‘धितोपत्र बोर्डका कारण लगानीकर्ताहरुको बजारप्रतिको विस्वास गुम्यो, तजबिजीमा बोर्ड संचालन कहिलेसम्म ?’

धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यही अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनीहरुले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेतिथिहरु आउने गरेको उल्लेख गरे ।

अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजी भन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । सांसदहरुले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्नेगरी जिम्मेवार भएर धितोपत्र बोर्डले काम गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । समितिमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नियमायक निकायहरुले अपनाएका अभ्यास र कानून हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको उद्योगी चौधरीले बताएका हुन् ।

सासंद चौधरीले भने ,‘आन्तरिक तथा वाह्य कम्पनीहरुलाई कसरी पुँजीबजारमा ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यो नेपालमा मात्रै शुरुवात गरेका हैनौं । विश्वका विभिन्न देशमा धितोपत्र बजारको प्रयोग सफल भएका देशहरु पनि छन् । नयाँ ऐनका कुराहरु आइरहेका छौं । त्यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई ओपन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डमा अहिलेसम्म धेरै चलखेलमा चल्ने गरेको भन्दै यस्ता खालका चलखेलले सधैँ लगानीकर्तामा आत्मबलको कमी ल्याउने उद्योगी चौधरीको भनाई छ । पुँजीबजारमा कम्पनीको शेयर तल माथि हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै नेता चौधरीले भने,‘नेपालकै स्टक मार्केट १८ सयमा रहेको केही दिन बढेर ३० हजारमा पुग्यो अहिले फेरि २६ सयमा झरेको छ । नेटवर्थ समाएर बसेर यहाँ भन्दा माथि जान दिन भनेर समाएर बसेर हुँदैन । बजार घटबढ हुनुभनेको मार्केट सेन्टिमेन्टको कुरा पनि हो ।’

नेपालमा अप्रेशनमा नआएका आयोजनाको पनि आईपीओ जारी हुने गरेको भन्दै आईपीओ जारी गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानूनका आधारमा जारी गर्न दिए अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिगेसी बोकेका संस्थाहरु पनि आईपीओमा आउन सक्ने सासंद चौधरीको भनाई छ । ‘धितोपत्र बोर्डको तजबिजीको अधिकार हुँदा आईपीओ लगायतमा समस्या रहेको छ, धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष ल्याउने नै त्यस्तो काम गराउन ल्याउने खोज्ने गरेको भेटिन्छ सासंद चौधरीले भने यो मानिसिकताबाट नेपालको क्यापिटल मार्केट र लगानी दुवै माथि जान सक्दैन।’

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आइपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए । उनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने/नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड  जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘राज्यले विश्वास गरेर नियामक सक्षम व्यक्तिहरु राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भुमिका हुन्छ ।’ लगानीकर्ताले नियामकप्रतिको विश्वास गुमाउनु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउनु भएको उल्लेख गर्दै, विगतका आईपीओ निष्काशनका सन्दर्भमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने पुर्व अर्थमन्त्री पुनले बताए।

उनले थपे,‘ त्यो चलखेल नै थियो । त्यो विषयमा बोर्डले ध्यान दिओस् । पुनः कम्पनीहरुको मूल्याङ्कन गरेर घाटामा गएका कम्पनीहरु आईपीओ जारी गरेर जनताको पैसा उठाएर कम्पनी घाटामा चल्दैछन् । को जिम्मेवार हुने हो । राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन । लेखा समितिले उठाएको विषय सही छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यही अनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए । नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरुको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘नियमावली संशोधन गर्दा राजपत्रका प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ पनि जारी भएको छैन । वास्तवमा सर्वसारधण सूचनाको हकबाट समेत बन्चित भएको अवस्था छ । यसलाई गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्छ ।’

नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै घाटामा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्न दिँदा शेयर लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने उनको दाबी छ । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले  लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आइपीओ निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले अब आइपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आइपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए । तर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहने अध्यक्ष बरालको भनाई छ ।

अध्यक्ष बरालले भने, ‘कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर स्वीकृतका लागि अगाडि बढाइएको छ, वित्तीय अवस्थामा कमजोरी भएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना छ ।’