सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले उर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । एकातिरबाट जलविद्युतमा काम गरे भनेर वातावरण दिने र अर्को तिरबाट खुट्टा बाँध्ने काम गरिरेहेको आरोप लगाएका हुन् ।
मंगलबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिएपनि काम गर्ने समयमा खुट्टा बाँध्ने काम गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर् भन्ने र अर्कोतिर नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको जानकारी दिए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई धेरै संस्थाहरुले नियमन गर्न थालेको गुनासो गरे । उनले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण,विद्युत नियमन आयोग लगायत आईपीओमा जानुअघि धेरै खालका प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने भएको बताए । उनले अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै निर्देशन,अर्थसमिति छट्टै निर्देशन दिने गरेकाले काम गर्न समस्या भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नियमन कति गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकताका विषयमा विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारले भनेको जस्तो २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले उक्त लगानी सरकारले गर्ने,विदेशी लगानी ल्याउने वा निजी क्षेत्रसहित अगाडि बढाउने भन्ने यकिन हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट नियमन गरी साधुरो बनाउँन नहुने बताए ।
उनले विद्युत विधेयक पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि १८ महिना आईपीओ निकाल्न नदिएर बन्धक बनाएर राख्नु गलत भएको बताए । उनले ३५भन्दा बढी आयोजनाहरुको आईपीओ स्वीकृत नपाएर धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको जानकारी दिए ।
उनले देशको कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार २ सय ३५ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै २ हजार ५ सय ४८ मेगाबाट अर्थात कुल जडित क्षमताको करिव ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । उनले ३ हजार ९ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन र ४ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्