सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको नीतिगत विचलनमा साथ नदिएपछि वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको सरुवा भएको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी अधिकृत चण्डिका भट्ट मिलेर सचिव बुर्लाकोटीको सरुवा गरेका हुन् । सचिव बुर्लाकोटीको स्थानमा भर्खरै मात्रै सचिवमा बढुवा भएका गोविन्द बहादुर कार्की आएका छन् ।
डेढ महिनाअघि मात्रै मन्त्रालय आएका सचिव बुर्लाकोटीले मन्त्रालयभित्र कुनै पनि नीतिगत विचलनमा आफूले साथ नदिने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गर्ने, पोस्ता दाना, सुपारी, मरिच र केराउको आयात सिमित कम्पनीलाई दिनेगरी खुलाउने योजना बनाएका छन् । मन्त्रीको सो महत्वकाँक्षी योजनामा सचिवले साथ नदिने देखिएपछि सचिव बुर्लाकोटिको सरुवा गरिएको हो ।
के हो पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गर्ने योजना ?
आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट नियुक्त हुने बेलामा नै विभिन्न योजना पास गराउने शर्तमा उनी त्यहाँ गएका हुन् । नेपाली काँग्रेस निकटका रामचन्द्र भट्टलाई समाएर निगम पुगेका भट्टको विभिन्न शर्तमध्ये पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना पनि एक हो ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नयाँ योजना भने होइन यो पुरानो योजना हो । यो योजनामा हालसम्म कुनैपनि कार्यकारी निर्देशकले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । तर चण्डिका भट्टले भने सो प्रोजेक्ट पास गर्न नसके पद नै जाने जोखिम बढेपछि उनले सो योजनालाई जोडतोडका साथ अघि बढाएका छन् ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गर्ने योजना भनेको आयल निगमको १० प्रतिशत व्यापार निजि क्षेत्रलाई दिने योजना हो । इथानोलको आयात गर्न निजि क्षेत्रलाई दिने त्यसमा पनि एक मात्रै कम्पनीलाई आयातको जिम्मा दिएर महँगो मूल्यमा इथानोल खरिद गर्ने योजना भट्टको छ ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजनामा भने सवारी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विरोध जनाइसकेको छ । अधिकाँस पेट्रोलियम सवारी साधनहरु विद्युतिय आयात हुन थालिसकेको भन्दै इथानोलको भविष्य दीर्घकालिन नभएको नाडाको भनाई छ ।
तर निगम प्रमुख भट्ट भने जसरी पनि इथानोलको योजना पास गर्ने उदेश्यले अघि बढेका छन् । निगम स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अन्य कार्यकारी निर्देशक भन्दा हालका भट्ट ज्यु निकै महत्वकाँक्षी देखिनु भएको छ, निगम बोर्डमा इथानोल सम्बन्धि कार्यविधि बोकेर बोर्डमा समेत पेश गर्नु भएको थियो, बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन वाणिज्य सचिवले हप्काएपछि उनि पछि हटेका हुन् ।’
उच्च स्रोतका अनुसार भट्टले आफूले सचिवलाई नै परिवर्तन गरेर केहि दिनमै इथानोल योजना पास गराउने नजिकका व्यक्तिहरुलाई बताउँदै आएका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केहि दिनमै वाणिज्य सचिव बुर्लाकोटीको सरुवा भएको हो ।
यदि इथानोलको योजना पास भएको खण्डमा २ अर्ब कमिशन आउने स्रोतको दाबि छ । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘यदि इथानोलको योजना पास भयो भने यसबाट २ अर्ब रुपैयाँ कमिशनको रुपमा जेनेरेट हुनेछ, यसबाट उद्योग मन्त्रालय, आयाल निगम, संसदिय समिति राजनितिक दल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत व्वस्थापन हुनेछ ।’
निगमको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका बुर्लाकोटी कडा स्वभावका सचिव हुन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले वाणिज्य सचिवकै कारण बोर्डमा हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट समेत पेश गरेका छैनन् । बोर्डका अध्यक्ष तथा सचिव बुर्लाकोटीले आफ्नो सरुवा केहि दिनमै भयो भने अन्याथा नलिनु होला । यसको एकमात्रै कारण इथानोल, सुपारी पोस्ता दाना हुने बताउँदै आएका थिए ।
निगम बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘चण्डिका भट्ट निकै हलुका मान्छे रहेछन्, व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेछ।’
यसरी गरिदैछ सुपारीमा सेटिङ
पुर्व उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले २ हजार टन पोस्ता दाना २५ हजार टन सुपारी, ८५ हजार टन केराउ, मरिच र छोकडा सिमित व्यापारिक कम्पनीलाई दिएका थिए । यसपछिका उद्योग मन्त्रीले पनि पटक-पटक सुपारी, मरिच, केराउ छोकडामा कोटा निर्धारण गरेर वितरण गर्ने योजना बनाएका थिए ।
तर भट्टपछिका कुनैपनि मन्त्रीले यो योजना सफल बनाउन सकेका छैनन । अहिले यी चार वटै वस्तु सम्बन्धित उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाइरहेका छन् । ट्रेडिङ फर्मले भने आयात गर्न पाएका छैनन् । ट्रेडिङ फर्मलाई आयात अनुमति दिनका लागि मन्त्री भण्डारीले योजना बनाइरहेका छन् ।
मन्त्री भन्डारीको यो योजनाम समेत सचिव बुर्लाकोटी बाधक बन्दै आएका थिए । सुपारीमा प्रति किलोमै ३० देखी ३५ रुपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन व्यवसायीहरु तयार छन् भने पोस्ता दानामा प्रतिकिलो ६० देखी १०० रुपैयाँसम्म कमिशन बुझाउन तयार रहेका छन् । हाल केराउ, छोकडामा मार्जिन छैन । कालो मरिचमा मार्जिन रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । यी वस्तुहरु तेस्रो देशबाट आयात गरेर भारत चोरी तथा निकासी गर्ने बस्तु हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्