गोपनियताको शपथ नराखौँ, संविधान पालना गर्छु भने पुग्छ : प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ

काठमाडौं । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धि शपथको व्यहोराको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरेका हुन् ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धि शपथ लिने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धि नभई संविधान र कानूनको पालना गर्छौं भन्ने व्यहोराको शपथ लिए हुने उनको प्रस्ताव थियो ।

नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धि कानूनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनु पर्दैन भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषयमा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आफ्नो र सार्वजनिक चासाको विषयमा मात्रै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न पाउने अधिकार रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘शपथ गोपनियताको नराखौं । राखौ न नेपालको संविधान र कानून पालना गछौै भनेर राखौँ न । कानूनमा नै त्यो व्यवस्था गरौं । साह्रै नै गोप्य नै राख्नुपर्ने विषय छ भने । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले ५ वटा विषय गोप्य राख्नुपर्छ भनेको छ त । नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनुपर्दैन ।’

प्रमुख सूचना आयक्त गुरुङले मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न पनि सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना दिने काम दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।