सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको संख्या घटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । आइतबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरु जाने तर उपलब्धि नहुने कुराको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।
गत कोप २८ मा समेत सय जना बढीको संख्यामा प्रतिनिधि मण्डल नेपालबाट सहभागी भएपनि उल्लेख्य प्रगति हाँसिल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले ब्राजिलमा हुने कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिहरुको संख्या घटाइ उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरु नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै सच्याउन जरुरी रहेको बताए । सम्मेलनमा विज्ञहरु पनि धेरै लैजाने गरेको भन्दै सिमितता हुनुपर्ने बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मतचारीहरु जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव/सहसचिवहरुको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रश्तुती दिन नसकिरहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने कार्यक्रमलाई रमाइलोमा सिमित गर्न नहुने जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भारत लगायतका देशहरुको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरुलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए । उनले पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरु सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एन्जिओ, विदेशीहरुले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताए । उनले उद्योग क्षेत्र झनै धराशायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादन बढाउने र नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्नसक्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा शुन्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरु नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरु कति छन् ? सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग माग गरे । बैठकमा अन्य सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्