श्रीलङ्कालाई ३ खर्ब ८७ अर्ब ऋण दिन आइएमएफ तयार, नयाँ वामपन्थी सरकारसँग वार्ता हुने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) श्रीलंकासँग वार्ता गर्न तयार भएको छ । विदेशी मुद्रा रित्तिएर टाट पल्टिएको श्रीलंकामा नयाँ बामपन्थी सरकार आएसँगै वार्ता गर्न तयार भएको हो ।

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ । कम्युनिष्ट नेता अनुरा कुमारा दिसानायकाले राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । श्रीलंकाले दातृ निकायहरुसँग लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यस्तै, आइएमएफले श्रीलंकामा आर्थिक गतिविधि बढाउन श्रीलङ्कालाई २ अर्ब ९० करोड डलर अर्थात ३ खर्ब ८७ अर्ब ८५ करोड ऋण सहायता दिने घोषणा गरेको छ ।

आइएमएफले यो घोषणा गर्दा निर्वाचन हुने क्रममा थियो । तर श्रीलंकामा कम्युनिष्ट पार्टीको उदय भएपछि सो कार्यक्रम रोकिने आकंलन गरिएको थियो । श्रीलंकाको आर्थिक गतिविध बढाउन ऋण कार्यक्रमबारे कम्युनिष्ट सरकारसँग छलफल गर्न तयार भएको हो ।

सोमबार पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ लिएका अनुरा कुमारा दिसानायकाले सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न चाहेको बताएका थिए । “श्रीलङ्कालाई आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गमा लैजान सहयोग गरेको कठोर परिश्रमबाट हासिल गरिएका उपलब्धिहरूलाई अगाडि बढाउने दिशामा हामी राष्ट्रपति दिसानायकासँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ”, वासिङ्टनस्थित आइएमएफका एक प्रवक्ताले उद्धार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षालाई सन्दर्भ गर्दै सोमबार भने, “हामी नयाँ सरकारसँग आइएमएफ–समर्थित कार्यक्रमको तेस्रो समीक्षाको समयबारे सकेसम्म चाँडै छलफल गर्नेछौँ ।”

निर्वाचनको एक दिनपछि नयाँ राष्ट्रपतिका वरिष्ठ सहयोगी विमल रत्नायकेले आफ्नो पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट पार्टीले सम्झौताई ‘नच्यात्ने’ बताएका छन् । “हामी आइएमएफ कार्यक्रमलाई च्यात्दैनौँ, यो बाध्यकारी दस्तावेज हो तर पुनः वार्ता गर्ने प्रावधान छ”, उनले भने ।

दिसानायकाले पदभार ग्रहण गरेको दिन सोमबार श्रीलङ्काको सानो सेयरमा बजार कारोबारको पहिलो केही मिनेटमै तीव्र गिरावट आयो तर चाँडै यसमा सुधार भयो र दिनको अन्त्यमा मुख्य सबै सेयर सूचकाङ्क एक दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

दिसानायकाले आफ्ना पूर्ववर्ती रनिल विक्रमासिङ्घेले दोब्बर बनाएको आयकरलाई घटाउने र खाद्यान्न तथा औषधि बिक्री कर पनि कटौती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रत्नायकेले भने, “हामी ती कटौतीहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्न र चार वर्षे उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”

दिसानायकाका प्रतिद्वन्द्वीहरूले उनको मार्क्सवादी पार्टीले आइएमएफ कार्यक्रमलाई रद्द गर्ने र मुलुकलाई सन् २०२२ को अराजकताजस्तै आर्थिक सङ्कटमा धकेल्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।