निफ्राको रवैयाः नियामकको आँखा छलेर विद्युत व्यापार कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) नियामकको आँखा छलेर विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने सुरमा लागेको पाइएको छ । बैंकले आफ्नै अगुवाई नयाँ कम्पनी खोल्न लागेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहमतिका लागि छलफल पनि गरेको छैन । उल्टै नियामकले जारी गरेको निर्देशनको अवज्ञा गरी शक्तिकेन्द्रको आडमा कम्पनी खोल्ने सुरमा निफ्रा लागेको पाइएको हो ।

विशाल ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको निफ्राको अगुवाइमा खुल्न लागेको विद्युत व्यापार कम्पनी गठनका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरी अर्थ मन्त्रालय सहमतिका लागि पठाएको छ । निफ्राको अगुवाइ खुल्न लागेको कम्पनीमा सरकार, जलविद्युत क्षेत्रका निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत भारत र बंगलादेशको कम्पनीलाई समेत भित्र्याउने पहल भइरहेको छ । कम्पनीमा निफ्राको १५ प्रतिशत सेयर लगानी हुने बताइएको छ ।

तर, यस विषयमा बैंकलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुइँको समेत दिइएको छैन । उल्टै केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशिका बिर्सिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७५ अनुसार बैंकले सरकारी सुरक्षणपत्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा र संगठित संस्थाहरुको सेयर तथा डिबेञ्चरमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ । यसरी लगानी गर्ने नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, बैंकले आफ्नै अगुवाइमा अर्को कम्पनी खोल्ने कुनै प्रावधान छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “वि.सं. २०७५ मै जारी गरिएको निर्देशिकाले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न नपाउने तथा लगानी गर्दा पनि सोचबिचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार नयाँ प्रकृतिको काम गर्ने हो भने पनि हामीसँग सहमति लिनुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने चार प्रकारका वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति, सञ्चालक समितिा अध्यक्ष चयनदेखि शाखा विस्तारसम्मको काम केन्द्रिय बैंकको स्वीकृतिमा हुने गर्छ । यस्तो कडा नियमनका माझ निफ्राले राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गरेर शक्तिकेन्द्रको आडमा कम्पनी नै खोल्ने काम अघि बढाएको देखिएको हो ।

नयाँ कम्पनी खोल्नेबारे निफ्राले सार्वजनिक रुपमा स्पष्टिकरण दिइसकेको छ । तर, यसरी सर्वसाधारणलाई जानकारी दिँदा आफूलाई नियमन गर्ने निकायलाई पनि सचेत गराउनुपर्ने निफ्राले आवश्यक ठानेको देखिँदैन ।

विशाल ग्रुपको लगानीको बाहुल्यता भएको निफ्रामा सरकारको उच्च ओहोदाको आडभरोसा भएकाले पनि नियमनको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति हुन सक्ने केन्द्रिय बैंकका ती अधिकारीले बताए ।

निफ्राले आफ्नो अगुवाइमा खुल्न लागेको कम्पनीका बारेमा सार्वजनिक घोषणा गरेपनि सो कम्पनी कुन प्रकारको कम्पनी हो भन्ने भनिसकेको छैन ।

कम्पनीमा सरकारी लगानीसमेत हुने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत सहभागिता हुने निफ्राको घोषणा छ । यस्तै भारतीय र बंगलादेशको कम्पनीलाई पनि सेयर संरचनामा स्थान दिइने घोषणा निफ्राको छ ।
यी सबै विषयमा केन्द्रिय बैंक बेखबर छ ।

सरकारी ग्यारेन्टी, ऋणपत्र, सेयर तथा डिबेन्चर खरिदसँगै केन्द्रिय बैंकले पूर्वाधार विकास परियोजनामा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको भएपनि निफ्राले कम्पनी नै खोल्ने काम अघि बढाएकामा केन्द्रिय बैंक चकित छ ।

