सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले टिओडी मिटरको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले आगामी १५ दिन भित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
आधा दशक लामो विवादको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको हो ।
सरकारले सोमबार मध्यान्ह १२ बजेभित्र उद्योगहरुको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्ने अडान कसिरहेका थिए ।
घिसिङले पनि उद्योगहरुमा लाइन नजोड्ने र यहि मुद्धामा राजनीति गरिरहे सरकारले उनलाई हटाउने मनस्थिति बनाएको स्रोतले बतायो ।
‘कुलमान सिसिङले सरकारलाई यहि मुद्धामा घेरा बन्दीमा पार्ने र विपक्षीहरुलाई एजेण्डा दिईरहेकाले अब पनि उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे केहि दिनभित्रै कारवाही गर्ने तयारी भएको छ ।’, स्रोतले भन्यो ।
घिसिङले कात्तिक ८ गतेदेखि ४३ वटा उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेका छन् । त्यसअघि असोज २४ गते पनि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ बैशाखमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर घिसिङले तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रयोग गरेर उक्त निर्णय नै उल्ट्याएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्