सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन अध्ययन सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा दशैं अगावै भुक्तानी दिनेगरी मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट महाशाखाले कुल भुक्तानी दिनुपर्ने रकम विषयमा तीव्र रुपमा काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले सबै कर्मचारीहरुलाई बक्यौता रकम भुक्तानी कसरी दिने भन्ने विषयमा ब्रिफिङ समेत गरिसकेका छन् ।
महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘स्रोत सहमति लिएको र नलिएका योजना परियोजनको अध्ययन भैरहेको छ, भुक्तानी दिने विषयमा कसरी टिप्पणी उठाउने भन्ने विषयमा महाशाखा प्रमुखले टिपोट नै गरेर केहि बुदाँहरु दिनु भएको छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार महाशाखा प्रमुख नेपालले आफैंले कर्मचारीहरुलाई कसरी टिप्पणी उठाउने भन्ने विषयमा लेखेर दिने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा टिप्पणी उठाउने विषयमा महाशाखा प्रमुखले कुनै विषयमा कानुन अनुसार टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिन सक्छ । तर महाशाखा प्रमुखले नै आफैंले यो भन्दा फरक नपर्नेगरी टिप्पणी उठाउनु भनेपछि केहि कर्मचारीहरु शंसकित समेत भएका छन् ।
महाशाखाका अर्का कर्मचारीले भने, ‘टिप्पणी कसरी उठाउने भन्ने विषय अफिसर र डेस्कका कर्मचारीहरुको स्वतन्त्रताको विषय हो, तर यसरी नै गर्नु त्यसरी नै गर्नु भन्नु यो नियम विपरित हो ।’ बजेट महाशाखा सम्बन्धि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ । तत्कालिन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई आयोगले मुद्दा दायार गरेपछि बजेट महाशाखा कर्मचारीहरु जोखिम उठाउन डराउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार महाशाखा प्रमुख नेपालले जुनसुकै काम गर्न सजिलो हुनेगरी आफ्ना अनुकुल उपसचिवहरु फेरेका छन् । यस्तै अधिकृतहरु पनि फेर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
महाशाखाको काम कारबाहिमा उच्च गोपनियता हुनेपर्ने चेतावनी महाशाखा प्रमुख नेपालले दिन थालेका छन् । एक कर्मचारी थपे, ‘करियर नभएका सहसचिवहरुसँग काम गर्न असहज हुने देखियो, कम सेवाअवधि भएका सहसचिवहरुले अलि बढि नै महत्वकाँक्षा देखाउने रहेछन्, यसको असर हामीलाई समेत पर्ने देखिन्छ ।’
सहसचिव नेपालको सेवानिवृत्त हुन केहि वर्ष मात्रै बाँकी छ । उनी सचिव बन्न भ्याउने छैनन ।
्के हो स्रोत सहमति नलिएका आयोजना ?
वार्षिक बजेट भन्दा बढिको ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अधिकाँस विकासे मन्त्रालयहरुले बजेटमा तोकिएको भन्दा धेरै रकमको ठेक्का लगाएर दायित्व सृजना गरेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै आयोजना १० लाखको छ ।
यो आयोजनामा पहिलो वर्ष २ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयको सहमति नै नलिई १० लाखको नै ठेक्का निकालियो । अब निर्माण व्यवसायीले १० लाख भुक्तानी पाउनुपर्नेमा २ लाख मात्रै भुक्तानी पायो । ८ लाख भुक्तानी पाउन सकेन ।
अब ती निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्न जान्छ । तर बजेट महाशाखाले २ लाख मात्रै बजेट रहेको र थप बजेटको स्रोत सहमति नलिएको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिदैन । यदी यसरी स्रोत सहमति नलिईकन ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिए सो भुक्तानी विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत आकर्षित हुन सक्छ ।
यस्ताखाले स्रोत सहमति नलिएका आयोजनाको कुल भुक्तानी १५ अर्ब भन्दा माथी रहेको बजेट महाशाखाको अनुमान छ । आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सहमति नलिएका बहुवर्षे ठेक्काहरुको भुक्तानी कति छ भनि यकिन गर्न विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर निर्देशन समेत दिइसेका छन् ।
यसको समाधान निकाल्न अर्थ मन्त्रालयका पटक-पटक छलफल समेत भैसकेका छन् । तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस्तो भुक्तानी दिन सम्बन्धित निकायको आगामी बजेटमा पारेर भुक्तानी दिने मोटामोटी सहमति भएको थियो । तर यसरी पुरानै आयोजनालाई बजेटमा समेट्दा नयाँ कार्यक्रम हाल्न नपाइने भन्दै सम्बन्धित निकायकाले अर्थ मन्त्रालयको यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदियो ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिदै
निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिदाँ सरकारमाथी नै निजि क्षेत्रले विस्तास गुमाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायी डिफल्ट हुदाँ कालोसूचिमा राख्ने गरिन्छ तर यहाँ सरकार नै डिफल्टर भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिलाउन प्रमुख सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको चर्को दबाब छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउँदा सजिलो हुने भएकाले मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले दशैं अगावै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्