धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती : केपी ओलीले पाँच अर्ब कमिसनको भार बोक्न खोजेका हुन् ?

काठमाडौं । सर्वाधिक चासो र विवादबाट गुज्रिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया पुन: अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा छनौट समिति संयोजक प्रा.डा शिवराज अधिकारी नेतृत्वको समितिले मंसिर ९ गते यस अघि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित ३ जना प्रतिष्पर्धीलाई बोलाएको छ ।

रोचक विषय यो छ की स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमा पाँच अर्बको कमिसनबारे पटक-पटक आफैंले स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

झट्ट हेर्दा बोर्डमा सह-सचिव स्तरका एक कर्मचारीको नियुक्ती मात्रै जस्तो देखिन्छ तर त्यहाँ रणनीतिक महत्त्वका लाइसेन्स वितरणका कामहरु पाइपलाइनमा छन् । तिनै लाइसेन्सका लागि ऐतिहासिक ‘कर्पोरेट वार’ देखिन्छ । त्यहि लाइसेन्सका लागि व्यवसायीक घरानाबीच सुरु भएको लडाईँकै कारण २०८० पुस २० गतेदेखि पुँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहिन छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन जना अनुपस्थित भएपछि २०८१ असोज १८ गते बिहान ८ बजे अन्तरवार्ताका लागि डाकिएको थियो । तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा छनौट समिति संयोजक डा. शिवराज अधिकारी बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि भने त्यो अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको थियो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भैसकेको छ । २०८१ जेठ ३२ गते अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको दाबी गरिएको छ ।

सी–०७९२६८।०८१।०२।३२ दर्ता नम्बर रहेको उजुरीमा भनिएको छ–‘पाँच अर्बको भ्रष्टाचार काण्डबाट देशलाई जोगाउन, ६३ लाख लगानी कर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पतिको सुरक्षाका लागि पनि सम्मानित अख्तियारले तत्काल अग्रसरता लिएर अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।’

त्यसो त अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुमा सक्रिय बिचौलियाहरुकै कारण आफ्नो सरकार ढलेको सार्वजनिक आरोप नै लगाउँदै आएका छन् ।

अझ रोचक प्रशंग त यो छ की प्रचण्ड सरकारका तत्कालिन सारथी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उतिबेलै अर्थात २०८१ असार १ गते नै पाँच अर्ब कमिसनबारे मुख खोलेका थिए । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा आक्रोशित हुँदै ओलीले भनेका थिए–‘आज बिहान मात्रै मैले एउटा मिडियामा देखेको थिए । केपी ओलीले ५ अर्ब खाइसक्यो निलिसक्यो । मुखमा हालेको छकि, हालिसक्यो कि, मुखमा हाल्न ठिक्क पारेको छ , ४ अर्ब की ५ अर्ब जति चाहि केपी ओलीले खाने भो भनेर आइरहेका छन् ।’

त्यति मात्रै होइन, ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणबारे लामै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । असोज १५ गते बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी दिन भन्दै ओलीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सोही सम्मेलनमा प्रश्न उठ्यो, पाँच अर्ब कमिसनको । तब प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशसहित झण्डै पाँच मिनेट धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती र पाँच अर्ब कमिसनबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

ओलीले भनेका थिए –‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती ५ अर्ब मैले भनेको हैन । ५ अर्बको कुरा एउटा पत्रिकाले छाप्यो जो त्यस बेलाका सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुको नजिकै वा उहाँहरुको पक्षको केही हो । त्यो मैले भनिरहनु परेन । सायद लेख्ने साथीहरु यतैतिर हुनुहुन्छ होला । ४,५ अर्ब खाने भो भनेर, ४,५ अर्ब खाने बाटो भयो भनेर । हाम्रो पार्टी त्यति बेला सरकारमा भएपनि हामी न निर्णय गर्ने ठाउँमा थियौँ । यत्ति चाँही भनेको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले धितोपत्र बोर्डमा पाँच अर्बको कमिसन कसैले दिन्छ भनेर आफूले नसोचेको पनि बताएका थिए । ओलीले अघि भनेका थिए–‘यसमा ५ अर्बको डिल गर्नेले पनि गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई । अर्को कर्मचारीले नियुक्त हुदाँ कसरी ५ अर्ब दिन सक्छ, कहाँबाट दिन्छु भनेर गर्ला । यो कुरा मलाई पत्यार त लागेन ।

तर तपाईहरुले गरिरहनु भएको कुरालाई अन्त्य गर्नुस् भनेपछि उहाँहरु छट्पटाउँनु भयो । राष्ट्रिय दुखका बेला म धेरै यता जान चाहन्न । सर्वोच्च अदालतले नै पहिले कै प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्नु भन्ने आदेश दिएको हुनाले त्यो प्रकृया अगाडि बढेको हो ।’

पुरानै प्रकृया सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पाँच अर्बको भारी बोक्नु पर्ने परिस्थिति बनेको छ । सरकारलाई पुरानो प्रकृया रद्ध गरेर नयाँ प्रकृयामा जान पनि सुविधा थियो । तर सरकारले सो बाटो रोजेको छैन । नयाँ प्रकृया थाल्दा कमिशन चक्र बिग्रने डरले पुरानै प्रकृयाको लागि लगातार प्रयास भैरहेको स्रोत बताउँछ ।

टप पाँचमा दुई हाजिर, तीन गयल

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष बन्नका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तिमध्ये धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकद्धय डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सीईओ कृष्ण बहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ टप पाँचमा छानिएका थिए । उनीहरुमध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अन्तरवार्ता दिएका थिए भने डा. अधिकारी, कार्की र चापागाईँले अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका थिए ।