान्तिक आधार

दुई वा सो भन्दा बढी देशहरूबीच व्यापार व्यवसाय हुँदा वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदान वा ओसार पसार गर्दा सीमामा व्यापार व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । अर्को देशबाट सामानलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने (पैठारी) र आफ्नो देशबाट निकासीको रूपमा बाहिर जाने वस्तु तथा सेवालाई सहज बनाउने। यिनै दुई निकासी र पैठारीको आधारभूत तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करले आयातित र आन्तरिक उत्पादनका वस्तुहरूमा कुनै किसिमको विभेद गर्दैन। यिनै आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ, जुन निम्नानुसार रहेका छन्:

उत्पत्तिको सिद्धान्त

यस सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ चाहे ती वस्तु तथा सेवाहरू सोही देशमा उपभोग होउन् वा नहोउन् । यस सिद्धान्त बमोजिम सम्पूर्ण निकासी हुने वस्तु तथा सेवा करयोग्य हुन्छन् भने आयातमा कर लाग्दैन । किनकी यस सिद्धान्तले Origin मा नै कर लागेको छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस सिद्धान्तले आन्तरिक उत्पादनलाई भन्दा आयातित वस्तु तथा सेवालाई बढी सुविधा दिन्छ । आजसम्म कुनै पनि मुलुकले उत्पत्तिको सिद्धान्तमा मात्र आधारित भएर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छैनन् ।

गन्तव्यको सिद्धान्त

यस सिद्धान्त बमोजिम वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने स्थानमा कर लगाइँदैन । तर जहाँ उपभोग हुन्छ त्यहाँ भने कर लाग्छ । यस सिद्धान्तअनुसार सबै प्रकारका आयातमा कर लगाइन्छ भने निर्यातमा कर छुट दिइन्छ । त्यसैले यस सिद्धान्तले आयातित सामान र आन्तरिक उत्पादनमा कुनै किसिमको विभेद गर्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशहरूले यसै सिद्धान्तमा आधारित भएर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार यसका सिद्धान्तहरुः

करदाताहरु ईमान्दार छन्

स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । करदाता पहिलो कर अधिकृत हुन् । उनीहरुसँग आफ्नो कारोबारको सम्पूर्ण विवरण रहन्छ । करदाताले कर व्यवहार गर्दा राज्य/सरकारलाई असल व्यावसायीक शासन (Good Corporate Governance) अनुसार समयमै कर विवरण र सो अनुसार कर दाखिला गर्दछन् भन्ने सिद्धान्त उल्लिखित ऐनहरुले अवलम्बन गरेका छन् ।

कर नीतिहरु गतिशील छन्

कर नीति तथा कानूनहरु समयसँगै आवश्यकतानुसार संशोधन तथा परिमार्जन हुन्छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सालवसाली आर्थिक ऐनबाट वार्षिक रुपमा संशोधन तथा पुनरावलोकन हुने गरेको छ । व्यापार चक्रमा आउने नयापन, मालबस्तुमा हुने परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्न समेत कर कानूनहरु वार्षिक रुपमा संशोधन हुने गरेका छन् ।
राजस्व प्रशासन सक्षम र न्यायिक छ
यदि कुनै व्यक्ति, फर्म वा निकाय तथा करदाताले कर घटि दाखिला गरेमा करदाताको कर व्यवहारको अनुसन्धान तथा परीक्षण, जाँच गरी राजस्व प्रशासनले व्याज, शुल्क र जरिवाना सहित कर कानून बमोजिम राजस्व असुल उपर अर्थात् राजस्व संकलन गर्दछ । कर निर्धारण गर्दा करदातालाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्रशासकीय पुनरावलोकन लगायतका न्यायिक बाटाहरु समेत खुल्ला रहेका छन् । करदाताले करछली वा चुहावट गरेमा कुनै पनि समयमा कर निर्धारण गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा नभए सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कुनै पनि विषय, शव्द, यसको अभिष्ट तथा मनसाय, कर कानून निर्माणको मक्सत र समय सन्दर्भ समेतलाई मध्य नजर गरी यसको व्याख्या, विश्लेषण, विवेचना गर्ने एक्सक्लुसिभ अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई मात्र रहेको छ । अन्य निकायले गर्ने व्याख्या, विश्लेषण, विवेचनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर कानूनले पहिचान गर्दैन र गरेमा सो कानून सम्मत समेत हुँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि करको प्रकार

