सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ ।
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मुल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
साथै, यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । यो श्रृंखला संविधान दिवसका दिनसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
प्रस्तुत छ: संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो बिचमा संविधानको जुन अभ्यास गरियो । त्यसले के प्रमाणित गर्यो भने यो संविधानमा प्रशस्त त्रुटीहरु छन् । कमी कमजोरीहरु छन् । थुप्रै भ्वाङहरु छन् जसलाई सच्याएर फेरि नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने देखिएको छ । कति मानिसहरुले भन्छन् कि संविधान कार्यान्वयन भएन ।
संविधान पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएपछि सबै कुराहरु ठिक हुन्छ, भन्ने जस्ता तर्कहरु पनि ल्याउँछन् । तर अहिले हाम्रो अभ्यासले प्रमाणित गर्यो । अहिले जति समस्याहरु छन् त्यसको मुल समस्या नै संविधान हो ।
त्रुटी भनेका के–के हुन् त ?
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरुमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरु जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महङ्गो कर तिरेर, ऋण लिएर तलव, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रुपले धान्नसक्ने अवस्था रहदैन । त्यसलै प्रदेश तह अनावश्यक देखियो । प्रमाणित भयो । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरु छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठूलो संख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुन:विचार गर्नुपर्ने विषयहरु उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यसकारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रुपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैले, हामीले त अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राजसंस्था रहोस् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् । प्रदेशको खारेजी होस् । केन्द्र र बलियो स्थानीय तह होस् । स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न बनाउँ । जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा व्यापक रुपले कटौती गरौँ ।
मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरी यो संविधान ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरीहरु छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरु देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महशुस भएको कुरा होइन ।
यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरुलाई पनि महशुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतीबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।
हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सफलता र असफलताको कसिमा राखेर हेर्दा के भन्न सकिन्छ ?
संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दापनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश र हामी सबैको लागि हितकर हुन्छ । किनभने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर भन्ने तर सरकार बनेको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसैबेला लडाउन पाउने ।
अविश्वासको मत दिन पाउने । अनुपस्थित हुन पाउने । अथवा समर्थन फिर्ता लिन पाउने भनेको त सरकार त दुई वर्षमा त १२ चोटी फेर्न मिल्ने छिद्रहरु राख्यौँ । नियुक्ति प्रणालीहरु त्यस्तै छ । सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति हुने ।
अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्नसक्छौँ ?, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्नसक्छौँ ? त्यसकारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनको लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्नुछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुछ । संविधान अभ्यास गरेर हेरिसक्यौँ त्यसकारण पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने त ?
यो सरकारले शुरुमा के भन्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी ठूला दलहरु मिल्नुपर्यो भन्ने मुख्य विषयको रुपमा आयो । हामीले भन्यौँ, त्यो स्वागतयोग्य विषय हो ।
मैले अघि भनेजस्तो संविधान त रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । शुरुदेखि नै हामीले भन्यौँ यो संविधानले त काम गर्दैन । यसले डेलिभरी दिन सक्दैन भनेर त भन्यौँ तर धेरैले नपत्याने त्यो सानो स्वरमा भयो । हामी सानो संख्यामा भयौँ । तर अहिले त अभ्यासले नै प्रमाणित गरेको बेला यदि ठूला राजनीतिक दलहरुले नै त्यो कुरालाई स्वीकार्दछन् भने त खुशीको कुरा हो भनेर हामीले स्वागत गर्यौँ ।
तर अहिले सरकार त्यतातिर उन्मुख देखिदैनँ मात्र होइन । सत्तारुढ पार्टीको एकजना महासचिवले भन्नुभयो कि, समानुपातिक र साना राजनीतिक दलहरु अस्थिरताका कारक भए, त्यसकारण थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ र दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । त्यो त भयानक प्रतिगमन हो ।
