सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अधिवक्ता रबिन बोहजुले दायर गरेको रिटअनुसार उनको निर्विवाद हक (अनडिस्प्युटेबल राइट) मा असर पारेको नदेखिएका कारण अन्तरिक आदेश दिन आवश्यक नभएको बताएको हो ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको लगानी गर्न जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची खारेजी गर्ने आदेश पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले सूचीबारे १५ दिनभित्र जवाफ दिन बोर्डलाई निर्देश गरेको छ ।
यस्तो छ उत्प्रेषण
प्रतिक्रिया दिनुहोस्