सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा पुर्वाधार क्षेत्रमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले पटक-पटक भुक्तानीका लागि आश्वासन व्यक्त गरे पनि सोअनुसार प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा राज्यमाथिको भरोसा नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।
राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुन: जटिल रुप लिनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन सकेका छैनन् भने समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको महासंघले बताएको छ ।
ञभुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतस् स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको छझ महासंघले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा राज्यबाट मंसिर मसान्तअगावै भुक्तानी भइसक्ने पुर्वाअनुमानको आधारमा जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका बमोजिम अन्य थप कारोबार जस्तै एलसी, बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कारोबार गर्न नपाएको कारणले एकातर्फ निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तथा अर्कोतर्फ समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मंसिर मसान्त पश्चात सोही समस्या पुनरावृत्ति हुने सुनिश्चित रहेको महासंघले जनाएको छ ।
छठपूर्व व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, भौतिक मन्त्री र सांसदहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको अध्यक्ष सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले अर्थ मन्त्रालयले बहु वार्षिक आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताउँदै २ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो व्यक्त गरे ।
‘जबसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बजेट छुट्टाउदैन तब सम्म हामी सरकारले बनाएको ट्रेन्डिङमा सहभागी हुदैनौँ । आम जनतालाई समय मै सुविधा उपलब्ध गराउँन आयोजनाहरुलाई समय मै सम्पन्न गर्नु पर्छ । यस्को लागि सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ’ उनले भने ‘अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले पनि हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ । हामी आगो तापेर बस्दैनौँ । तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न नै यो सरकार बनेको हो भन्नु भएको छ तर सम्बोधन भएको छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्