मन्त्रिपरिषद् पुगेको सुपारी कार्यविधि २०८१ मा के छ ? मन्त्री भण्डारीलाई किन भयो ‘निल्नु न ओकेल्नु’

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको एक कार्यविधि अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अन्योलमा परेको हो ।

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले यी चार वटै वस्तुको सिमित व्यवसायीलाई आयात गर्न अनुमति दिने गरी काम गर्न मातहत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्रालयका कुनैपनि कर्मचारीहरु मन्त्री भण्डारीको प्रस्ताव अघि बढाउन तयार भएनन् । तत्कालिन वाणिज्य सचिवले पुरानै कार्यविधिलाई समेत संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद पठाएपछि उद्योग मन्त्री भण्डारी दबाबमा परेका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद पुगेको सो कार्यविधिमा सुपारी आयात गर्ने उद्योगहरुका लागि समेत लगाम लगाइएको छ । अहिले सुपारी आयात गर्ने उद्योगहरुले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनि सुपारी आयात गरेर अवैध रुपमा भारत चोरी/निकासी गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतले सिंहदबारसँग भन्यो, ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्ने कार्यविधिमा अन्य बुदाँ समेत थप गरिएको छ, सो बुदाँले उद्योगहरुलाई सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको ट्रेडिङ गर्न रोक लगाउनेछ ।’

२०७८ सालमा बनेको यो कार्यविधिले सुरुमा ४ वटै कच्चा पदार्थ औद्योगिक प्रयोजन भन्दा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नमिल्नेगरी कार्यविधि बनाएको थियो । २०७९ सालमा पुन: सो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कच्चा पदार्थ भनि ल्याएको सामान ट्रेडिङ समेत गर्न पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । सो कार्यविधिको दुरुपयोग गरेर उद्योग मन्त्रालयमा अहिले चर्को नीतिगत भ्रष्टाचार भैरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार उद्योग विभागले सिफारिस गर्ने यी कच्चा पदार्थमा उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयले प्रतिकिलोमै कमिशन लिने गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीको पालामा तत्कालिन वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यी चारै वस्तुको कमिशन अस्वीकार गरेपछि मन्त्री भण्डारी र सचिव बुर्लाकोटीबिच सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

सुपारी पोस्ता र इथानोलको सेटिङमा सचिव बुर्लाकोटीले साथ नदिएपछि उनको सरुवा भैसकेको छ । उनको स्थानमा वाणिज्य सचिवको रुपमा केहि हप्ताअघि मात्रै वाणिज्य सचिवको रुपमा गोविन्द बहादुर कार्की आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा पुगेको सो कार्यविधि अब के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । लिपिबद्ध तरिकाबाट मन्त्रिपरिषद पुगेको सो कार्यविधिलाई फिर्ता लिन नयाँ सचिव कार्कीमाथी मन्त्री भण्डारीले दबाब बढाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री भण्डारीको महत्वकाँक्षा निकै ठूलो रहेछ, उहाँको महत्वकाँक्षा पुरा गर्न हामी बलिको बोका हुने कुरा भएन, पुर्व वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सुरु गरेको सुपारीको खेलोमेलोमा अब मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समेत के गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ, पहिले मन्त्रिपरिषद गएको कार्यविधिको फोटोकपि सुरक्षित मन्त्रालयमा छँदै छ अब के गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।’

यसरी गरिदैछ सुपारीमा सेटिङ

पुर्व उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले २ हजार टन पोस्ता दाना २५ हजार टन सुपारी, ८५ हजार टन केराउ, मरिच र छोकडा सिमित व्यापारिक कम्पनीलाई दिएका थिए । यसका मूख्य योजनाकार तत्कालिन वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल हुन् । यसपछिका उद्योग मन्त्रीले पनि पटक-पटक सुपारी, मरिच, केराउ छोकडामा कोटा निर्धारण गरेर वितरण गर्ने योजना बनाएका थिए ।

तर भट्टपछिका  कुनैपनि मन्त्रीले यो योजना सफल बनाउन सकेका छैनन् । अहिले यी चार वटै वस्तु सम्बन्धित उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाइरहेका छन् । ट्रेडिङ फर्मले भने आयात गर्न पाएका छैनन् । ट्रेडिङ फर्मलाई आयात अनुमति दिनका लागि मन्त्री भण्डारीले योजना बनाइरहेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले अहिले कार्यविधि फिर्ता गरेर जसरीपनि सुपारी ट्रेडिङ फर्मलाई आयात अनुमति दिनुपर्ने योजना बनाइरहेका छन्  । सुपारीमा प्रति किलोमै ३० देखी ३५ रुपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन व्यवसायीहरु तयार छन् भने पोस्ता दानामा प्रतिकिलो ६० देखी १०० रुपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन तयार रहेका छन् । हाल केराउ, छोकडामा मार्जिन छैन । कालो मरिचमा मार्जिन रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । यी वस्तुहरु तेस्रो देशबाट आयात गरेर भारत चोरी तथा निकासी गर्ने बस्तु हुन् ।

यस्तो छ २०७८ सालमा बनेको कार्यविधि

उद्योगमन्त्री भण्डारी र चण्डिका भट्टको सुपारी, पोस्ता र इथानोलको सेटिङमा साथ नदिएपछि वाणिज्य सचिव बुर्लाकोटीको सरुवा