सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले करिब एक दर्जन नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका हुन् । ओली सरकारको आयु एकाध महिना मात्रै लम्बिएको खण्डमा करिब एक दर्जन नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन् ।
जीवन र निर्जीवन गरि बराबरको संख्यामा लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढेको हो । ओलीको सन्देश अर्थ मन्त्रालयमार्फत बीमा समितिमा पुगिसकेको छ । अहिले नै पनि चार वटा बीमा कम्पनीले लाइसेन्स मागेर समितिमा नाम दर्ता गराईसकेका छन् । अघिल्लो पटक लाइसेन्स जारी गर्दा दर्ता भएका तर लाइसेन्स नपाएको चौधरी समुहको स्ट्यान्डर्ड लाइफ, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ता सम्मिलित युनी लाइफ छन् ।
निर्जीवनतर्फ भने समितिकै पुर्व कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की सहभागी अभियान जनरल र स्याङजालीहरुको लगानी रहेको अन्नपूर्ण जनरलको नाम समितिमा दर्ता छ । समितिले पुराना दर्ता खारेज गरेर नयाँ लाइसेन्सका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको बुझिन्छ । ‘पुराना दर्ता भएका निवेदनहरु खारेज गरेर नयाँ आह्वान गरिन्छ, आवेदन दिनेमध्येबाट लाइसेन्स दिइन्छ, राजनीतिक घटनाक्रमले लाइसेन्स निर्धारण गर्छ,’ उच्च श्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिका अध्यक्ष सुर्य सिलवाललाई नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि सम्पूर्ण तयारी सक्न निर्देशन दिईसकेका छन् । अहिले नै चार वटा कम्पनी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् भने अन्य ६/७ वटाले पनि तयारी गरिरहेको श्रोतले बतायो ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ वटा छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संख्या २० वटा छ । निर्जिवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब तोकिएको छ भने जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब तोकिएको छ । नयाँ लाइसेन्स दिँदा भने चुक्ता पुँजी बढी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीलाई रातारात लाइसेन्स दिएको समितिले त्यो भन्दा पनि फास्ट ट्रयाकमा जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने मनस्थिति बनाएको छ ।
निषेधाज्ञा सुरु भएकै दिन अर्थात बैशाख १६ गतेदेखि आवेदन आह्वान गरेर समितिले एक महिना नपुग्दै हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । हिमालयनलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भने विवादको घेरामा तानिएको छ । आवेदन दिने पाँच कम्पनीमध्ये कुन आधारमा हिमालयनलाई लाइसेन्स दिएको हो ? सो विवरण माग गर्दै अन्य कम्पनीहरुले समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्