सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थनीय तह समेतका संघीय मामिलाका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले सो जानकारी गराएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार संघीय मामिलाका स्थानीय तहसमेतका गरी ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पती आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु रहेको बताए । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धी ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।
अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेको र घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए ।
उनले यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६/५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फर्छ्योट भएको जानकारी दिए । उनले फर्छयौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दु:ख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको बताए ।
उनले फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छयोट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको पनि बताए ।
उनले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा रहेको बताए ।
उनले कूल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको बताए । उनले कूल १५४५ प्रतिवादीहरुमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु १०६,मनोनित पदाधिकारी १४८,राजनीति नियुक्ती ३२ ,लेखापढी व्यवसायी,विचौलिया,संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ रहेको बताए । उनले राष्ट्र सेवक कर्मचारी ५२० जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६ सहसचिव वा सो सरह ३० ,उपसचिव ८२ शाखा अधिकृत २०२ र सहायक स्तरका २०० जना रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्