प्रदेशको योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

एक वर्षभित्र तोकिएको निश्चित साधन–स्रोतबाट सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखेका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, लैङ्गिक, सूचना तथा प्रविधि, मानव संशाधन, सुशासन आदि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा गरिने खर्च तथा त्यसलाई बेहोर्ने स्रोतको विवरणलाई बजेट भनिन्छ । सामान्य भाषामा कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालोलाई बजेट भनिन्छ ।

यसैगरी सिमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि अपनाईने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा हामी कहाँ छौ ? भविष्यको गन्तव्य के हो ? उक्त गन्तव्यमा पुग्न के कति स्रोत र साधन चाहिन्छ ? त्यसका लागि अपनाईने क्रियाकलापहरु के के हुन् ? अनुगमन र मूल्यांकन विधी के कस्तो हुन्छ ? अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ ? यी लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिन्छ ।

विशेषतः योजना एक वर्षको बनाइन्छ । योजना बनाउँदा आम्दानी, खर्च र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ अवस्था, चालु आवको परिमार्जित विवरण र आगामी आवको अनुमानित विवरण पेस गरिन्छ । योजना तथा कार्यक्रम एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि पनि बनाउने गरिन्छ । यसलाई आवधिक योजना भनिन्छ । आवधिक योजनाका रुपमा ३ वर्ष, ५ वर्ष वा सो भन्दा लामो समयावधिका लागि पनि दीर्घकालीन योजना बनाउने प्रचलन छ । संक्षेपमा योजना भनेको सीमित साधन र स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्थित क्रियाकलाप हो ।

योजनाको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ । योजनालाई सुव्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा गरिन्छ । संघीय अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेजस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्दछ । संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छैन । संसदभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत नहुने र जेष्ठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको आशय हो । तर दूर्भाग्य सरकारले संसदभन्दा बाहिर गएर आव ०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ ।

संघीय अर्थमन्त्री जस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्वको अनुमान, प्रदेश सच्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु लगायतका विषयहरु पेश गर्नुर्दछ । संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि विभिन्न खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, अन्तर स्थानीय तह जोडिने आयोजना आदि विषय समेटेर यो योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्दछ । योजना र बजेटका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । संविधानत प्रदेशहरु कानून बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने समय र बजेटमा हुनुपर्ने न्यूनतम आधारहरु सबै प्रदेशको समान भएतापनि प्रक्रियामा केही भिन्नता हुन् सक्छ । यस आलेख प्रदेशको बजेट निर्माणका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ लाई आधार मानिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेखित प्रमुख प्रावधानहरु पनि यहाँ उल्लेख छ ।

१. आय र व्ययको प्रक्षेपण गर्ने
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले आगामि आवका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको विविध तथ्यांक सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुष महिनाभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको अनुमानित विवरण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपदर्छ । आय व्ययको विवरण केही प्रदेशले बुझाउने गरेतापनि सबैले समयमा नै बुझाउने गरेका छैनन् । यसैगरी नेपाल सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण फाल्गुण मसान्तभित्र दिन सकेको छैन ।

२. मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको अनुमान र खर्च सिमा निर्धारण
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा अघि आगामी तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र यस्तो खर्च संरचना बनाउँदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७६ मा छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजना वा कार्याक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

आर्थिक कार्यविधीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्रमा आगामि आवका लागि आवश्यक स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान गरिसक्नुपर्दछ । स्रोत तथा खर्चको पूर्वानुमानका लागि मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले सबै प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग ( कुनैमा योजना आयोग) गठन भएका छन् । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला सचिव, प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्ष र बाँकी प्रदेशमा आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्रोत कमिटी बनेको छ । स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई आधार मानी आगामी आवका लागि आवश्यक स्रोत र खर्चको अनुमान लगायतका विषयमा निर्णय गरी त्यसको प्रतिवेदन आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई दिनुपर्दछ । तर, कानूनको यस पाटोको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन ।

३. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सिमा भित्र रही आगामी आवको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सिमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको फाल्गुण महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐनमा छ । मन्त्रालयगत बजेट सीमा र मार्गदर्शन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाउनुपर्दछ । मन्त्रालयले बजेट सिमा र मार्गदशर्नको अधिनमा रही निर्धारित ढाँचामा आफू र आफ्नो मातहताका कार्यलय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सिमा र मार्गदशर्नमा तोकिएको समयभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेशलाई समयमा नै वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण दिन नसकेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेटको सिलिङ्ग दिन सकेका छैनन् ।

