सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले कुनै पनि तहबाट तेश्रो पक्षलाई कर असुल गर्न दिने वा कर असुल गर्न ठेक्का लगाउने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको समीक्षा तथा कार्यदिशा सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कर असुल संकलन गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकिकृत गर्दै सबै तहले संकलन गर्ने करहरू एकै स्थानबाट संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका कर, आयकर, भन्सार, अन्त:शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर मात्र रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालय, विभागले लिने नीति, दिने सेवाले नै उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले कर प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता, योगदान हुने भएकाले यसले नै सरकारको काम कारवाही र प्रभावकारितालाई समेत प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे । अर्थ मन्त्रालय र करदाताबीच नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एकले अर्कालाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।
‘राजस्वका कारण सरकार समेत दबाबमा पर्ने गरेको र राजश्वको आकार बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि कर सम्बन्धी नीति कम्तिमा पनि निश्चित अवधि तोकेरै स्थायित्व दिन आवश्यक छ’ उनले बताए ।
कर प्रशासनमा थप सुधार करको दायरा विस्तार एवं संकलित राजस्व मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादन बृद्धिमा सघाउ पर्याउने रणनीति तथा कार्यदिशा लिन समेत अध्यक्ष अग्रवालले अनुरोध गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्