व्यवस्था अनुसार निफ्राले सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेमा लगानी गरेको मितिले एक वर्षभित्र उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोष हिसाबमा राख्नु पर्ने व्यवस्ता छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा भने यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “केन्द्रिय बैंकबाट हामीले पूर्वसहमति पाइसकेका छौं । यसकारण, बेलाबेला सोधिरहनु आवश्यक लागेन ।”

खतविडाको भनाइका आधारमा निफ्राले पूर्वाधार विकास परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई टेकेर कम्पनी खोल्न लागिएको केन्द्रिय बैंक बताउँछ । केन्द्रिय बैंक स्रोत भन्छ, “वास्तविकता त्यसो होइन । हामीले परियोजनामा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलेका हौं । छुट्टै कम्पनी खोल्ने अनुमति दिएका होइनौं ।”

नयाँ प्रकृतिको काममा पनि आफ्नो नियामकसँग सोधिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टि छ ।

किन आवश्यक छ विद्युत व्यापारका लागि नयाँ कम्पनी ?
बिजुलीको माग नबढ्ने स्थितिमा आफ्नो लगानी भएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन निफ्राले नयाँ कम्पनी खोल्न प्रस्ताव गरेको निफ्राले खुलेआम जानकारी गराइसकेको छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर खोलिएको निफ्राले भविष्यमा ५० प्रतिशत लगानी विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा गर्ने बताएको छ । प्राधिकरणको अनिश्चयका कारण निफ्राको अगुवाइमा नयाँ कम्पनी बन्ने घोषण भएको हो जसमा सरकारको समेत लगानी हुनेछ ।

कम्पनीमा सरकारकै लगानी हुनेभएका कारण निफ्राले शक्ति प्रदर्शन गरेको बालुवाटार (केन्द्रिय बैंक) बताउँछ ।

अहिले अरु बैंकहरुले ५ खर्ब लगानी विद्युत उत्पादनमा गरिरहेका छन् । भविष्यमा प्राधिकरणले बिजुली नकिने सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र नै धरासयी हुनेछ ।

निफ्राले भनेको छ, “विद्युतको क्षेत्रमा समेत हामीले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” नयाँ कम्पनीमार्फत् कम्पनीले प्रशारणलाइन र उत्पादन लगानी सँगसँगै लैजाने बताएको छ ।

भारतमा निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा संलग्न भएपछि भारतले यस क्षेत्रमा फड्को मारेको छ । नेपालमा पनि यही आवश्यकता महसुस गरेर कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

नेपालमा विद्युत व्यापारमा प्राधिकरण एक्लो हुँदा उल्लेख्य उन्नती हुन सकिरहेको छैन ।

प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको समेत सहभागिता हुनेछ । यसले गर्दा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा बिजुली बेच्न र परियोजना तथा ट्रान्समिसन निर्माणमा सहज हुने निफ्राले जनाएको छ ।

पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रहरु मध्ये नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र विदुत रहेको र नेपालको जलविद्युत विकास विशेषतः जलविद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनको अनुपातमा उपभोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कातर्फ उत्पादित विद्युतको बजारीकरण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको सन्‌ २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सरकारबाट प्रवर्द्धित संस्थाहरु तथा निजीक्षेत्र दुवैले काम गरिरहेको र सोहीअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युत उत्पादन करिब २३ सय मेगावाट पुग्ने भएतापनि विदुतको माग अझैपनि करिब १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहने अवस्थामा विद्युतको व्यापार तथा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको ठूलो क्षेत्र विद्युत रहेकाले पनि यस क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउन र नेपालमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरुको वृहत सहभागितामा एक विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने तथा ट्रान्समिसन लाइनसहितको पूर्वाधारमा लगानी गरी उर्जा क्षेत्रको समस्टिगत विकासमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले वृहत सहभागितामा निफ्राले ुविद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

