सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको छ । आउने ३ वर्षमा ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गर्नेगरी सो लक्ष्य हासिल गर्ने संरचना तयार पारिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको खर्च संरचना अनुसार आगामी आव २०७८/७९ मा विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब, आव २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब र आव २०८०/८१ मा १९ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरी सो उपलब्ध हासल गर्ने योजना सरकारको छ ।
यसरी खर्च गर्न सके आगामी आव २०७८/७९ मा ६.५ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।
आयोगले त्रिवर्षीय बजेट खाका निर्माण गर्दा पन्धौं योजना (आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१) मा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमकिता र दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, विनियोजन कुशलता र अनुमानयोग्यतालाई मुख्य आधार लिएको छ ।
वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। माथि उल्लिखित नतिजा खाकाका साथै विषय क्षेत्रगत नतिजा प्राप्त हुने गरी स्रोत तथा खर्च अनुमान आयोगले गरेको हो ।
‘कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र उद्योग एवम् यस विश्वव्यापी महामारीबाट पर्यटन, यातायात, उद्योग, निर्माण, शिक्षा, कृषि लगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण मार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। यस महामारीले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्ने गरी विकास कार्यक्रम तर्जुमालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम आयोजना बाँडफाँट गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुने गरी विषय क्षेत्रगत बजेट खाका निर्माण गरिएको छ। क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र आगामी कार्यान्वयन योजनाको आधारमा खर्च गर्नसक्ने क्षमता तथा स्रोतको आवश्यकता एवम् उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिएको छ। कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्नसक्ने अवस्था अनुसार क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरी विनियोजनको प्राथमिकता निर्धारणमा जोड दिइएको छ।
क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने गरी बजेट अनुमान गरिएको छ। नयाँ आयोजनाको लागि पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न भएका बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनु पर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट विनियोजन हुने गरी तथा तयारी कार्य नभएका आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरी तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यमकालीन स्रोत अनुमान गर्दा राजस्व परिचालनको विगतको प्रवृत्ति, कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण अर्थतन्त्र र स्रोत परिचालनमा परेको चाप एवम् आगामी वर्षमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव, स्रोतको प्राथमिकीकरण र पुनःप्राथमिकीकरणको आवश्यकता लगायतका पक्षलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। संघबाट संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क र रोयल्टी तर्फको राजस्व अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा रहेको प्रावधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम घटाएर मात्र संघको राजस्व अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक सहायता अनुमान गर्दा दातृ राष्ट्र वा संस्थासँग भएको सम्झौता वा प्रतिबद्धतालाई समावेश गरिएको छ। नेपाल सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक क्रण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमामा राखिएको छ।
उल्लिखित आधारमा आगामी तीन वर्षको अवधिमा कुल सरकारी बजेट रू. ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख (प्रचलित मूल्यमा) रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस मध्ये चालु खर्च रू. २० खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख र पुँजीगत खर्च रू. १२ खर्ब ५४ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख रहे प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ७ खर्ब
अर्ब २ करोड ४२ लाख बाँडफाँट गर्नुपर्ने अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी स्रोत परिचालनतर्फ राजस्वबाट रू. ३५ खर्ब ७५ अर्ब १० करोड ७३ लाख, वैदेशिक अनुदान रू. १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, वैदेशिक क्रण रू. ९ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख र आन्तरिक क्रणबाट रू. ७ खर्ब ७७ अर्ब ९० करोड व्यहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसरी खर्च गरी ३ वर्षको अन्त्यमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना छ ।
आव २०८०/८१ मा पुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५ सय ९५ अमेरिकी डलर, आर्थिक जोखि सूचकांक २३ प्रतिशत र मान सम्पत्ति सूचकांक ७८ पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
सो आवको अन्त्यसम्म नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ९.५ प्रतिशतमा झर्नेछ ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न सो आवसम्म बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.९ प्रतिशत हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्