मूल्य अभिवृद्धि करलाई (क) उपभोग (ख) आय र (ग) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गरेर तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करका यी तीन प्रकारहरू कुनै फर्मले अन्य फर्महरूबाट खरिद गर्ने पुँजीगत सामानलाई करको आधार अन्तर्गत समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने आधारमा भिन्न छन् । नेपालले लागू गरेको उपभोगको प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि कर हो। विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा उपभोगमा आधारित प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको पाइन्छ ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर

नेपालमा परम्परागतरूपमा लगाइएका बिक्रीकर, ठेक्काकर, होटल कर र मनोरञ्जन कर गरी चार प्रकारका करहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर वि.सं. २०५४ मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको हो । सरकारको बढ्दो खर्चलाई धान्न राजस्वका स्रोतहरू जुटाउने क्रममा परम्परागत कर प्रणाली र कर प्रशासनलाई आधुनिक कर प्रणाली र कर प्रशासनमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक देखिएकोले करका विज्ञ, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुसंगको व्यापक बहस, छलफल र अध्ययन पश्चात मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नेपालको इतिहास मै अन्य कुनै किसिमका करहरू लागू गर्दा यति धेरै छलफल, बहस र तयारी गरिएको थिएन । त्यसैले यस करलाई नेपाल सरकारले अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको हो। यो कर लगाउने क्रममा तत्कालीन विद्यमान अन्तःशुल्क तथा बिक्री कर विभागलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ढाँचामा विभाग र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी आधुनिक प्रकारको कर प्रशासन बनाउने
प्रयास गरियो ।
कर प्रशासनमा मूल्य अभिवृद्धि करको आवश्यकता
नेपालमा लागू गरिएका वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरू जस्तै विक्रीकर, ठेक्काकर, होटलकर एवं मनोरञ्जन करको दायरा अत्यन्त साँघुरो, दर अधिक तथा कर चुहावट पनि अत्याधिक रही आन्तरिक राजस्व परिचालन आशातीतरूपमा हुन नसकेको हुँदा यस प्रकारको समस्यालाई ध्यानमा राखी आन्तरिक राजस्व परिचालनमा वृद्धि गर्न नै नवीन, आधुनिक, वैज्ञानिक एवं पारदर्शी कर प्रणालीको रूपमा परिचित मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसको आवश्यकतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

करको आधार विस्तार गरी राजस्व सङ्कलन बढाउन

मूल्य अभिवृद्धि करको आधार अन्तर्गत वितरण प्रक्रियामा हुने मूल्य अभिवृद्धि समावेश हुने भएकोले,

मूल्य अभिवृद्धि करको क्षेत्र अन्तर्गत सेवालाई समेट्न सरल हुने भएकोले,

कर तिर्ने दायित्व भएका भएपनि नतिरी रहेका करदाताहरू करको दायराभित्र आउन सक्ने भएकाले,

मूल्य अभिवृद्धि कर बहुस्तरमा लागू गरिने र यसको Self-Policing Feature/Catch- Up Effect ले गर्दा मूल्याङ्कन कम गरेर वा अन्य तरिकाले राजस्व चुहावट गर्न बढी गाह्रो तथा कम आकर्षक भएकोले कर प्रयोजनको लागि गरिने मूल्याङ्कन वास्तविकताको नजिक आउने भएकोले,

यसरी मूल्य अभिवृद्धि करको कारणले मूल्याङ्कन व्यवस्था बढी यथार्थ भएमा पैठारी महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर राजस्व सङ्कलनमा समेत सकारात्मक असर पर्ने भएकोले,

मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनको लागि सक्षम तथा सबल प्रशासन प्रारम्भिक आवश्यकता हुने भएकोले यो कर लगाएपछि कर सहभागिता बढ्ने हुँदा त्यसबाट राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक असर पर्ने भएकोले ।

