वाग्मतीले ल्यायो सबैभन्दा ठूलो ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेटः प्रदेश सांसद विकास कोष खारेज, हेटौंडा-मेघौली मेट्रो

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन भएको जानकारी दिए । बजेटको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रीत रहेको छ ।

मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार, रोग नियन्त्रण, अस्पतालको स्तरोन्नती र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा भेन्टिलेटर, एचडीयु र आइसियु कक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । उनले प्रदेशमा रहेका ३६६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ को व्यवस्थापन गर्ने तथा कृषिको उत्पादनको वृद्धि र पशुपालनमा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौट गरी परियोजना बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेटले प्राथमिकतामा दिएको बताए ।

हेटौँडाबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा सञ्चालनका लागि ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको र आगामी ६ महिनाभित्रै खरिद भई काठमाडौं आइपुग्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आगामी ४ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर यातायात सञ्चालन गर्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

कोभिड—१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले सो कार्यक्रममार्फत प्रदेश सभा सदस्यले रु ३ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारको सांसदमार्फत खर्चहुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो ।  सरकारले सो कार्यक्रम खारेज गरेर कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण र जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनले भने, “यो कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना र उपकरण खरिदजस्ता कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

प्रदेश सरकारले हेटौंडा–भरतपुर–मेघौली मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

उनले सरकारले सञ्चालन गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिदका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठान मातहतका हेटौंडा अस्पतालको भवन निर्माणलगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको बताए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य स्वर्गीय पशुपति चौलागाईको स्मृतिमा दोलखा जिल्लास्थित चरिकोट अस्पताललाई पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल नामाकरण गरी सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्मृतिमा हेटौँडामा बृहत सम्मेलन कक्षको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशका निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी मासिक रु २ हजार तलब वृद्धि गर्ने र उनीहरुका लागि छुट्टै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।

यसैगरी सरकारले प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा रहेका सरकारी कार्यालय भवनलाई व्यवस्थित गर्न रु ९७ करोड विनियोजन गरेको छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी आमसञ्चारका माध्यम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको प्रस्ताव टेबल गरियो । बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पनि टेवल गरियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।