सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी छिन । बिहीबार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रुपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने जानकारी दिइन् । उनले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटिको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिन । उनले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा बोलेको उल्लेख गरिन । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताए ।
उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिइन् । उनले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुराहरु अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्नेगरी आएको बताइन् । उनले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताइन् । उनले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको जानकारी दिइन् ।
उनले स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले पूर्णरुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के—के दिने स्थानीय तहको सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताइन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइन् । सो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् ।
उनले विद्वानहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने जानकारी दिइन् । उनले जबसम्म प्राज्ञिकहरुले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् तबासम्म शिक्षा क्षेत्रमा विचलन आइरहने बताइन् । उनले शिक्षामा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरु आउने गरेको भन्दै शिक्षामा राजनीतिकरण नभएको बताइन् । उनले नेपालको शिक्षा र नीति अहिलेसम्म नजोडिएको जानकारी दिइन् । उनले शिक्षासँग राज्य संरचना नजोडिएको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्