कर प्रणालीलाई लचिलो बनाउन
यस कर प्रणाली अन्तर्गत उत्पादन, पैठारी तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका हरेक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि राजस्वमा समेत प्रतिविम्बित हुने हुँदा कर बढी लचिलो हुन्छ ।
कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन
यो कर करदाताले स्वयं निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ र यस करको प्रयोजनको लागि करदाताले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासनबाट मूल्याङ्कन गराइरहनु पर्दैन । करदाताले आफूले बिक्रीमा तिर्नुपर्ने करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाई बाँकी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भएमा हालको बिक्री कर तथा अन्तःशुल्कको प्रयोजनको लागि वस्तुको मूल्य-सूची स्वीकृत गराउने सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू समाधान हुनेछन् । करदाताले आफ्नो वस्तुको बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर छल्ने प्रवृतिलाई दुरुत्साहित गर्न
उत्पादन र पैठारीस्तरमा कुनै किसिमले मूल्य अभिवृद्धि कर छलिएमा पछिल्लो तहमा पत्ता लाग्न सक्ने हुँदा यस व्यवस्था अन्तर्गत कर छल्न गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा चोरी पैठारीको समस्या पनि केही हदसम्म कम हुन सक्नेछ । फेरी यस करको कुल भार वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्यमा निर्भर रहने हुँदा उत्पादन र पैठारीस्तरमा वास्तविक मूल्य भन्दा कम मूल्य देखाई कम कर तिरेमा पछिल्लो तहमा बढी कर तिर्नुपर्ने हुँदा करदाताहरूलाई उत्पादन र पैठारीस्तरमा कम मूल्य देखाउन त्यति आकर्षण हुँदैन ।

यसले गर्दा उत्पादनकर्ताहरूले अनावश्यकरूपमा कृत्रिम सेल्स डिपो खोली कारखाना मूल्य कम देखाउने गरेको प्रचलन समेत कम हुँदै जान्छ । यसको साथै पैठारी गर्ने अवस्थामा न्यून मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन पनि कम हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा दर्तावाल बिक्रेताहरू बीचको कारोबारमा कर छलिने सम्भावना कम हुन्छ । कारण यस कर प्रणाली अन्तर्गत दर्तावाल बिक्रेताले खरिदमा तिरेको कर निजले बिक्रीमा तिर्नुपर्ने करबाट कटाउन पाउँछ ।

यदि बिक्रेताले बिक्री मूल्य कम देखाई कम कर तिरेमा खरिदकर्ताले करकट्टी सुविधा कम पाई बढी कर तिर्नुपर्ने हुँदा त्यो खरिदकर्ताको हित विपरित हुन्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वयम् नियन्त्रण गर्ने तत्व विद्यमान हुन्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि करले बिक्रेताहरूबीच हुने कारोबारमा कम वा बढी मूल्य कायम गर्ने समस्या निकै कम गर्दछ। त्यस स्थितिमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट राजस्व सङ्कलन बढ्ने मात्र नभई पैठारी महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर राजस्व सङ्कलन समेतमा सकारात्मक असर पर्दै जान्छ ।
कर प्रणालीलाई बढी सक्षम बनाउन
मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तृत हुने भएकोले यस करले उत्पादन तथा उपभोगको संरचनालाई खलबल्याउँदैन । यो कर करदाताको खरिदमा नलाग्ने हुँदा Input Tax को Tax Cascading, Vertical Integration निकासीलाई पूर्णरूपले करमूक्त गर्न नसकिने जस्ता सीमितताहरूबाट मूक्त हुन्छ ।

अर्कोतर्फ यस करको आधार विस्तृत हुने भएकोले कम दरवाटै आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने हुन्छ । स्मरण रहोस्, करको दर जतिजति कम हुन्छ, त्यत्ति कर प्रणालीको आर्थिक लागत कम हुँदै जान्छ। यो विस्तृत आधारभएको आधुनिक कर प्रणाली भएको हुँदा यस करमा अन्य करको जस्तो करको दर, छुट तथा अन्य प्रक्रियागत कुराहरूमा बराबर परिवर्तन गरिंदैन । त्यसबाट उत्पादन, बिक्रेता, उपभोग आदिलाई प्राथमिकता परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन ।

यसले गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर मानिन्छ । यसका साथै मूल्य अभिवृद्धि करको कुल भार वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्यमा निर्भर रहने हुँदा यस करले पैठारी गरिने वस्तुमा भन्दा आन्तरिक उत्पादनमा बढी भार पर्दैन ।

निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न

मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका हरेक तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र लगाइने हुँदा यस करमा Cascading तथा Input Tax बाट हुने अन्य प्रतिकूल असरहरू देखा पर्दैनन् र निकासी गरिने वस्तुलाई आन्तरिक करबाट पूर्णरूपमा मूक्त गर्न सकिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ्न गई निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्दछ ।

नेपालको प्रमुख राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकर रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २९० अर्व ६० करोड, आयकर रु. २४९ अर्ब ५८ करोड, भन्सार महसुल रु. १७३ अर्ब ५० करोड, अन्तःशुल्क रु. १३६ अर्ब २९ करोड संकलन भएको छ । जुन् आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ र २०७८ २०७९ संगको तलुनामा संकलित राजस्व अत्यन्त न्यून हो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा रु. १० खर्व ६७ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा जम्मा रु. १० खर्व १० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ अर्थात् रु. ५७ अर्ब घटी संकलन हुन गएको छ ।

संकलित राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान २८.७७ प्रतिशत रही कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा ५.३२ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । त्यसै गरी आयकरको राजस्वमा योगदान २४.७१ प्रतिशत भई GDP मा ४.६८ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा गैर कर राजस्वको योगदान ९.१० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १.७० प्रतिशत रहेको छ । कर राजस्वको योगदान सो आर्थिक वर्षमा ९०.१० प्रतिशत हुन पुगेको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राजस्व संकलनको कूल लक्ष्य रु. १४ खर्व २२ अर्व लक्ष्य रहेकोमा सो आ.व.मा. रु. १० खर्व ८२ अर्ब राजस्व संकलन भई तोकिएको लक्ष्यको ७६.११ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । यसमा मूल्य अभिवीद्ध कर, आयकर र भन्सार महसुलको योगदान क्रमशः २८.६५ प्रतिशत, २६.१५ प्रतिशत र १८.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

छिमेकी मुलुकहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन अवस्था: वैश्विक अनुभव

यसैगरी, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सात सदस्य राष्ट्रहरूमा यो कर लागू भइसकेको छ । नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको भारतमा बहुदर सहितको जिएसटी (Goods and Services Tax) लागू भएको छ । पाकिस्तान र श्रीलङ्काले शुरुमा बहुदर सहितको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकोमा पुनः खारेज गरी एकल दरमा गएका थिए । हालै आन्तरिक राजस्व विभागमा प्राप्त BPR (Business Process Re-engineering) प्रतिवेदनले समेत भारतको कर प्रणाली नमूनाको रुपमा रहेकोले सो को अध्ययन तथा सिकाई (Study and Learning) समेत हुन आवश्यक छ भनी सुझाव दिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले ४ वटा मुख्य स्लाव (Slabs) मा जिएसटी लगाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भारतको जियसटी देहाय अनुसार छः

०% को समेत व्यवस्था गरिएको छ । शुन्य प्रतिशत स्लावमा अत्यावश्यक बस्तु वा करछुटको ब्राकेटमा राख्नुपर्ने मालवस्तुलाई यस समूहमा राखिएको छ । जस्तैः फ्रेश फ्रुट/तरकारी, दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरु, सार्वजनिक यातायात र हेल्थकेयर तथा शिक्षा |

५% अधिक उपभोग (Mass Consumption) हुने बस्तु तथा सेवाहरुलाई यस स्लावमा राखिएको छ । जस्तैः प्याकेज्ड फुड, सिरियल्स तथा स्पिसेज, किचेन सामाग्रीहरु र रेलवे तथा बस सर्भिसेजहरु ।

१२% अर्ध-विलासी (Semi Luxury ) वस्तु तथा सेवाहरु जुन जनताको दैनन्दिन आवश्यक नभए पनि हुने खालका वस्तुहरु यस स्लावमा राखिएको छ । जस्तैः प्रशोधित खाद्य सामाग्रीहरु, अटोमोबाइल्स, मोबाइल फोनहरु |

