दशैँका लागि खुल्यो सहुलियत पसल, कुन सामानमा कति छुट ?

काठमाडौं । सरकारले आमउपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आजदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशै, तिहार र छठलाई लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो।

कम्पनीले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त पसलको उद्‍घाटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गरेका हुन्।

खाद्यले ४२ जिल्लाका ६३ स्थानहरु सहुलियत पसल सञ्चालन ल्याएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका ४ स्थानहरु थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु, सूर्यविनायकका बिक्री कक्षहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपालीहरुको प्रमुख चाड दशै, तिहार र छठका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको माग अत्याधिक हुने गरेको हुँदा गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालन ल्याइएको हो।

खाद्यले विभिन्न प्रकारका चामल, विभिन्न प्रकारका दालमा प्रति केजी ५ रूपैयाँ, तेल, गेडागुडी, पिठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटीमा प्रति केजीर लिटर ७ रूपैयाँ, कर्णालीका सिमीरगेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो, उवा जुम्ली मार्सी मा प्रति केजी ७ रूपैयाँ, जिउँदो खसी वोका च्याङ्ग्रा र डिडिसी। घ्यूमा प्रति केजी १० रूपैयाँ छुट दिएको छ।

सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि ३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। खाद्यले चाडपर्वका लागि खसीवोका १५०० वटा, च्याङ्ग्रा ३०० वटा गरी जम्मा १८०० वटा किन्ने भएको छ।

मकवानपुर, तुलसीपुर, मुस्ताङ लगायत उपत्यका आसपासका क्षेत्रहरुबाट खरिद गरिने कम्पनीले जनाएको छ। विक्री गरिने स्थान प्रादेशिक कार्यालय, थापाथली, काठमाडौं परिसर रहेको छ। घटस्थापनाको आसपासदेखि कम्तीमा नवमीको दिनसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले देशभरका ७४ स्थानहरुमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिएको बताए । उनले अत्यावश्यक वस्तुहरुमा न्युनतम ५ रुपैयाँ सुफथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको बताए । उनले सरकारले चाडपर्वमा लक्षित गरेर बजार वस्तुहरु अभाव हुन नदिने गरी पसलहरु सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

उनले खाद्य व्यापार कम्पनी भित्रका समस्या र चुनौतीहरु धेरै समय नरहने जानकारी दिए । उनले खाद्य कम्पनीभित्रका समस्या सम्बोधन सरकारले गर्ने बताए । खाद्य व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएका एक तिहाई काम पनि संस्थाले गर्न नसकेको बताए । उनले कम्पनीले नेपालको खाद्य बजारमा कृत्रिम अभाव,काटेलिङ र कालोबजारी भन्ने शब्द सुन्न नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । उनले संविधानले नागरिकले खान पाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले पछिल्लो एक दशक संविधानको कार्यान्वयन परीक्षणको काल भएको भन्दै संविधानलाई जति सक्दो कार्यान्वयन गर्न सक्यो त्यति सुशासन कायम हुनसक्ने बताए ।