सिंहदरबार संवाददाता
गत असोज ११ गतेदेखि देशभर भएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि करिब ६ अर्ब रकम बराबरको क्षति भयो । विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरोले क्षति पुगेको छ । तर बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुन:निर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग नरहेको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव बताउँछन् । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुन:निर्माण गर्ने मन्त्री यादवको प्रतिवद्धता छ । उनका अनुसार खानेपानीको समस्या समाधानका लागि भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
असोज ११ र १२ गते आएको बाढीले मुलुकभर खानेपानीमा कति क्षति पुर्याएको अध्ययन देखाएको छ ?
बाढीले खानेपानी मन्त्रालयको क्षमताले नधान्ने गरी क्षति भएको छ । करिब ६ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । खानेपानी विभाग, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा क्षति पुर्याएको छ । विपद्ले गर्दा ६ अर्बको क्षति भएको छ । क्षतिको आँकलन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा पठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएका छौं ।
क्षति भएका खानेपानी आयोजनाहरु नियमित बजेटबाट पुन:निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छ ?
बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुन:निर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग छैन । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुन:निर्माण गर्छौं । क्षति भएका धेरै आयोजनाहरुको अस्थायी रुपमा मर्मत गरिसकेका छौं । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पुन:निर्माणको लागि पैसा चाहिन्छ । स्रोत सुनिश्चिताको कागज माग गरेर ठेक्का लिएर काम गर्छौं भनेर निर्माण कम्पनीहरुले भनिरहेका छन् । स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेकेदारहरु पनि काम गर्न तयार छैनन् । स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेर मन्त्रालयको बजेट रकामान्तर गरिदिए पछि काम गर्न सक्छौं ।
पछिल्लो केही वर्ष देखि जनसंख्या शहर केन्द्रित भइरहेको छ, त्यहाँ भएको पुरानो खानेपानी पूर्वाधारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन, त्यहाँ नयाँ परियोजना आवश्यक हुन्छ, यो विषयमा मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?
शहरहरुमा अव्यवस्थित तरिकाले घरहरु बन्यो । व्यवस्थित तरिकाले बनेनन् । शहरहरुमा जनधनत्व बढी भयो । जनसंख्या बढी भयो । पानीका मुहान पनि सुुक्दै गएर खानेपानी कम भयो । अर्को जुन नदीबाट पानी आइरहेको थियो । नदीहरु पनि प्रदुषित भए । बस्तीको कारण नदीहरु प्रदुषित भएकाले समस्या छ । भूमिगत खानेपानीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । भूमिगत पानीलाई डिपट्युवेल गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यहीबाट पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानीको स्रोत मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । नदीका स्रोतहरु प्रदुषित भएका छन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ ।
तराईका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा खानेपानीको समस्यासँगै ढल र सरसफाईको पनि समस्या छ, यो विषयलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
खानेपानी मन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ठूला शहररुको ढल र सरसफाईको समस्या समाधानको लागि डिपीआर बनेको छ । पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगरको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको लागि एकीकृत डिपीआर बनेको छ । तर केही प्राविधिक समस्याहरु रहेका छन् । एडिबीका केही शर्तहरु छन् । एडिबीको शर्तका कारण खानेपानी मन्त्रालयसँग कुरा मिलेको थिएन ।
केही दिनअघि मात्रै एडिबीसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालय र एडिबीको टिम बसेर असहमति रहेका विषयमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा लागेको छु । तराई मधेसमा कुनै समय ८० फिटमा समेत पानी फालाफाल उपलब्ध थियो । अहिले त्यो चापाकलको पानी सुकेको अवस्था छ । जुन जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनको कारण पानी सुक्दै गएको छ । तराईका जिल्लाहरुमा २५० देखि ३ सय फिटमा पानी छैन । ४ सय फिट मुनी खन्दा मात्रै पानी पाइन्छ । त्यसको लागि बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना खानेपानीका ओभरहेड ट्याङकहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा संघीय सरकारले बनाएका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक ३० वर्षअघि बनाएको छ तर जनतालाई खानेपानी दिइरहेको छैन । बनेर डिपबोरिङ भएको छ । तर जनताको घरमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भएको छैन । कही ट्रान्सफर्मर छैन । त्यसले गर्दा २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्क आकाशे घाम र पानी खाइरहेको छ ।
