सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने भएको छ । भारतपछि नेपालको बिजुली पहिलोपटक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
बिहिबार दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएपछि लामो छलफलपछिको प्रयास सफल हुन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भएको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको आज सम्पन्न छैटौँ बैठकले बिहीबार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवस्तरीय संयन्त्रमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो । प्रवक्ता चटौतका अनुसार पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुनेछ ।
सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्र्ड र भारतीय नोडज एजेन्सी एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । आज (बिहीबार) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता चटौतले जानकारी दिए ।
यस्तै, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी बैठकअगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिनेछ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरूको खोजी गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको समान कार्य गर्ने संस्थाबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गर्ने विषयमा पनि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ ।
यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गरिनेछ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) बीच हुने विद्युत् व्यापार सम्झौताका सन्दर्भमा बङ्गलादेशले नेपाली अधिकारीलाई जानकारी गराएको थियो ।
विसं २०८० को जेठ १ गते नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौत तथा बङ्गलादेशको विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा साइद मासुम अहमद चौधरीको सहअध्यतामा बसेको संयुक्त कार्य समूहको छैटौँ बैठकले तय गरेको कार्यप्रगति पेस गरिएको थियो ।
त्यसमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रसारण प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषयमा समावेश थिए । गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो ।
बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको जनाइएको छ ।
बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेछ ।
यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर–भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बङ्गलादेश जानेछ ।
प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । प्रसारण लाइनको ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने छ । साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउने छ । प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।
गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो । बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो । यी दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।
यस्तै, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो ।
सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्