जलविद्युत् कम्पनीको लगानीमा जोखिम भन्दै विज्ञप्ती निकालेर बोर्डले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजेको ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पानले) जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्नै नभएका कम्पनीलाई कम ईपीएस, पीई रेसियो र नेटवर्थका आधारमा विश्लेषण गरेर जोखिमको सूचीमा राखिइको आरो लगाएको छ । इप्पानले जलविद्ययुत कम्पनीको मूल्य बढ्नुका कारण यी प्राविधि पक्ष नभएर जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह भएका सकारात्मक समाचार रहेको बताएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २२ वटा जलविद्युत कम्पनीको मूल्यमा चलखेल गरी अस्वभाविक रुपमा बढाइएको निष्कर्श निकालेको छ । यो सूचीमा २१ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी छन् ।

इप्पाले आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर विद्युत बेच्न शुरु गरेपछि कम्पनीको आम्दानी विस्तारै बढेर प्रतिशेयर मूल्य आम्दानी, प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिशेयर नेटवर्थ वृद्धिहुने अवगत गराएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले असार १ गते सार्वजनिक गरेको ५१ कम्पनीमा भएको लगानी अवधारणाप्रति इप्पानले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । इप्पानका अनुसार धितोपत्र बजारमा अहिलेसम्म ४० वटा जलविद्युत कम्पनीहरु सुचिकृत भएका छन् भने पछिल्लो समयमा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत हुन चाहने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

“तर, धितोपत्र बोर्ड आफैले शेयर निश्काशनको अनुमती दिएर सूचिकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको प्रकृतिलाई ख्यालै नगरीकन मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिशेयर नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर दोश्रो बजारमा कारोबार भइरहेको जलविद्युत् कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त लगानी भनेको छ,” इप्पानले भनेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरु सामान्यतया संचालनमा आउन सामान्यतया ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरुले २० देखि ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी र ७० देखि ८० प्रतिशत ऋण लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरेका छन् । जलविद्युत परियोजना सम्पन्न नभइ आईपीओ जारी गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्काशन गरेर दोश्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरुको भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माण सम्पन्न भई सरकारले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेकाले उत्पादित विद्युत खेर गईरहेका पनि छन् ।

इप्पानले अनुसार हाइड्रो कम्पनीहरुको सेयर मुल्य बढ्नुको कारण पनि बुँदागत रुपमा औंल्याएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई लगाउँदै आएको एभाइलिबिलिटी पेनाल्टी हटाउन सफल हुनु, ऊर्जा आयोजनाहरुलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १४ % सम्म ब्याज लिँदै आएकोमा सो ब्याजदर ७% मा झर्नु, रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सवल रुपमा संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नु, जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुमा भ्याट छुटको व्यवस्था हुनु जस्ता सकारात्मक कदमहरुका कारण जलविद्युत कम्पनीहरुको प्रतिसेयर मूल्य आम्दानी, प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ कम हुनु स्वभाविक भए तापनि सेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको इप्पानको ठहर छ ।

“तर, धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्कम्पनीको यो प्रकृतिलाई ख्यालै नगरी बैक तथा वित्तिय संस्था वा अन्य व्यापारिक कम्पनीको जस्तै स्थापना हुनासाथ व्यापार शुरु गरेर तत्कालै नाफा कमाउने ठानेर अहिले गरेको मूल्यांकन अन्यायपूर्ण छ,” इप्पानले भनेको छ, “धितोपत्र बजार आफैमा संवेदनशिल क्षेत्र हो । स्वतन्त्र बाजरमा मूल्य माग र आपूर्तीका आधारमा तय हुने भएपनि धितोपत्र बजारमा सानो सूचनाको भरमा, नियामक निकाय, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तीहरुको वोली र व्यवहारले समेत असर गर्दछ । त्यसैले दोश्रो बजारमा हुने सेयर कारोबारमा कम्पनी आफैले आफ्नो कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गरेजस्तै गरेर धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको नामावली प्रकाशन गरेर मिडियावाजी गर्नु शोभनीय देखिएन ।”

इप्पानले यदि कसैले सेयर कारोबारमा गलत गरेको आशंका भएमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले गोप्य रुपमा छानविन गरेर गलत गर्ने व्यक्ती वा संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तो स्थितिमा इप्पान हरदम बोर्डलाई सहयोग गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“नेपालमा तुनात्मक रुपमा राम्रो लाभ रहेको, खोलामा बगिरहेको पानी कच्चपदार्थको रुपमा उपयोग हुने, व्यापार घाटा सन्तुलनको लागि भूुमिका खेलिरहेको, निर्यात योग्य, लाखौ रोजगारी श्रृजना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने जलविद्युत कम्पनीको लगानीमा जनताको विश्वास पैदा गरेर जलविद्युत् विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्ने वातावरण तयार गनुपर्नेमा जलविद्युत् कम्पनीको लगानीमा जोखिम भन्दै विज्ञप्ती निकालेर धितोपत्र बोर्डले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजेको हो, स्पष्ट पार्न जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इप्पानले अर्थ मन्त्रालयसामु धितोपत्र बोर्डको यो कदमको बारेमा गम्भीर अध्ययन गरेर बोर्डका कर्मचारीहरुबाट मिलेमतोमा भएको रहेछ भने दोषीलाई कारवाही गर्न माग पनि गरेको छ ।