किनभने बहुदलिय व्यवस्थाबाट दुई दलिय व्यवस्थामा लाने भन्नेकुरा र नेपालका तीन वटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरु २००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ यि आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा हामी कतिको सहभागिता थिएन होला । कतिपयमा हाम्रो सहमति थिएन होला । तर यि तीन वटा आन्दोलन र परिवर्तनले तीन वटा महत्त्वपूर्ण चिजहरु स्थापित गर्यो ।
०७ सालले प्रजातन्त्र, ०४६ सालले बहुदलिय व्यवस्था र ०६२/०६३ ले समावेशी समानुपातिकता । यि चिजहरुलाई स्थापित गर्यो । अब मुलुक यसबाट पछाडी फर्किन सक्दैन । तर यसबाटै पछाडी फर्किने खालको जुन चर्चा बाहिर परिक्षण गर्नका लागि छोडियो सत्तारुढ राजनीतिक दलबाट यो दु:खद् विषय हो र मुलुक त्यतातर्फ जान सक्दैन ।
मिलाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऔँ । संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सरकार स्थिर भइहाल्छ नि । अब संविधान संशोधनको विषय आउँदाखेरी एउटा विषयमा मात्रै होइन । समग्रमा नमिलेका विषयहरु मिलाउनेगरी आयोग बनाएर अगाडी गइयो भने समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि दल नै पिच्छे आ–आफ्ना माग र मुद्दाहरु छन्, संशोधन नै गर्ने हुँदापनि कसरी सहमती जुट्ला भन्ने पेचिलो अवस्था देखिन्छ, सहमति जुटेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सम्भव छ । देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्यो । हामी सबैभन्दा माथि देश छ । देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्यौँ भने समाधान ननिस्किने र सहमती नहुने भन्ने कुरा छैन ।
मैले भने नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा आज सैद्धान्तिक रुपमा कुन राजनीतिक दल असहमती छ र ? खालि म हुन्छु कि हुँदिन होला ? यस्तो निर्वाचन प्रणाली भयो भने त म बढारिन सक्छु । अरु कोही मान्छेलाई पनि जिताउन सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर ।
आफूलाई केन्द्रमा राखेर अल्मल्याउन र अल्मल्लिन खोज्दा न समस्या आउने हो । तर अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले करिव–करिव आन्तरिक रुपमा महशुस गरेको हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरामा । प्रदेश तहको खारेजीको कुरामा सबै दलहरु एक प्रकारले सहमत छन् ।
हामीले संघीयतालाई अधिकारसँग जोड्ने हो भने अधिकार स्थानीय तहमा दिदाँ भइहाल्यो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । जुन संघीयताको नाममा हामीले अधिकार डेलिभरीको कुरा गरिराखेका छौँ । तल्लो तहमा अधिकार पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसमा कहाँ राप्रपा असहमत छ र ? त्यो सबैले भनिराखेको विषय हो ।
संघीयताको नाममा प्रदेश संरचना बोकेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यो सबैको सहमतीको विषय हो । मलाई लाग्छ, सबै सहमत हुनुहुन्छ । राजा मान्छन् त अरुले भन्नेजस्तो प्रश्न पनि छन् । राजालाई पनि कुनै न कुनै स्थान दिउँ । राजाले अभिभावकको भुमिकामा बस्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले सरकार चलाउने यो व्यवस्था निर्माण गरेर जान सकिहालिन्छ नि ।
हालसम्मका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरुले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन र ?
दलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, दलको उम्मेदवार राष्ट्रपति अन्तत्वगत्वा त्यो साझा व्यक्ति हुन नसक्ने रहेछ । र दलको निर्देशनमै परिचालित हुने रहेछ भन्नेकुरा त तीन जनै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानका दृष्टिले पनि राष्ट्रपति र राजसंस्थामा आकाश, जमिनको फरक हुन्छ ।
त्यसकारणले हामीले इतिहास, परम्पराको निरन्तरताको प्रतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानको खातिर पनि राजसंस्थालाई कुनै न कुनै प्रकारको ठाउँ दिएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्ताव अगाडी सारिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो स्वीकार गर्न दलहरुलाई पनि कुनै असुविधा हुँदैन ।
किनभने दलहरुबाट निर्वाचित अथवा जनताका प्रतिनिधिहरुले देशको सरकार चलाउने भइसकेपछि राजसंस्थाको बारेमा त्यतिधेरै आत्तिनुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपति हामी सबैको साझा र अभिभावक हुन नसक्ने रहेछ । त्यो त प्रमाणित नै भएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको छ ?
अहिले त्यो बेला नै भएको छैन । पहिलो कुरा संविधान संशोधनको विषय नै औपचारिक रुपमा सरकारले प्रवेश गराएको अवस्था छैन । तर यदि संविधान संशोधनको विषय औपचारिक बनेर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त संविधान संशोधन सम्बन्धि फरक मतहरु सार्वजनिक रुपमै धारणाहरु आइराखेका छन् ।
त्यस्तो बेला हामी कुन सन्दर्भमा लचिलो हुनुपर्छ र अरु दलहरु पनि कहाँ–कहाँ लचिलो हुनुपर्छ भनेर त हामीले राखेरै जान्छौँ । हामीलाई थाहा छ कि संख्याका हिसावले हाम्रा सिमाहरु छन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडी बढ्छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्