काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले सुपारीलाई सहज रुपमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुपारीको उत्पादन र निकासीमा भएका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सभापति खानले सुपारीको सहज रुपमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले उद्योग समितिले सुपारीको निर्यातका लागि सरकारलाई दिर्नेशन समेत दिइसकेको भन्दै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अन्य बालिजस्तै सुपारी पनि कृषि उत्पादन भएको भन्दै यसको पनि निर्यात खोल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्यात बन्द गरेर आयात मात्रै गर्ने हो भने देश समृद्ध हुन नसक्ने बताउँदै सुपारी निर्यात रोकेर समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘सुपारी हुन्छ हामी कहाँ । एउटा बाली पनि हो । हामीले यसको निकासी पनि दिइरहेका छैनौँ । र पनि चोरी, पैठारी, निकासी त भइ नै रहेको छ । एकातिर राज्य पनि ठगिइरहेको छ । अर्कोतिर किसानहरु पनि मर्कामा परिररहेका छन् । यो बिस्तृत जाँचबुझ अध्ययन गरेर हाम्रो समितिले एउटा निर्देशन दियौँ । निर्देशनमा के लेख्यौँ भने, नेपालमा उत्पादित अलैँची, अदुवा, चिया, कफी जस्तै सुपारीलाई समेत सहज निर्यात गर्न सुपारी खेतीसँग सम्बन्धित सहकारी संघसहितको समन्वयमा निकासीको आवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनेर समितिले जुन निर्णय गर्यो ।’
‘हाम्रो समितिको धारणा स्पष्ट छ यसमा कि जब अन्य बालि जस्तै सुपारी खेती पनि उत्पादन हुन्छ भने अन्य बालि जस्तै निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसमा कहीँ कतै हामीले कुनै लोभ, प्रलोभन, वा कसैको दबाबमा परेर होइन । यदि हामी निर्यात गर्ने वातावरण नै दिँदैनौँ भने आयात गरेर मात्रै अहिलेसम्म देशको हविगत यस्तो भएको छ हामी किन नदिने भनेर हाम्रो समिति स्पष्ट भयो । रोकेर समस्या समाधान छैन भन्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ । स्पष्ट भएरै हामीले यो निर्देशन दिएको हो’ उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकि सदस्य रेखा यादवले सुपारी खेतीलाई सरकारले महत्त्व नदिएको किसानहरुको गुनासो रहेको बताइन् ।
उनले पनि सुपारी निर्यातको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘किसानको गुनासो सुपारी खेतीलाई महत्त्व नदिएको अवस्था हो सरकारले । हामीलाई कुनै सहुलियतहरु दिएको छैन । अरु किसानझैँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ भन्ने कुरा आयो । सुपारी हाम्रै देशमा बढी खपत हुने । हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुने । तर हाम्रै देशको सुपारीमाथि चलखेल भएको धेरै वर्षदेखिको कुरा हो । सधैँ सुपारीले विवाद मात्रै भएको छ । यसले समितिमा आएपछि निकास पाउँछ होला । निर्याततिर ध्यान नदिएको अवस्था छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकि सदस्य सीता मिजारले उद्योग समितिले सुपारीको डिएनए परिक्षण गरेर भएपनि निर्यात गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको भन्दै डिएनए गर्ने अवस्था छ, छैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको छुट्टाछुट्टै निर्देशनका कारण सरकारलाई कार्यान्वयनमा गाह्रो परेको भन्दै आवश्यक पर्दा संयुक्त रुपमा एउटै निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यसको डिएनए गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? छ भने कहिलेसम्म गर्न सकिने हो ? डिएनए परिक्षण गरेरै भएपनि निर्यात गर्नुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएको हो । बिचको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । दुईवटै समितिले एउटै पेपरमा हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ ।’ उनले सुपारी निर्यात सम्बन्धि विवाद लामो समयदेखि कायम रहेको भन्दै यसप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्