‘आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बाहेक अन्य करलाई खारेज गर्नुपर्छ’-परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालको विचार

काठमाडौं । सर्वप्रथम, आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरुको प्रगती समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षका लागि रणनीति तथा कार्यदिशा तय गर्न आयोजित यो विशेष कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु परिसंघलाई पनि निमन्त्रणा गरेर निजी क्षेत्रबाट केही विषय राख्ने अवसर दिनुभएकोमा महानिर्देशकज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मैले बुझ्ने गरेको छु । मन्त्रालय, विभागले लिने नीति, दिने सेवाले नै उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ । तपाईहरुले लिने नीति समग्र अर्थतन्त्रको विकासका विषयसँग जोडिएका हुन्छन् । कर प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता, योगदान हुने हुँदा यसले नै सरकारको काम कारबाही र प्रभावकारितालाई समेत प्रभाव पार्ने गर्छ ।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र करदाताबीच नजिकको सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । एकले अर्कोलाई सहजीकरण गर्न, सहयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसैले पनि आजको यो कार्यक्रम यस अर्थमा पनि बढी महत्वपूर्ण छ की यसले विगतमा गरेको काम कारबाही, लिएको नीति र त्यसको असर तथा आगामी दिनमा  लिनुपर्ने रणनीति तथा कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषय निजी क्षेत्रका लागि समेत अति महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर ) मात्र रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८ ) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ ।

कर असुल /संकलन गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकिकृत गर्दै सबै प्रकारका तथा सबै तहले संकलन गर्ने करहरू एकै स्थानबाट संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा वाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । कुनै पनि तहबाट तेश्रो पक्षलाई कर असुल गर्न दिने वा कर असुल गर्न ठेक्का लगाउने प्रचलन खारेज गरिनु पर्दछ ।

हालै आएको बाढी पहिरोका कारण वार्षिक आय विवरण बुझाउन कठिनाइ भएको गुनासो आएकाले यस्तो परिस्थितीमा माग भई आए अनुसार म्याद थप्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ तथा नियमावली २०५३ मा लगातार ४ महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एक मुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको तर हाम्रा सदस्य उद्योगले चार महिनासम्म मिलान भएर वाँकी रहेको रकम फिर्ता नपाएको र सो रकम फिर्ता नपाउँदा कम्पनीको नगद प्रवाहमा असर पर्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको गुनासो आएको हुँदा माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

राजस्वका कारण सरकार समेत दबाबमा पर्ने गरेको हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । त्यसैले राजश्वको आकार बढाउनुपर्ने चुनौती छ । राजस्व बढाउन करको दर होइन दायरा विस्तार गर्न अति आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ ।

त्यसमा पनि कर सम्बन्धी नीति कम्तिमा पनि निश्चित अवधि तोकेरै स्थायित्व दिन आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धी नीतिहरुको स्थायित्वलाई लगानीको आधार बनाएका हुन्छन् ।
अन्त्यमा, हाम्रो कर प्रशासनमा थप सुधार, करको दायरा विस्तार एवं संकलित राजस्व मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादन बृद्धिमा सघाउ पर्याउने रणनीति तथा कार्यदिशा लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार)