‘आयकर ऐन २०५८ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’- कमलेश अग्रवाल

काठमाडौं । सर्वप्रथम आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा गतवर्ष सम्पादित कार्यहरूको प्रगति समिक्षा एवं चालु आव को लक्ष्य प्राप्ती का लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यदिशा तय गर्न आयोजित यस महत्वपूर्ण गोष्टी पूर्ण सफलता को कामना गर्दछु ।

आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार र राजश्व वृद्धि दुवै एक अर्काका पुरक हुन् । जति आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार हामी गर्न सक्छौं, त्यति नै राजश्व को वृद्धि हुन जान्छ र सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारको लागि निजी क्षेत्र मैत्री कर नीतिहरू करदाता मैत्री वातावरणको निर्माण आवश्यक रहन्छ । करिब ४ वर्ष देखि मुलुक भोलाटीलिटीको अवस्थामा छ | कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्ध, इजरायल हमास युद्धले पारेको प्रभावको कारण पछिल्लो ३ वर्ष देखि को निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधि हरुमा शिशिलता उत्पन्न भएको छ  ।

गत आ.व. २०८०-८१ मा उद्योग क्षेत्र को कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा योगदान ४.८६ (-१) प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र को ५.४१% (- २)  थोक तथा खड़ा व्यापार १३.८४ प्रतिशतको संकुचनमा रहेको तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित तथ्याङकहरुले देखाएको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि का लागि हुनुपर्ने १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार जम्मा ५.८ प्रतिशतमा सिमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । कोभिड महामारीको बेला लामो समयको लकडाउन,  संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण सृजित उच्च व्याजदरको दायित्व घर जग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो ।

विगतमा शेयर बजारमा आएको गिरावट, सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरुले आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्या विचलित भएका छन् । गत साता मात्र काठमाडौं लगायत अधिराज्यका जिल्लाहरुमा आएको भिषण बाढी पहिरोले निजि क्षेत्रको ठूलो मात्रामा व्यवसायिक नोक्सानी हुन गएको छ । विद्यमान अवस्थामा निजि क्षेत्रमा क्यापिटल फर्मेशन हुने खालको सहज करका नीतिहरू प्रतिपादनका लागि यस गोष्टीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

चालु आ.व.को प्रारम्भ देखि नै संसदमा रहेका २ सबै भन्दा ठूला दलहरु मिलेर बनेको नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्र धेरै आशावादी रहेका छन् । हालै आन्तरिक राजस्व विभागले १ करोड सम्मको कारोबार भएका निकायहरुको हकमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने एवं वार्षिक कारोबार २५ करोड रुपैया सम्म कारोबार भएका निकायहरुको मंसिर मसान्तसम्म म्याद थप हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र मर्कामा पर्न गएको छ । आश्विन-कार्तिक महिना चाड पर्वको बेला वर्ष भरिकै अधिकतम कारोबार हुने गरेको बेला सबै साना ठूला व्यवसायिबिच हिसाब मिलान गर्नुपर्ने, र शिथिल अर्थातन्त्रको विद्यमान अवस्था मा ऐनले प्रदान गरेको अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराई उद्यमी व्यवसायी लाई सहजिकरण गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

संघ र स्थानीय तहको आ-आफ्नै कानुनी व्याख्या का कारण घर बहाल करमा कतिपय अवस्थामा दोहोरो मारमा पर्ने गरेको हुँदा यस्तो प्रकृया हटाई एक ठाउँको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानूनी मान्यता दिलाउनु पर्छ ।

नक्कली वा झुटा बिल विजक जारी गर्नेलाई कारवाहि गरिनु पर्दछ । तर सो पछि खरिद गरेका खरिदकर्ताहरुले कानुन सम्मत खरिद गरेको छ भने त्यस्ता निर्दोष खरिदकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । चोरी पैठारी निरुत्साहित गर्न हाल विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई बहुदरमा परिणत गर्नुपर्छ । नेपालमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (H.S. Code) मा धेरै नै अन्यौलता एवं अस्पष्टता रहेको छ ।

नेपालको आयकर ऐन २०३१  पछि नयाँ ऐन २०५८ जारी हुँदा तत्कालिन अवस्थामा सामना गर्नु परेका चुनौतीहरुको समाधान भएको थियो जसले गर्दा करदाता र कर कार्यान्वयनमा सहज हुन लाई काम गर्न सहज महसुस भएको थियो। हाल को अवस्था सुचना प्रवृद्धिको विकाश सँगै व्यापार व्यवसाय गर्ने तरिका मा पनि द्रुत गतिका परिवर्तन भएकोले कर अधिकृत करदाता तथा कर कार्यालय खर्च समेत दुविधामा परेको देखिन्छ । कैयौं व्यवसायहरुलाई कर को दायरामा ल्याउनको लागि करको  चुनौति तथा कर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

हाल सालै मात्र  सम्पूर्ण करदाताले फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओको व्याख्या एवं समय साक्षेप परिवर्तन नभएको कारणले थप कर को मार खेप्नु पर्यो । यस्तै, बीमा व्यवसायमा पनि बीमीतलाई दिने दाबी तथा बोनसलाई खर्च कट्टि गर्न नदिइएकोले यो क्षेत्रमा पनि समस्या आउने देखिन्छ ।

डिजिटल बिजनेश (Digital business) को हकमा पनि अन्योल कायम नै छ । ट्रान्सफर (Transtor pricing) को हकमा अझैपनि कैयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कर कार्यान्वयनमा दुविधा कायम नै छ । जसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यक्ति संस्थाहरुको मनोवलमा गिरावट आई सिंगो अर्थतन्त्र मा नै समस्या पर्न जाने देखिन्छ।  त्यसैले हाल को आयकर ऐन २०५८ लाई पुर्नलेखन गरी २३ वर्ष पुरानो ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।

अन्तमा, आजबाट प्रारम्भ हुने व्यवस्थापन गोष्ठीले दिर्धकालिन आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं कर प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण अग्रगामी दिशा पहिचान गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने विस्वास व्यक्त गर्दै  नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी तथा शुभ दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

(आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राखेको विचार)