बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिए जनताको निक्षेप के हुन्छ ? इश्वर उप्रेतीको लेख

काठमाडौं । अमेरिकामा सन् १८४७ देखि वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको लेम्यान ब्रदर्श बैंक लगायत २५ वटा बैंक सन् २००८ मा डुबेपछि शुरु भएको वित्तीय सङ्कटले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था देखियो । सन् २०२३ को केही महिना अगाडि मात्र केही दिनमै अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक, सिग्नेचर बैंक र फस्ट रिपब्लिक बैंक डुबेपछि बचतकर्ताले बैंकमा राखिएको निक्षेप रकमको भुक्तानी अब के हुन्छ? भनी संसारभरि चासोको रुपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था तत्काल स्वस्थ रहेको भनिएतापनि वित्तीय सङ्कटले सृजित असरले बैकिङ्ग प्रणालीमा चुनौती बढिरहेको सन्दर्भमा यसको असर कस्तो पर्छ भनी यकिन गर्न बाँकी  छ ।

बैंकिङ्ग व्यवसायमा प्रशस्त जोखिम भइरहने हुँदा प्रणालीमा कमजोर वित्तीय संस्थाहरू विघटन हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको हुन्छ। यद्यपी विगतमा नेपालमा बैंकहरु डुबेको ठूलो उदाहरण नभेटिएतापनि १५ वर्ष अगाडि देशको पहिलो विकास बैंक नेपाल विकास बैंकको वित्तीय अवस्था खराब भई खारेजीमा भने परिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहकका निक्षेपको संरक्षक भएकाले ग्राहकको निक्षेप कुनै पनि बखत फिर्ता गर्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ ।

हाल वित्तीय प्रणाली भित्र के केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरू संस्था बन्द गरेर भागेको वा चलेका संस्थाले पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । बचतकर्ताले दुःख गरेर राखेको जम्मा रकम सहकारी संस्थाले फिर्ता गर्न नसक्दा जनताले वित्तीय जोखिमा व्यहोर्नु परेको समाचार आजकाल बढी नै सुन्न पाइन्छन् ।

कुनैपनि कारणले बैंक टाट पल्टिने अवस्था आई ग्राहकले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप मागेको बखत ग्राहकलाई फिर्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा ग्राहकको रकम नडुबोस भनेर बैंकहरुले निक्षेपको सुरक्षण अर्थात निक्षेपको विमा गराउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बैंकहरुले निश्चित सीमासम्म निक्षेप रकमको अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गराउने हुँदा ग्राहकले यसमा कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कसलाई भनिन्छ ?
बैक तथा वित्तीय संस्था मुद्रा तथा साखको कार्य गर्ने वित्तीय संस्था हो । अर्थात रुपैया पैसा तथा साखको कारोवार गर्ने संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ । बैंक ता वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा सानो-सानो इकाइमा छरिएर रहेका बचतकर्ताबाट निक्षेप स्विकार गरी निक्षेपकर्तालाई निश्चित दरमा व्याज पनि प्रदान गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको आवश्यकता परेको व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई धितो राखेर वा नराखेर निश्चित व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दछ । जुन संस्थाले जनताको वचत जम्मा गर्ने, रकम भुक्तानी गर्ने, जनतालाई ऋण दिने, जमानत जारी गर्ने, रकम स्थानान्तरण गर्ने, मुद्राको विनिमय आदि कार्यहरु गर्दछ भने त्यस्तो संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार यस ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये क वर्गका सबै २० वटै वाणिज्य बैंकहरु, ख वर्गका सबै १७ वटै विकास बैंकहरु र ग वर्गका १७ वटै वित्त कम्पनीहरु र घ वर्गका २ वटा लघुवित्त संस्थारुले निक्षेप सुरक्षण गराउने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दती खातामा राखेको निश्चित सीमासम्मको रकम संस्था खारेजी भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू जुनसुकै कारणले विघटनमा जानुपर्ने अवस्थामा दुःख, मेहनत गरेर ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखेको रकम डुब्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नै निक्षेप सुरक्षण हो । निक्षेप सुरक्षणले ग्राहकको संरक्षण पनि गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको हो भने नीति निर्माण तथा अनुगमन गर्ने कार्य नियामक निकाय र राज्यको पनि हो ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु किन टाट पल्टिन्छन् ?

बैकको सम्पत्ति भन्दा भुक्तानि गर्नुपर्ने दायित्व बढी भएपछि टाट पल्टिन्छन्। नियामक निकायले दिएको निर्देशन नमानी जथाभावी कर्जा लगानी गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम नगर्ने, तरलता व्यवस्थापन नगर्ने, खराब जोखिम व्यवस्थापन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टिने गरेका छन् ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु कुन अवस्थामा खारेजी हुन्छन् ?

नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सुचारुरुपले सञ्चालन नभएमा, वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको लागेमा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सुधारका कार्य गर्दछ । यसपश्चात पनि सुधार हुने अवस्था नभएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारवाही अदालत समक्ष शुरु गर्न सक्नेछ ।

ग्राहकको भुक्तानी दिनुपर्ने निक्षेप वा अन्य आर्थिक दायित्वहरु निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकेमा, पुँजीकोष ऋणात्मक भएमा, राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा खारेजीको सिफारिस भएमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हकहित वा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध भएमा, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा तथा राष्ट्र बैंकले खारेजी हुने भनी निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खरेजीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टिए कसरी रकम फिर्ता हुन्छ ?

अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारवाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश दिनेछ र सिफारिस भएका मध्येबाट अदालतले एक जना लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्नेछ । लिक्विडेटरले खारेजी हुने बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति दायित्व वा सम्भाव्य दायित्वको हिसाब लागत तयार गरी लिलाम बिक्री गर्दछ ।

यसरी बिक्री गरेर प्राप्त रकमबाट लिक्विडेटरले ऐन अनुसार प्राथमिकता क्रमानुसार अनुसार दायित्व रकम भुक्तानी गर्दछ । सर्वप्रथम बाध्यात्मक खारेजीका लागि भएका खर्चहरुको भुक्तानी गरिन्छ । दोस्रोमा निक्षेप सुरक्षण भएका निक्षेप फिर्ता गरिन्छ । नेपालमा अहिले पाँच लाख रुपैयासम्मको निक्षेपको निक्षेप सुरक्षण बिमा हुने हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिको पाँच लाख रुपैंयासम्मको निक्षेप फिर्ता गरिन्छ । तेस्रोमा अगाडिको दुईवटा दायित्व भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको अरु निक्षेपको रकम फिर्ता गरिन्छ ।

यसरी अरु निक्षेपको पनि भुक्तानी भई रकम बांकी रहेमा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, भत्ता, अन्य दायित्व, सरकारलाई, राष्ट्र बैंकलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी शुल्क, मुल्याङ्कन बापतको रकम, अन्य साहु वा अन्य दाबीको भुक्तानी प्राथमिकताको आधारमा गरिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी सबै दायित्व भुक्तानी गरेपश्चात रकम बाँकी रहेमा शेयरधनीहरुलाई दामाशाहीले रकम भुक्तानी गरिन्छ ।

नेपालमा निक्षेप सुरक्षण (बिमा) को अवस्था

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको सुरक्षण (बिमा) हुने गरेको छ । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानीमा स्थापित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यालयले निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ । यो कोपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने साना कर्जाहरूको पनि केही प्रिमियम लिई सुरक्षण गरी उद्यमशीलताको • विकासमा सहयोग पुगेको छ ।

वि.सं. २०७९ साउन १ गतेबाट प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बैंक निक्षेप बिमाको सीमा पांच लाख रुपैयाँ पुऱ्याइएको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा वित्तीय संस्थाको बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दती खातामा रहेको तीन लाखसम्मको रकमको भएमा कोषले सुरक्षण सीमासम्मको  समस्याग्रस्त भई निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असमर्थ  रकम अर्थात पाँच लाख रुपैयासम्म भुक्तानी गर्नेछ ।

कोषले वार्षिक ०.१६ प्रतिशत प्रिमियम लिई वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेपको सुरक्षण गरिररेको छ । यो प्रिमियम वित्तीय संस्थाहरूले त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । कोषले आ.व. २०७८ / ०७९ मा ६२ बैंक वा वित्तीय संस्थाको तीन करोड ६१ लाख ४३ हजार निक्षेपकर्ताको आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ भने आ.व. २०७९/०८० मा ५६ बैंक वा वित्तीय संस्थाको चार करोड १३ लाख ८० हजार निक्षेपकर्ताको १२ खर्ब ३२ अर्व रुपैयाको निक्षेप सुरक्षण ` गरेको छ ।

त्यस्तै आ.व. २०८०/०८१ मा ५६ बैंक वा वित्तीय संस्थाको चार करोड ५७ लाख ९५ हजार निक्षेपकर्ताको १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । यसले बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको सुरक्षणको अवस्था बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कोषले निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छैन ।

निक्षेप सुरक्षणमा (बिमा) के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

छिमेकी राष्ट्र भारतमा ६० को दशकमा निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सुरुवात भएको हो । भारतीय रिजर्भ बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित डिपोजिट इन्सुरेन्स एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन (डिआइसिजिसी) ले भारु पाँच लाख रुपैयाँ रकमसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकहरू विघटनमा जाँदा डिआइसिजिसीले २०२१ डिसेम्बरदेखि २०२२ मार्चसम्ममा पांच लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताको ७२४८ करोड रुपैयाँ बरावरको निक्षेप बिमा रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

डिआइसिजिसी मार्फत भारतमा ७६ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको ९८ प्रतिशत रकम निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमद्वारा सुरक्षित भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभएको छ ।

अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसनले सन् १९३३ देखि निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको छ । कर्पोरेसनल हाल प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएको २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रकमको निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ। सन् २००२ देखि विश्वभरि निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी कार्यको विशेषज्ञता साझा गरी प्रभावकारी बनाउनका लागि इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ डिपोजिट इन्सुअर्स संस्था कार्यरत छ । यस संस्थामा विश्वका ९४ राष्ट्र सदस्य छन् भने नेपालले यसको सदस्यता लिएको छैन ।

अन्तमा,

निक्षेप सुरक्षणबाट प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण हुन्छ । यसले साना तथा मध्यम निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित त अवश्य भएकै छ, यसवापत ग्राहकले कुनै आर्थिक खर्च बेहोर्नु पर्दैन । यसले वित्तीय संस्थाप्रति आम नागरिकको भरोसा बढेकै पाइन्छ । प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरूले पनि सर्वसाधारणसँग बचत सङ्कलन गरिरहेका भएतापनि निक्षेप सुरक्षणमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र आबद्ध छन् ।

सहकारी संस्थाहरूमा आर्थिक कारोबार बढ्दो छ र यदाकदा सहकारीका सञ्चालकहरू संस्था बन्द गरेर भागेका समाचार सुन्न पाइन्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूमा रहेका ग्राहकको निक्षेपको सुरक्षण हुनु जरुरी छ । सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रममा जोड्न सकेमा ग्राहक संरक्षण बढ्न गई वित्तीय प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास बढने छ । यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्रप्रति जनता आकर्षित भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न जान्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सहायक प्रबन्धक हुन्, कर स्मारिका २०८१ बाट साभार)