घर जग्गा महासंघको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ब्रिफिङ, घर जग्गा धितोमा ८० प्रतिशत ऋण आवश्यक

काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । महासंघले प्रधानमन्त्री समक्ष घरजग्गा विकासको दीर्घकालिन योजना पेश गरेको हो ।

महासँगका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग घरजग्गा कारोबारमा रहेको समस्या बारेमा ब्रिफिङ गरेको हो । ब्रिफिङमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको सिमा बजार मूल्यको आधारमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

रियल इस्टेट क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धेरै रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना गरेको छ । घरजग्गा कारोबारले मात्र देशको ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वार्षिक करिव १० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको महासंघको दाबी छ ।

यस व्यवसायले खपत गर्ने सामाग्रीहरु जस्तै ईंटा, सिमेण्ट, डण्डी, काठ, आल्मुनियम, रोडा, वालुवा, रङहरु जस्ता उद्योगहरुको स्थापना तथा सोको सफलतापूर्वक सञ्चालनमा समेत यस व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको छ ।

यस्ता छन् महासंघले घरजग्गा विकासका लागि दिएको योजना

(१) नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका एवं निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट गर्दै समावेशी, सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील एकीकृत पूर्वाधार तथा सेवाहरु सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक शहरीकरणको विकास मार्फत् राष्ट्रको समग्र सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुऱ्याउनका लागि शहरी विकास सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्ने ।

(२) भूमि अधिकारको संरक्षण, भूमिको स्वामित्वको सुरक्षा तथा भूमिमा नागरिकको पहुँचको अधिकार प्रत्याभूत गर्दै वातावरणीय सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको उच्चतम उपयोग एवं व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका लागि भूमि बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी गर्ने ।

(३) नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा [१३(४)] लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गरी रियल इस्टेट उद्योगलाई हदबन्दी छुट दिने ।

(४) नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायीहरु तथा नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन गई विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने भएकोले विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको आ.व. ०६८/६९ तथा २०७२/७३ को बजेटमा उल्लेख भएको र यसै आ.व. २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिदिने । (५) संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामुहिक प्रयोगको क्षेत्र (common space) सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइ धनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई कुनैपनि शुःल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिने ।

(६) अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात (Loan to Fair Market Value Ratio) ८० प्रतिशत गरी कर्जा र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत गरिदिने ।

(७) रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गरिदिने ।

(८) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६०।०९।०३ गतेको फैसला बमोजिम काठमाडौ उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सूचना प्रकाशन गरेका कारण लाखौं जनता विस्थापित हुनुका साथै घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएकोले सो फैसला पुनरावलोकन गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही गरिदिने ।

(९) यस बाहेक यसैसाथ पेश गरिएको नेपाल रियल इस्टेट कन्फेरेन्स, २०८१ को प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गरिदिने ।