१८१ मध्यम आय वर्गका तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने तर साधारण जनताको लागि आवश्यक नपर्न सक्ने बस्तु तथा सेवाहरु यस स्लावमा राखिएको छ । जस्तैः कम्प्युटर र यसका एसेशोरिजहरु, फर्निचर, कानूनी परामर्श/व्याकिङ्ग सेवा/बीमा । १९% अत्यन्तै विलाशीजन्य वस्तु तथा सेवाहरु यस समूहमा राखिएको छ । जस्तैः Luxury Cars, Sports Car, Air Conditioners, Tobacco and Ciggerates, Casinos, Betting, and Gambling Services. मूल्य

अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहसः मूल्य अभिवृद्धि करमा संरचनागत रुपान्तरण

केही वर्षदेखि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी बहुदरमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने गरी बहसको विषय अर्थतन्त्रको सतहमा आएको छ । विशेष सम्बन्ध भएको मुलुक भारतले बहुदर सहित जिएसटी (GST) कार्यान्वयनमा ल्याए पश्चात नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको हालको एकल दर १३ प्रतिशतलाई बहुदरमा लैजाने र वस्तु तथा सेवालाई बिलासिताका बस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि, विद्युत तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका बस्तु तथा सेवामा वर्गीकरण गरी न्यून दर देखि उच्च दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने माग क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा आएको २७ वर्ष पूरा हुँदैछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको विषयमा बहस गर्दा यसको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गर्न समेत आवश्यक छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा हालको मूल्य अभिवृद्धिकरलाई बहुदरमा रुपान्तरण गर्दा अर्थतन्त्रमा देहायका प्रभावहरु (Impacts) देखिन सक्नेछन्ः

Economic Efficiency:

Distortion of Consumption Patterns: Multiple VAT rates can encourage consumers to alter their spending habits in response to tax incentives. For example, consumers might prioritize goods taxed at a lower rate, which could distort market demand and supply. This could lead to inefficiency in resource allocation.

Market Distortion: A system with multiple rates may create price disparities between similar products, potentially resulting in market distortions. For instance, different VAT rates for essential and luxury goods may lead to consumers substituting one for the other, even if the luxury good is not a direct substitute.

 Impact on Business Decisions:

Businesses may adjust their product lines, pricing strategies, or supply chains in response to different VAT rates. For example, a firm may focus on producing goods that benefit from lower rates, which could affect competition in the market.

Administrative Complexity:

Increased Compliance Burden: Managing multiple VAT rates requires businesses to maintain detailed records and ensure correct classification of goods and services. This increases administrative costs for businesses, particularly small enterprises that may lack the resources to manage complex tax structures.

Cost of Tax Collection

Governments face higher administrative costs in collecting VAT with multiple rates, as the tax authority needs to track, audit, and enforce a variety of tax rates across different sectors of the economy.
Risk of Errors and Fraud

Multiple VAT rates can create opportunities for tax fraud, especially when goods or services are misclassified to benefit from lower rates. The more complex the system, the greater the chances of errors in tax reporting or tax evasion.
Price Dynamics and Inflation.
Inflationary Pressure: If a large proportion of goods and services are taxed at higher rates, it could contribute to inflation, as businesses pass on their higher tax burdens to consumers in the form of higher prices.
Consumer Behavior: Consumers may alter their purchasing behavior in response to price changes caused by varying VAT rates. For example, the demand for lower-rate items might increase, while higher-rate items could see reduced demand.

Equity and Redistribution of wealth.

Targeted Relief: Lower VAT rates on certain goods or services (such as food, healthcare, or education) can serve as a form of targeted relief for lower-income households. This could promote social equity by ensuring that essential goods remain affordable for the broader population.

Complexity in Achieving Equity: While multiple rates may be designed with equity in mind, the complexity of the system might lead to uneven or unintended distributional effects, where certain groups or regions benefit more than others from the structure of the tax system.
”

International Cross border Trade:

Cross-Border Price Competition: Different VAT rates can impact international trade, especially in a region with integrated markets like the European Union. If a country has a much higher VAT rate on certain goods than its neighbors, it can affect the competitiveness of those goods in cross-border trade.

Distortion of Import/Export Decisions: If VAT rates vary widely, companies might adjust their sourcing or pricing strategies based on tax considerations, potentially affecting import-export dynamics and influencing global supply chains.
Compliance with International Standards: Countries with multiple VAT rates may face challenges in harmonizing their tax systems with international tax standards, especially when trading with countries that have simpler, uniform VAT systems.

