सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा प्रशासनलाई सुदृढ र मूलुकभरका जग्गाको नयाँ नापजाँचका लागि प्राविधिक सहयोग पुराउन विश्व बैंकको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ सर्भेयर( फिग) र नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले संयुक्त रुपमा एशिया महादेशका भूमि सम्वन्धी साझा समस्या सम्बोधनका लागि आयोजना गरेको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले भूमि क्षेत्रको स्थायी समाधानका लागि क्रियाशिल रहेको बताएका हुन् ।
जलवायु परिर्वतन बिश्वब्यापी चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिको उपयोग र यसको ब्यवस्थापनमा जलवायु परिर्वतनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप र सृजित प्रकोपको रोकथामका लागि बिश्वब्यापीरुपमा नै कार्ययोजना बनाउने बेला भएको बताए ।
नेपाल लगायत एशिया महादेशमा रहेका देशहरुमा भूमिको बर्गीकरण, यसको बिशेषता र समस्याहरु समेत साझा रहेको बताउदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसंग समेत सहकार्य गरेर भूमि क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, यसको प्रयोग र उपयोगीतामा प्रभावकारीता ल्याउन खोजेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौंमा जारी दुई दिने भूमि सम्वन्धी सम्मेलनमा ३० देशका करिव ३०० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद भटट्ले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्