४. मन्त्रालय र निकायहरुमा बजेट छलफल
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही प्रत्येक मन्त्रालय र निकायहरुले निर्धारित समयभित्रनै बजेट तथा योजनाहरुको विवरण पेश गर्नुपर्दछ । मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित रही कार्यान्वयन गरिने क्रियाकलाप सोको लागत एवं त्यस्तो व्यहोरिने स्रोत समेत स्पस्ट खुलाई आगामी आवको बजेट अनुमानको साथै त्यसपछिका दुई आवको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपित विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ । मन्त्रालय तथा निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा गत आव र चालु आवको ६ महिनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेत पेश गर्नुपर्नेहुन्छ । मन्त्रालय तथा निकायहरुले पेश गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा छलफल हुन्छ ।

५. पूर्व बजेट छलफल र आयोजनाहरुको वर्गिकरण
प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा दुई महिना अगाडिनै प्रदेशको अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथामिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्व बजेट तयारी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधीमा छ । आयोजनाहरुको वर्गिकरण र प्राथामिकीकरण गर्ने प्रचलन पनि केही प्रदेशमा शुरु भईसकेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले आवधिक योजना समेत तयार गरिसकेका छन् । केही प्रदेशका आवधिक योजनामा प्राथामिकताप्राप्त आयोजनाहरुको नाम पनि उल्लेख छ । यसै गरी वाग्मती प्रदेश लगायतले परियोजना बैंक समेत निर्माण गरेका छन् । तर, परियोजना बैंकअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

६. प्रदेश सभामा बजेट पेश
प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते प्रदेश सरकारको आगामी आवको आय र व्ययको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्दछ । आय व्यय, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुका अतिरिक्त अघिल्लो आवमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन भए/नभएको र कर र गैरकरमा छुट दिएको विवरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विवरण र अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धि विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधीमा ऐनमा छ ।

७. बजेट निकासा
विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकार प्राप्त निकायले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचिमा उल्लेखित रकम खर्च गर्नसक्दछ । तर, विनियोजन ऐनमा रहेको रकम एक भन्दा बढी निकायले खर्च गर्नुपर्ने भएमा तालुक निकायले ७ दिनभित्र बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ । यसै गरी एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तगर्त विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय मार्फत खर्च गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिबले सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय वा निकायको सचिबलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बाँडफाँड भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणालीवाट भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बाँडफाँट भएको रकम निकासा पाप्त गरी खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र वेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेव्यवस्था समेत छ ।

८. बजेट समपर्ण, प्रतिवेदन र लेखा ढाँचा
प्रदेश विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकमबाट तोकिएबमोजिमको परिणाम प्राप्त नभएको वा हुने अवस्था नदेखिएमा प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो रकमलाई समर्पण गराई नियमानुसार अन्य शीर्षकमा रकमान्तर समेत गर्न सक्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको सम्पूर्ण पक्षको कार्यान्वयन पक्षको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सो अवधी समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, अनुसार तीन तहकै सरकारले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी त्यसको विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गनुपर्दछ । नेपाल सरकारको लेखा ढाँचासँग तादम्य हुने गरी प्रदेश सरकारले लेखा ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लेखा ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ ।

९. कारोबारको लेखा
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा राख्नुपर्दछ । प्रदेश भित्रका सबै सरकारी कारोवारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्नु प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्तव्य हुने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ ।

यसैगरी आफनो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै सरकारी कार्यालय र निकायहरु स्थानीय तह समेत को अलग–अलग र एकीकृत वित्तीय विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्दछ । यस सम्बन्धि व्यवस्था प्रदेश आर्थिक कार्यविधीमा मात्र हैन, संघीय आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा समेत छ ।

१०. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुले आफनो र आफू मातहतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्दछ । प्रत्येक कार्यालय तथा निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति हुन्छ । समितिले आफनो निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययी रुपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फर्स्योट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदछ ।

११. लेखापरीक्षण
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधीमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्दछ । प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ । प्रदेशका प्रत्येक कार्यालय तथा निकायले आय व्यय लगायत सबै किसिमको कारोवारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

– संघीयता विज्ञ देवकोटाको फेसबुकबाट साभार