 Political and Social Impact:

Policy and Public Perception: Multiple VAT rates often reflect political decisions aimed at addressing social concerns, such as protecting low-income populations or promoting certain sectors of the economy. While this may be politically popular, it can also lead to criticism if the system is perceived as overly complex or unfair.
Socially Beneficial Programs: Governments may use VAT rate differentiation to encourage behavior that aligns with social or environmental goals, such as providing lower VAT rates for green products or services (e.g., renewable energy or electric vehicles).

Public Confusion: A VAT system with multiple rates can create confusion among consumers and businesses alike, particularly when determining which goods and services qualify for lower rates.
Effects on Economic Growth:

(a) Incentivizing Certain Sectors: Lower VAT rates on certain goods (such as capital goods or investment items) can provide an incentive for businesses to invest in particular sectors, potentially boosting growth in these areas.
(b) Investment and Innovation: The structure of VAT, including its rate system, may influence the decisions of businesses to innovate or invest in new technologies. For instance, lower VAT rates on research and development (R&D) services or innovation-driven industries could encourage growth in high- value sectors.

मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदरका पक्षमा हुने वहस

कर छुटको सूचीमा रहेका वस्तु तथा सेवाहरु मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने, (२) कृषि, विद्युत स्वास्थ्य, शिक्षा (सामाग्री) लगायतका वस्तु तथा सेवामा न्यून दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई करको आधार र दायरा विस्तार गर्न सहज हुने,

सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिने,

अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारै औपचारिकमा रुपान्तरण हुने,

व्यक्तिको उपभोगमा सन्तुलन भई आय र स्वास्थ्यमा सुधार हुने,

राजस्वको संरचनात्मक रुपान्तरण तथा आन्तरिक राजस्व संकलनमा योगदान वृद्धि हुने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व बांडफांटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि हुन सक्ने,

संघीय इकाइहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व तथा पारस्पारिकतामा सघाउ पुग्ने,

जनशक्तिको दायरा वृद्धि हुने, थप दरबन्दी सृजना हुने, यसले गर्दा राजस्वको प्रशासनको विशिष्टिकरण तथा वृत्ति विकासमा समेत योगदान पुग्ने,

आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग वृद्धि र डिजिटल गभर्नेन्सको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने,

विलासी बस्तुहरुमा उच्च दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई आयात व्यवस्थापनमा सहज, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वैदेशिक व्यापारमा सुधार हुने,

साना तथा घरेलु उद्योगहरुको स्थापना, विकास र दायरा विस्तार गर्न सहज हुने,

मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदान हुने कर फिर्ता बन्द गर्न सहज हुने,

व्यवसायीमा नैतिकता र पारदर्शिता कायम गर्न सहज हुने।

मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदरका विपक्षमा हुने वहस

कुन वस्तु तथा सेवामा कतिको दर लगाउने भन्ने एकीन गर्न कठिन तथा समस्या सृजना हुने,

करदातालाई विजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण पेश गर्ने जस्ता मूल्य अभिवृद्धि करको कानूनी औपचारिकता पूरा गर्न जटिल हुने, साना करदाता मर्कामा पर्ने,

करदाताको कर अनुपालन र कर प्रशासनको कर संकलन लागत खर्च बढ्ने, (४) करदाताको व्यवसायिक लागत खर्चमा वृद्धि हुने,

एक व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करको दर अनुसारको खातावही अभिलेख विल विजक, हिसाब किताब न्यूनतम छ बर्ष र अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुँदा लेखापालन र अभिलेख व्यवस्थापनमा कर्मचारी अधिक राख्नुपर्ने,

भूलबस करदाता वा व्यवसायीले एक दरको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्को दरमा बिजक जारी गरेमा ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर र दण्ड सजाय उच्च व्यहोर्नु पर्ने,

जसरी मदिरा पसल र किराना पसल छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्छ, त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि करको दर अनुसारको मालवस्तुको लागि Showroom, गोदाम छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने,
कर प्रशासनमा प्रविधिको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, अधिकृतस्तर र उपसचिवस्तर दरवन्दी थप गर्नु पर्दा सरकारको लागत खर्च वृद्धि हुने,

