सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । केपी ओली सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले अर्काे झट्का दिएको छ । बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने योजनासहित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले बजेटमा भनेको थियो–‘‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्