निफ्राको लगानीको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुन्छ । र, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत करिब ५ खर्ब लगानी छ । यो लगानी अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण नभएमा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै धरासयी हुन जान्छ । यसर्थमा विद्युतको व्यापारीकरण जरूरी रहेको र नेपालको एकमात पूर्वाधार बैंक भएको कारणले पूर्वाधार मध्येको महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युतमा समेत बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।

यस्तै विद्युत व्यापारको एउटा मुख्य पाटो विद्युत खरिद॒ तथा बिक्रि गर्दा ठुलो मालामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले यस बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा विभिन्न संघरसंस्थाहरुको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्वन्धित वित्तीय उपकरण जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्ने क्षमता निफ्राको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक प्रशारणलाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी सँगसँगै लाने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउँदै जाने हुँदा यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समष्टिगत तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

भारतमा समेत सरकारी कम्पनीहरुले काम गरिरहे तापनि ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भएपछि विद्युतको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेको छ । हाल ऊर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्री देखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मको विद्युत खरिद बिक्रि दर कायम भई विद्युतको व्यापार भइरहेको छ ।

विद्युत व्यापार कम्पनीलाई वृहत बनाउन, प्राविधिक क्षमता र व्यवसायीकता कायम गर्न तथा भविष्यमा आवश्यक ठुलो लगानी वा प्रत्याभूति सजिलै जुटाउन विभिन्न निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस कम्पनीमा लगानीकर्ताको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई समेत समेट्ने गरी काम गर्ने प्रस्ताव छ ।

बैंकको योजना कुनै समुह तथा व्यक्तिका लागि भन्दा पनि समग्रता हेरिएको छ र सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका कम्पनीलाई यस कम्पनीको सेयरधनीको रुपमा भित्र्याउन बैंकले काम गरिरहेको बताएको छ ।

नयाँ बन्ने कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत खरिद सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । विद्यमान आयात निर्यातमा गरिरहेको काममा समेत कुनै किसिमको असर गर्दैन । साथै, नयाँ कम्पनीले विभिन्न विद्युतका कोरिडोरहरु जस्तै कर्णाली, भेरी, सेतीमा सुरु गरिएको नयाँ तथा ठुला परियोजनाको पीपीए गरी निर्यात गर्न उत्पादन, प्रशारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रुपमा वढाउने हुँदा सहज पार्छ ।

विद्यमान अवस्था हेर्दा समेत फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता करिब ४,५०० मेगावाटका परियोजनामा लगानी जुटाउन विद्युत खरिद बिक्रि महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित कम्पनीले सोको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्न जान्छ ।

प्राधिकरणले गरने विद्युत खरिद विक्रीमा नेपाल सरकारको दायित्य रहने र निजी क्षेत्र विद्युतको व्यापारमा क्षेत्रमा आउँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुन्छ ।

निजी क्षेतको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठुला तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने राज्यलाई अझ सहज हुन्छ ।

प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीमा कुनै समुह विशेषको मात्र लगानी नभई नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विदुत व्यापार कम्पनी, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको समेत लगानी हुने गरी वृहत तथा सुहढ कम्पनीको रुपमा रहने बताइएको छ ।

कम्पनीको सेयरधनी नेपाल सरकार पनि रहनेछ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचनाहरु तयार भइसकेको छ । विद्युतको व्यापारमा भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीलाई सेयरधनी बन्न अनुरोध भइरहेको छ । नेपाल सरकारको समेत यस कम्पनीमा सेयर हुँदा नेपाल सरकार विद्युतको निर्यातमा गम्भीर छ भनी विश्वस्त गर्न सकिने भएकोले नेपाल सरकारको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर प्रस्ताव यसमा गरिएको छ । जसले गर्दा, यस कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ९बैंकमा रहेको १० प्रतिशत सेयर० रुपमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल सरकार नै हुनेछ । विगतमा पनि, ढल्केवर मुजफ्फपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गर्न र भारतको निजी कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेयरधनी राखिएको थियो ।