कार्यालयबाट मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्दा छुट्टाछुट्टै दर अनुसार कर निर्धारण (Tax Assessment) गर्नुपर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन जांदा करदाताले छुट्टाछुट्टै निवेदन पेश गर्नु पर्ने,

कर प्रणाली पारदर्शी नहुने, मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम हुन सक्ने, (११) उच्च दरमा राजस्व चुहावट, कर छली हुँदा राजस्व जोखिमको दायरा फराकिलो र विस्तार हुने,

भन्सार दरबन्दी, स्वयं घोषणा र भन्सार मुल्याकंनमा समेत प्राविधिक रुपमा कठिनाई हुने,

करदाताको कर अनुपालना दरमा ह्रास आउन सक्ने,

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको लागत खर्चमा वृद्धि हुन जाने,
सार्वजनिक निकायले गर्ने अधिकांश खरिद मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावाला फर्म, निकाय वा प्रतिष्ठानबाट हुने हुँदा चालु खर्चमा अधिक वृद्धि हुने,

मूल्य अभिवृद्धि करमा Non-filer / Credit Return विवरण पेश गर्ने करदाताको अनुपात, संख्या र दायरा विस्तार हुने,

सार्वजनिक वित्तमा आन्तरिक ऋणको मात्रामा समेत वृद्धि हुनसक्ने,

विगतमा (वि.सं. २०६२ मा) भन्सारमा दर घटाउंदा वैध व्यापारमा वृद्धि हुने, अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण हुने, भन्सार महसुल वृद्धि भई राजस्व संकलनमा योगदान बढ्ने

अनुमान सहित भन्सारका दरहरुमा कटौती गरिएको थियो। तर, राजस्व संकलन अपे अनुसार वृद्धि हुन नसकेको साथै अवैध व्यापार वैध व्यापारमा रुपान्तरण हुन नसकी  भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको अनुभव समेतबाट मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत य अवस्थाको विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने,

बस्तु तथा सेवघाको करको दर सम्बन्धमा करदाता र कर प्रशासनबीच विवाद बढ २०) सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने निजी सवारीसाधन तथा मोटरसाईकल लगायतका वस्त
मूल्य अभिवृद्धि करको दर करिव ४० देखि ४५ प्रतिशत सम्म कायम हुने हुँदा ती स साधनको मूल्य उच्च हुन सक्ने,

गरिव तथा किसानहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा गए पश्चात कृषि, विद्युत

शिक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदा सो वर्गको जीवनस्तर थप कष्टकर हुने तथा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत मूल्य वृद्धि उच्च हुन सक्ने,

विप्रेषणमा क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनु पर्दछ ।

SAFTA को Separate Agreement अनुसार LDC Graduation भएका मुलुक प्राप्त गर्ने सुविधा अनुसार यसको उपयोग गर्नु पर्दछ । BPR (Business Process engineering Report) ले भारतको कर प्रणाली अध्ययन गर्न टिम खटाउनुपर्ने सु दिएको छ। सो सुझाव अनुसार राजस्व प्रशासनका मानव पुँजीहरुलाई अध्ययनमा पठाउनुपर्ने ।

एलडिसी ग्रेजुएशन पछिको मूल्य अभिवृद्धि करः उत्कृष्ट कर संकलनको वि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । आ राजस्व विभागले कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समित र BPR को R समेत प्राप्त गरी सो प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छ ।

विधायिकी क प्रक्रियागत र पद्धतिगत परिवर्तनहरु समय सापेक्षतामा आधारित र व्यवहारिक बना सूचना प्रविधिको एकिकृत र उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने, व्यवस् कार्य विशिष्टिकरण र गतिशील हुने गरी संगठनात्मक परिवर्तन, करदातासँग सम्प विन्दुहरुको अनुमान गरी करदाता सेवालाई अवैयक्तिक बनाउनुपर्ने,

