दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी भूमि आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले दलिय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भूमि आयोग बन्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार मन्त्री अधिकारीलाई बुझाएको ४ बुँदे ध्यानाकषर्ण पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले उत्पीडित दलित समुदायको हक हित र पाउनु पर्ने अधिकार प्राप्तीका लागि आफुले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

भूमि आयोगको गठन आदेशमै केन्द्रको भूमि आयोगमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेकाले दलितको प्रतिनिधित्व कानुनीरुपमै सुनिश्चित भएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

नेकपा एमालेका पोलितब्युरो सदस्य एवं मुक्ति समाज नेपालका इञ्चार्ज जितु गौतमले राज्यले भूमिहिन दलित समुदायलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पिडित दलित समुदायका सबै भूमिहिन किसान, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्री अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, मुक्ति समाजले मन्त्रालयले अति बिपन्न दलित समुदायलक्षित आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, दलित समुदायको परम्परागत पेशामा आधारित ब्यवसायमा संलग्न गराई ब्यवसायिक बनाउन र दिर्घकालिन जिविकोर्पाजनको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन र भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गर्ने भूमि आयोगको पदाधिकारीमा र जिल्लास्तरमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो ।