सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २४ घण्टाभित्र विद्युत जडान गर्न र १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको ४८ घण्टा बित्दा पनि प्राधिकरणले विद्युत जडान गर्न अस्वीकार गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र सो प्रतिवेदन साार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले लोड म्यानेज नभएको भन्दै विद्युत जडान गर्न अस्वीकार गरेको हो । ५ मेगावट भन्दा बढि विद्युत खपत गर्ने कुनैपनि उद्योगमा हालसम्म विद्युत जडान गरिएको छैन । प्राधिकरणले लोड म्यानेजको काम गरिरहेकोले समय लागेको प्रवक्ता चन्दन घोषले जानकारी दिए । उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘सरकारले गरको निर्णय पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ, व्यवसायी साथीहरुले पनि धैर्य गरिदिनु पर्यो, लाइन नजोड्ने भन्ने हाम्रो कुनै नियम छैन ।’
४८ घण्टा बित्दापनि उद्योगमा विद्युत नजोडिएपछि उद्योगीहरु भने अतालिएका छन् । एक उद्योगीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सबै उद्योगमा लाइन जोडिसक्यो भनेर हल्ला खल्ला चर्को छ, तर मेरो उद्योगमा अहिलेसम्म विद्युत जोडिएको छैन, प्राधिकरणमा पटक-पटक फोन गरिरहेको छु तर लोड व्यवस्थापन नभएको भन्दै लोड जोड्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।’
ती उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानून भन्दा माथी गएर दादागिरी देखाएको आरोप समेत लगाए । कुलमानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १/२ उद्योग डुब्दैमा केहि फरक नपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । उनले केही उद्योग डुब्दा केहि फरक नपर्ने तथा प्राधिकरण डुब्दा फरक पर्ने भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
विवाद चर्काउन कुलमान सक्रिय
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सोचेको भन्दा फरक ढंगबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि उनले सो निर्णय विरुद्ध केहि वकिलहरुको प्रयोग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायार समेत गरेका छन् । यति मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषदले टिओडी मिटरको बिल अनुसार पैसा उठाउनु भनेपनि पहिलेकै बिल अनुसार महशुल बुझाउन प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले पहिले नै पठाएको बिल अनुसार महशुल अनुसार पैसा तिर्न दबाब दिन सुरु गरेको छ । तर उद्योगीहरुले भने प्रमाण अनुसार विद्युत महशुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले यो विवादलाई टुङगोमा पुर्याउन प्रयास गरेपछनि कुलमान भने यो विषयलाई थप गिजोल्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गरेर कुलमानले यो विवादलाई थप गिजोल्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार टिओडी मिटर अनुसार बिलिङ नगरी पुरानै बिल अनुसार उद्योगीलाई पैसा तिर्न प्राविकरणले दबाब दिन सुरु गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्