सरोकारवालाहरु सुधार सकारात्मक परिवर्तनका लागि हो भनेर आत्मसात गर्न सक्ने बनाउने, प्रत्यक्ष, का र भौतिक सम्पर्क रहित (Faceless, Paperless & Contactless) रुपमा कानूनको कार्यान सबलीकरण कार्यहरु गर्ने र मूल्य अभिवृद्धिको दर निर्धारणमा स्वच्छता र समानता (F and Equity) ल्याउने नीतिगत कार्यहरुलाई सुधारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गरेअनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई सन् २०२६ देखि अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (LDC Graduation) गर्नेछ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा मुलुकमा अग्रगामी अवसरहरूको ढोका खोल्ने भएकाले यो कुनै पनि देशको लागि राम्रो अवसर हो र नेपालको लागि अझ धेरै राम्रो ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग हुनेछ, सो आधारमा शाख बढी लगानी प्रवाह समेत बढ्नेछ । सो पश्चात मूल्य अभिवृद्धि करमा रहेका सैद्धान्तिक विचलन (Principally Deviation) भएका विषयहरु नीतिगत, कानूनी र संरचनागत रुपमा सम्बोधन हुँदै जाँदा सो समय अर्थात सन् २०२६ सम्ममा Business Process Re-engineering को प्रतिवेदन समेत क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा राजस्व संकलनको आलोकबाट हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर उत्कृष्ट विकल्पको रुपमा स्थापित हुने देख्दछु । यस पछाडिका आधारहरु देहाय अनुसार रहेका छन्ः

(क) मूल्य अभिवृद्धि करमा फराकिलो भएका छुट शीर्षकका विषयहरु क्रमशः खारेज हुने,

(ख) मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदान गरिंदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता (Refund) खारेज हुने,

(ग) मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गई व्यवहारिक रुपमा लगाएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत वस्तु वा सेवा आपूर्ति वापतको कर भुक्तानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाखारेज हुने,

(घ) मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा जाँदा सामाजिक न्याय तथा समताको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुने,

(ङ) बहुदरमा Simplification of Tax Structure, Elimination of Cascading Taxation, Increase in Compliance and Transparency, Wider Tax Base, Boost to Exports, Encouragement of Formalization, Reduction in Transaction Costs जस्ता उपलब्धिहरु हुने,

(च) Nepal LDC Graduation Smooth Transition Strategy, NPC ले Macroeconomic stability, Trade, Investment, Economic Transformation, Climate Change Management, Social Inclusion जस्ता ६ वटा क्षेत्रहरुलाई विशेष महत्वका साथ अगाडि लिएको छ । Macroeconomic stability, Trade, Investment, Economic Transformation का लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा रुपान्तरण गरी बहुदरमा रुपान्तरण भएमा कर संकलन व्यवस्थापनमा सहजता हुने,

(छ) एलडिसि ग्रेजुएशन पश्चात कर्मचारीको तलव वृद्धि र श्रमिकको ज्यालादरमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र आम्दानी वृद्धि हुँदा उपभोगमा समेत वृद्धि हुने हुँदा मध्यम आय वर्गबाट सोह बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत योगदान वृद्धि हुने,

(ज) एउटै वस्तु तथा सेवामा कुनै आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउने तथा सोही वस्तु सेवा अन्य आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट अलग राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरुको अन्त्य भई स्थिर मूल्य अभिवृद्धि करमा परिवर्तन हुने,

(झ) मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान राजस्व संरचनामा उच्च हुने ।

निष्कर्ष
आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम, प्रशासनिक हिसावले सरल, पारदर्शी तथा राजस्व उत्पादक बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको लामो अवधिको अनुभव समेतको आधारमा अब एकल दरबाट बहुदरमा जाँदा प्रत्युत्पादक हुने देखिदैन ।

कर प्रशासनमा सुधारको हिसावले समेत संशोधन आवश्यक पनि हुन सक्छ । नेपालको संविधान बमोजिमको शासकीय व्यवस्था, एलडिसी ग्रेजुएशन पश्चात कुल व्यापारमा करिव ४.३ प्रतिशतले कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अवस्थामा राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको संरक्षण, दायरा विस्तार र संकलन वृद्धि, वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण, समता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करको दरहरुलाई बहुदरमा रुपान्तरण गर्दा उपयुक्त नै देखिन्छ ।

यसो गर्न सकिएमा एलडिसी ग्रेजुएशन पश्चातको अर्थतन्त्रको रुपान्तरणसँगै मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत संरचनागत रुपान्तरण गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि सरोकारवाला पक्ष सबैसँग शुक्ष्मरुपमा समन्वय, बहस, पैरवी र छलफल गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्, कर स्मारिका २०८१ बाट साभार )