तर म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाएको छु । सम्पूर्ण तराई मधेसको लागि २२ जिल्लामा बनेका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक सञ्चालनमा ल्याउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छु । करिव ३ अर्बको आयोजना छ । तिब्र गतिमा काम भयो भने चार महिनाभित्र काम सक्छौं । यति काम गर्नसक्यो भने तराईमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ । बनेको २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्कहरु जनताको लागि हो ।
तराई मधेसमा दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानको लागि एक घर एक नल परियोजना बनाएका छौं । त्यो परियोजनाको परिचालन र नियमन ४५ घरपरिवारले गर्ने योजना बनेको छ । यो वर्षको लागि बजेट छैन तर अर्को वर्षको लागि योजना हाल्ने तयारी छ । विदेश दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । सुनकोशी ड्राइभर्सन सिंचाईको लागि सरकारले परियोजना लागू गर्यो । धेरै कामहरु सम्पन्न भएको छ । त्यही सिंचाईबाट खानेपानी निकाल्ने र तराईका ६ जिल्लालाई पानी दिने भन्ने सर्वे भएको छ । त्यो सर्वे अघि बढेको छ । केही दिनअघि मात्रै निर्णय भएर मन्त्रालयमा आएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्झौताको तयारी छ । सम्झौता भएसँगै डिपीआरको लागि टेण्डर गर्छौं । त्यसको लागि एक करोड रकम छ । डिपीआर भएसँगै ४२ अर्बको आयोजना अघि बढ्छ । त्यो आयोजना बन्यो भने करिव ६ जिल्लामा पानी प्रशस्त हुन्छ । नेपाल पानी भएको देश हो । जुन देशमा पानीको समस्या छैन ।
त्यही देशमा जनता पानीको लागि त्रसित बनिरहेका छन् । पानीको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो आन्दोलनलाई सरकारले शुन्यमा ल्याउँछ । पानीको समस्या हुन नदिनको लागि मन्त्रालयले तराई मधेस,पहाड र हिमालमा काम गरिरहेका छौं । मन्त्रालयसँग सानो बजेट छ तर पनि खानेपानीका धेरै काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।
काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आएपछि खानेपानी बढी हुन्छ भन्ने थियो तर अहिले मेलम्ची आएपछि थोरै भएपनि खानेपानीको समस्या समाधान गरेको छ, मौसमको कारण चार महिना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानी आउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त पानी पुगेको अवस्था छैन, काठमाडौंमा खानेपानीको आवश्यकता छ, काठमाडौं उपत्यकामा कसरी पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो आयोजना ३० वर्ष पुरानो हो । अहिले आयोजना सम्पन्न भएर पानी पनि काठमाडौंमा आयो । तर २०७८ सालमा मेलम्चीमा ठूलो बाढी पहिरोको विपद् आयो । मेलम्चीको मुहानमा क्षति गर्यो । मुख्य हेडबक्समा धेरै क्षति भएन । जुन अध्ययन भएर आयोजना सम्पन्न भएको थियो ।
त्यो अध्ययन माथि नै प्राकृतिक विपत्तिले चुनौति दियो । प्राकृतिक प्रकोपको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले वर्षातको चार महिना मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्समा पानी नदिने अवस्था आयो । चार महिना काठमाडौंमा खानेपानीमा समस्या आयो । त्यसैले खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी दिइरहेको छ । तर त्यो अपुग छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ५१ करोड लिटर पानीको माग छ । तर सरकारले १७ करोड लिटर मात्रै दिइरहेको छ । त्यसको लागि सुन्दरीजलमा अर्को ट्रिटमेण्ट प्लान बनाउन गइरहेका छौं । अबको एक हप्ता १० दिनमै टेण्डर गर्छौं । त्यो करिब ६ अर्बको आयोजना छ । यो आयोजना बन्दा २५ करोड ५० लाख लिटर पानी दिन्छौं । अहिले १७ करोड लिटर पानी दिइरहेका छौँ । काठमाडौंमा उपत्यकाको माग २५ करोड ५० लाख लिटर पानीको छ । करिव–करिव पूरा गर्छौं ।
भूमिगत पानी पनि करिब ४ करोड लिटर आउँछ । तारकेश्वर र शिवपुरीबाट पनि पानी आउँछ । तर भविष्यमा मेलम्चीको पानी सुक्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मेलम्चीमा अहिलेको भन्दा १० किलोमिटर माथि सार्नको लागि टेण्डर गरी अध्ययन थालेका छौं । त्यो हुँदा काठमाडौंमा मेलम्चीको हिमालको पानी खुवाइराख्ने योजना छ । २
४ घण्टा पानी आइराख्ने बनाउने योजना छ । त्यहाँ पनि भविष्यमा समस्या आयो भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि विभिन्न ठाउँमा पानी पोखरीहरु बनाउने,पानी स्टोर गर्ने योजना छ । कुलेखानीको ड्याम सिस्नेरीबाट पानी काठमाडौंमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको लागि डिपिआर तयारी अवस्थामा छ । करिब ३२ अर्बको परियोजना छ । त्यसको लागि विदेशी दातृ निकाय खोज्न आवश्यक छ । त्यसको लागि भ्याली बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्