सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रदेश नं. २ सरकारले चुरे संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्दैछ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले चुरे संरक्षणको लागि विशेष सहयोगको घोषण गर्दै स्थानीय तह, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको योजना सुनाइएको थियो ।
बजेटले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, ‘जहाँ सडक, त्यही विकास’ लगायतका अभियान र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
सरकारले ‘एक जिल्ला एक पर्यटन केन्द्र’ बनाएर प्रदेश पर्यटन विकास गर्ने नीति लिएको छ, जसका लागि बजेटमा उल्लेख्य रकम विनियोजन हुनेछ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई व्यापकता दिँदै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्राधिकरण गठन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दैछ । कोरोना जोखिम न्युनिकरण गर्न जनकपुर स्थित मणिपाल अस्पतालको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप्ने, संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने र कोभिड आपतकालीन सेन्टर स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था अनुसार बजेटमा विनियोजन गरिनेछ ।
प्रदेश २ को सबै जिल्लाहरुमा भारतसँगको नियमित आवतजावत हुने भएकोले सीमा नाकाहरुमा हेल्थ डेक्स स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने, प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन अध्यापन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५०० श्यया क्षमतामा विस्तार गर्ने योजनाको साथै प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने र प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याएर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याइने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी वायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना गरी अस्पतालको उपकरणहरुको अवस्थामा सुधार गर्ने र प्रादेशिक शिक्षा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार उद्यम विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता सुरु गरी खेलकुद विकास र विपन्न दलितहरुका लागि दलित छात्रावृत्ति र राशन कार्ड उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत् विनियोजन हुँदैछ ।
प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउन साना मझौला सिँचाईलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मूल्य निर्धारणमा कृषकको मुख्य भूमिका, कृषि विमा, कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, कृषि सिँचाई, कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्वमा छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउनुको साथै कृषि यान्त्रिकरणको विकास गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन दीगो मूल आधार तय गरी कृषिजन्य औद्योगीकरणमा विशेष सहयोग गरिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । त्यस्तै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेऊछाउमा पार्क निर्माण, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा दलित छात्राबास, जेष्ठ नागरिक आवास, प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने बजेटले व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्