सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको भुमिकाप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट बनेको छ । अर्थ सचिव घिमिरेको पछिल्लो कार्यशैली प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय थप असन्तुष्ट बनेको हो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले तीनै राजनितिक दललाई नै खुशि बनाउन सक्षम रहेका घिमिरे पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय नगरेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति लामो समयदेखी विवादित बन्दै आएको छ ।
यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु प्रकाशरण महत, वर्षमान पुनहरुले सुरु गरेर टुग्यांउन नसकेको बोर्ड अध्यक्ष टुग्यांउन अर्थ सचिव घिमिरे एकाएक सक्रिय बनेपछि विवाद चुलिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पुरानो अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादीले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइरहेको छ । पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिकै कारण सरकार ढलेको आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सचेत बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरीका र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल चीन उड्नुअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया नयाँ प्रकृयाबाट नै अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर अर्थमन्त्री चीन भ्रमण र प्रधानमन्त्री अमेरीका भ्रमणबाट नफर्कदै नयाँ सूचना जारी भएपछि अर्थ सचिव घिमिरेसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘पुरानो प्रकृयाबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले मात्रै पाँच अर्बको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारमा नहुदाँ समेत पाँच अर्ब खायो भनेर हल्ला मच्याइयो, अहिले पुन: अर्थमन्त्रालयको गतिविधिले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोषी देखाउने गरी काम अघि बढेको छ, यो सामान्य अवस्था होइन।’
असोज १९ गते धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छान्ने अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी उपस्थित नहुनु पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबिच बढेको दुरीलाई बुझिएको छ
विवादको केन्द्रमा अर्थ सचिव डा. घिमिरे
अर्थ सचिव डा.घिमिरे अर्थमन्त्रालयमा निकै विवादित पात्र हुन् । राजस्व सचिवको रुपमा मन्त्रालय भित्रिएका सचिव घिमिरेले तीनै प्रमुख दलका अर्थमन्त्रीहरुसँग काम गरिसेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आएसँगै उनी ज्यादै महत्वकाँक्षी देखिएका छन् ।
आर्थिक ऐन २०८० र २०८१ मा काम गरिसेका घिमिरेले आर्थिक ऐन २०८१ मा ठूलो छेडखानी गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८१ कर इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नीतिगत विचलन भएको ऐनको विषमा कर विज्ञहरुले लिने गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८१ को सम्बन्धमा एक पुर्व अर्थसचिवले भने, ‘अर्थमन्त्रालय निकै सम्वेदनशिल ठाउ हो जसले आम्दानी र खर्चको तादम्यता मिलाउनु पर्छ, राजनितिक व्यक्तिबाट आएको कति दबाब मान्ने कति नमान्ने त्यो निर्णय गर्ने क्षमता सचिवमा हुनुपर्छ, तर आर्थिक ऐन २०८१ मा हेर्दा राजनितिक व्यक्तिले सोचेको भन्दा धेरै कुरा थपिएर आयो ।’
सचिव घिमिरेले तत्कालिन माओवादी सरकारलाई खुशि बनाउन आयकर ऐनका महत्वपुर्ण दफाहरुमा छेडखानी गरिदिएका थिए । तत्कालिन राजस्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माको सुझावमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा छेडखानी गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो दफा परिमार्जनबाट २० वटा भन्दा धेरै कम्पनीको प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी सहसचिव शर्माले राजस्व सचिव घिमिरेलाई सूचि बुझाएका थिए । राज्यलाई खर्बौ राजस्व हानी हुनेगरी भएको सो दफा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि पुन: धनिराम शर्माकै अग्रसरतामा तत्कालिन राजस्व सचिव घिमिरेले आशिंक परिवर्तन गरेका छन् । यस्तै, गोर्खा ब्रुअरी सहित ३० भन्दा ठूला कम्पनीको ब्याज तथा जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिनेगरी आर्थिक ऐनको दफा २३ ल्याइएको छ ।
अर्थ सचिव घिमिरेले विवादित कर्मचारीहरुलाई ठूलो जिम्मेवारी दिने र कारबाही पर्न लागेको खण्डमा बचाउने समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्